स्वच्छतेच्या नावाखाली एसटी प्रवाशांवर आर्थिक भार; सुविधा मात्र अद्याप अपुऱ्याच
गणेशराव देशकरी
दारव्हा तालुका | प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) नुकतीच प्रत्येक तिकीटामागे दोन रुपयांची वाढ करून “स्वच्छता कर” आकारण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या अतिरिक्त वसुलीनंतरही बसस्थानकांवरील स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, शौचालय व्यवस्था आणि प्रवाशांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नसल्याची नाराजी प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे.
दररोज राज्यभरातून लाखो प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांकडून प्रत्येकी चार रुपये अतिरिक्त आकारले जात असून, या माध्यमातून महामंडळाला दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अनेक बसस्थानकांवर अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधी आणि अपुरी स्वच्छतागृहे यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे, स्वच्छतेच्या नावाखाली कर आकारला जात असतानाही अनेक ठिकाणी शौचालय वापरण्यासाठी पाच ते दहा रुपये आकारले जातात. काही ठिकाणी पाण्याचीही पुरेशी व्यवस्था नसल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याने प्रवाशांना महागड्या पाण्याच्या बाटल्या खरेदी कराव्या लागत असल्याची तक्रार आहे.
याशिवाय, एसटीकडून प्रत्येक प्रवाशामागे विमा शुल्कही आकारले जाते. मात्र, अपघातग्रस्त किंवा मृत प्रवाशांच्या कुटुंबियांना किती मदत दिली जाते, याबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिक होत नसल्याने प्रवाशांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ग्रामीण भागातील बससेवाही अद्याप अपुरी असल्याचे चित्र आहे. अनेक गावांमध्ये बसथांबे असूनही बस थांबत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. त्यामुळे नागरिकांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. तसेच, बसमधील महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि पत्रकारांसाठी राखीव जागांचा नियम प्रत्यक्षात प्रभावीपणे पाळला जात नसल्याचीही खंत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, एसटी महामंडळ नफ्यात असल्याचे सांगितले जात असले तरी ग्रामीण भागात धावणाऱ्या बसांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे दिसून येते. चालक-वाहक यांच्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्या असतानाही त्यांना समाधानकारक वेतन मिळत नसल्याचे कर्मचारी सांगतात.
प्रवाशांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या बदल्यात बसस्थानकांवर स्वच्छता, मोफत शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, ग्रामीण भागात अधिक बससेवा आणि प्रवाशांसाठी सुरक्षित व सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
“पीक विम्यापासून यवतमाळ वंचित; शेतकऱ्यांच्या हाती आश्वासनाचे ‘गाजर’?”
