शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा अतिशय चिंतनाचा व चिंतन करणारा विषय आहे. नैसर्गिक आपत्ती नापिकी सावकारांचे आणि बँकांचे कर्ज वसुलीसाठी तगादा मुलीचे लग्न आजारपण यास अन्य कारणांमुळे शेतकरी   आत्महत्या करत आहे. शासन कितीही दवा करीत असले तरी शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबलेले नाही राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सतत सुरूच आहे. सन २००१ ते आतापर्यंत तब्बल १९,७११ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत.

राष्ट्रीय गुन्हे शाखेच्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये देशात एकूण १० हजार ८८१ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी राज्यात २६४९ शेतकरी आणि १४२४ शेतमजुरांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यंदा जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात २१३८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. सर्वाधिक १०७७ आत्महत्या या विदर्भात झाल्या, तर मराठवाडय़ात ७५६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची एकूण ११५९ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने मदतीसाठी पात्र ठरवली.  केवळ ११४८ प्रकरणांमध्ये आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना एक लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. ही मदत २००६ च्या शासन निर्णयानुसार दिली जाते. गेल्या १६ वर्षांपासून त्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवता आल्या नाहीत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची आत्महत्या होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना राबविल्या जात नाही योजना असल्यास त्याचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २००५ मध्ये १०७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर जुलै २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. २००८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्राने ६० हजार कोटींची कर्जमाफी योजना जाहीर केली. फडणवीस सरकारने २०१७‍ मध्ये ३४ हजार २० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने देखील कर्जमाफीची घोषणा केली.

शेतकऱ्यांना प्रबोधनाची व समुपदेशनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना, विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत योजना, शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबविणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अशा योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना अशी काही उदाहरणे देता येतील. शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे महसूल विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी; राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक, मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करून शकल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष मदतीसाठी ठरविण्यात आले असून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना १ लाख‍ रुपयांची मदत मिळते. गेल्या सतरा वर्षांपासून त्यात काहीही बदल झालेला नाही. त्यातच निम्म्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये शेतकरी कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्याचे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतीपूरक उद्योग योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व मोठ्या प्रमाणात राबविणे आवश्यक आहे. ही शेतीपूरक उद्योगाची शेतकऱ्यांची गरज शासनाकडून हवी तशी राबविली जात नाही. अमेरिकेत मात्र १९५० मध्ये ८०.१ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते व २० टक्के लोक इतर उद्योग करत होते.

आज अमेरिकेत १५ टक्के लोक इतर उद्योग करतात व फक्त ५ टक्के लोक शेती करतात. शेतीचे १०० यांत्रिकीकरण झाले आहे. उत्पादित शेतीमालावर ९५ टक्के प्रक्रिया केल्या जातात. १९५० मध्ये भारताचीही ही स्थिती होती. आपल्याकडे जाणकार व शेतीतज्ञ शेतीवरचा भार कमी करा असे सांगतात. मात्र त्याची योग्यरीत्या प्रभावीपणे व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करताना दिसतात.

शेतीपूरक उद्योगासाठी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात वाव व संधीही आहे. पुढील शेतीपूरक उद्योग प्रभावी व व्यवस्थित राबविणे गरजेचे आहे. प्रक्रिया उद्योग व उत्पादित मालाचे मूल्यवर्धन, गायीपालन विकसन व दूध प्रक्रिया,  शेळीपालन व मांस प्रक्रिया, कुक्कुटपालन,  म्हशीपालन,  मधमाशीपालन,  वराहपालन, मस्त्यशेती,  रोपवाटिका, फळबाग लागवड व त्यावरील प्रक्रिया, संगणकावर आधारित शेती,  शेती यांत्रिकीकरण,  औषधी शेती,  डाळ मिल,ज्वारी मिल, भात मिल, तेलघाणे उद्योग उभारणी,  सेंद्रिय खतनिर्मिती उद्योग, वैरणनिर्मिती उद्योग असे अनेक शेतीपूरक उद्योग आहेत.

स्थानिक गरजेनुसार सहज निर्माण होण्यासाठी शासनाने योजना आखण्याची गरज आहे. यासाठी सामुदायिक शेती, गटशेती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्मार्टशेती इत्यादी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता आहे. केंद्राच्या व राज्याच्या खासगी शेतीविषयक उपक्रम व योजना यांची माहिती देणारी व योजना तयार करून देणारी यंत्रणा केंद्र शासनाने तालुकानिहाय तयार करण्याची गरज आहे.

वर्धा

९५६१५९४३०६