मुंबई : कार किंवा बाईकचा विमा काढून निर्धास्त असाल, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. वाहन विम्यातील बनावट दावे आणि फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून आता क्लेम प्रक्रियेत अधिक कठोर तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात बनावट किंवा संशयास्पद क्लेम करणाऱ्यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.
मात्र, याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक कार-बाईक मालकाचा विमा प्रीमियम लगेच वाढणार आहे. थर्ड-पार्टी क्लेमचा खर्च, नुकसानभरपाईतील वाढ आणि विमा क्षेत्रावरील आर्थिक दबाव यामुळे भविष्यात प्रीमियमवर दबाव येऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
बनावट कागदपत्रांवर विमा कंपन्यांची नजर
अपघातानंतर खोटी माहिती देणे, बनावट मेडिकल रिपोर्ट किंवा बिले सादर करणे, अपघाताचे चुकीचे वर्णन करणे अथवा बनावट विमा पॉलिसीच्या आधारे दावा करण्यासारख्या प्रकारांमुळे विमा कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
यामुळे कंपन्या आता क्लेमची कागदपत्रे, अपघाताची परिस्थिती आणि वैद्यकीय पुरावे यांची अधिक बारकाईने पडताळणी करण्यावर भर देत आहेत.
तामिळनाडूमधील प्रकरणामुळे चर्चेला वेग
बनावट विमा दाव्यांच्या तपासणीचा मुद्दा तामिळनाडूमध्येही चर्चेत आला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये खोटे रस्ते अपघात, चुकीची माहिती, बनावट विमा पॉलिसी, बनावट जखमा तसेच खोटे वैद्यकीय अहवाल किंवा बिले यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे अपघाताचे चुकीचे चित्र उभे करून विमा कंपनीकडून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर भविष्यात अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते.
थर्ड-पार्टी विमा इतका महत्त्वाचा का?
भारतात वाहनांसाठी थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य आहे. एखाद्या वाहनामुळे तिसऱ्या व्यक्तीला इजा किंवा नुकसान झाल्यास, पॉलिसीच्या नियमानुसार नुकसानभरपाईची जबाबदारी विमा व्यवस्थेवर येते.
याच कारणामुळे थर्ड-पार्टी क्लेममध्ये होणारी फसवणूक ही विमा कंपन्यांसाठी मोठी चिंता बनली आहे. बनावट दावे वाढले तर कंपन्यांचा क्लेम खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण मोटार विमा क्षेत्रावर होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेही क्लेम खर्चावर परिणाम
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जून 2026 रोजी दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात गृहिणीच्या घरगुती योगदानाला ‘Loss of Domestic Care’ या स्वतंत्र भरपाईच्या स्वरूपात मान्यता दिली. अशा प्रकरणांमध्ये महिन्याला किमान ₹30,000 इतके मूल्य विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या रकमेत दर तीन वर्षांनी 10 टक्के संचयी वाढ करण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे काही मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांच्या भरपाईच्या जबाबदारीत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे मोटार थर्ड-पार्टी क्लेमच्या खर्चावरही दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही बाजार विश्लेषणांनुसार या निर्णयामुळे भविष्यात क्लेम कॉस्ट वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम मोटार विम्याच्या किंमतीवर होऊ शकतो.
मग वाहन मालकांनी काय लक्षात ठेवावे?
कार किंवा बाईकचा विमा घेताना पॉलिसीतील अटी काळजीपूर्वक वाचा. अपघात झाल्यास पोलिस कागदपत्रे, हॉस्पिटलची कागदपत्रे, बिल आणि इतर आवश्यक पुरावे व्यवस्थित जतन करा.
विमा कंपनीकडे क्लेम करताना चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रे देणे टाळा. कारण आता संशयास्पद क्लेमची तपासणी अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, प्रामाणिक वाहन मालकांसाठी ही कारवाई संरक्षण देणारी ठरू शकते; मात्र बनावट क्लेम करणाऱ्यांसाठी येणारा काळ कठीण होण्याची शक्यता आहे.
डिस्क्लेमर : या बातमीतील माहिती उपलब्ध वृत्तस्रोत आणि सार्वजनिक माहितीनुसार देण्यात आली आहे. विमा प्रीमियममध्ये प्रत्यक्ष किती बदल होईल हे संबंधित विमा कंपनी, नियामक निर्णय आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
