शिक्षण: भ्रम आणि वास्तव
शिक्षण मानवाच्या जीवनाला नवा परिवर्तनशील महामार्ग दाखवणारा ऊर्जास्वल आहे. शिक्षण या तीन अक्षरापासून बनलेला हा शब्द मानवाच्या नवनिर्मितीची प्रक्रिया करतो. सुजाण व चांगला माणूस हा जगाचा महत्त्वाचा पाया आहे.
आजचे शिक्षण नक्कीच्या या स्वरूपाचे आहे का..? हा प्रश्न देशातील सर्व बांधवांना पडला आहे. शिक्षणावर अनेक प्रयोग करण्याच्या नादात विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण मिळू नये असा घाट काही वर्ग सातत्याने रचत आहेत. हे वास्तव आपण समजून घेतले पाहिजेत.
शिक्षण हे सरकारची जबाबदारी आहे. पण ६२ हजार शासकीय शाळा खाजगी कंपन्याकडे हस्तांतर करण्याचा नियम सरकारने करून खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सरकारी शाळेला नेऊन ठेवले आहे. शिक्षण हे सरकारची जबाबदारी आहे. ते त्यांचे संविधानिक काम आहे. पण आज शासन सरकारी क्षेत्र विकून स्वतः काहीच न करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आज देशातील शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त होत आहे .कंपनी जर शिक्षण फायद्याचे करणार असेल तर त्यात त्यांचा जास्त फायदा असणार. त्याचा अभ्यासक्रम असणार.
वर्तमान शासनाने गोरगरिबांच्या मुलाला सरकारी शिक्षण मिळू नये यासाठी हा घाट आहे. हे वास्तव आपण समजून घेतले पाहिजे. कौशल्यावर आधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून आम्ही नवा भारत घडवणार असा जो कांगावा केला जात आहे तो निवड भ्रम आहे .तर कौशल्यावर आधारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बळकट करणे हे यामागील वास्तव आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे माध्यम आहे .डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ,महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, संत गाडगेबाबा ,राजश्री शाहू महाराज,कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून सर्व समाजाला शिक्षणाचे दार उघडे केले होते .पण वर्तमान शासनाने बहुजनाच्या शिक्षणाची नाकेबंदी केली आहे. सरकारी योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत आहे. हे वास्तव आपण समजून घेतले पाहिजेत.
नव्या शिक्षण धोरणातील अटी व विचार हा वरपांगी प्रगल्भ वाटत असला . तरी एक देश एक शिक्षण या नावाच्या खाली स्वतःच्या संस्कृतीचा उदो उदो करण्याचा आराखडा वर्तमान नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रतिबिंबित झालेला आहे .बहुजन विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या परिघातून बाहेर पडावा यासाठी त्यांनी कौशल्याधित व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्याचा जो आज निर्णय घेतला तो धोकादायक आहे. जो विद्यार्थी पैसा कमवायला लागला तो विद्यार्थी पुढे उच्च शिक्षण घेऊ शकणार नाही .पैसा हाती आला तर शिक्षणाचा अर्थ त्याला समजणार नाही. म्हणून व्यवसायभिमुख शिक्षण देत असताना ते शिक्षण दहावीनंतर पुढे असायला हवे होते. पण प्राथमिक स्तरावरून व्यवसाय प्रमुख शिक्षण देण्याची प्रक्रिया ही मुळातच विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या शिक्षणाच्या प्रवाहाला थांबवून आर्थिक उन्नतीचा नवा पायंडा विद्यार्थ्यांमध्ये रुजावणारा आहे. म्हणजेच त्यांच्यामधील शिक्षणाची भूक समाप्त करणेच होय.
शिक्षणातील गुणवत्ता दिवसांवर ढासळत आहे .त्याला शिक्षक जबाबदार आहेत असा जो कांगावा केला जाते तो अत्यंत निराधार आणि खोटा आहे .काही प्रमाणात तो बरोबर असेल परंतु वर्तमानातील ज्या प्रक्रिया आहेत त्या प्रक्रिया शिक्षणाची आणि शिक्षकाची भूमिका फार बदललेली आहे .नेत्यांनी आपल्या मुजोवृत्तीमुळे शिक्षण व्यवस्थेला राजकारणाचा अड्डा बनवलेला आहे हे वास्तव आपण समजून घेतले पाहिजे .वर्तमानातील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी यासाठी शासनाने अनेक प्रयोग केलेले आहेत पण या प्रयोगाचा फारसा प्रभाव पडलेला आहे असे दिसून येत नाही. शिक्षकांना ऑनलाईनच्या कामात गुंतवून ठेवून वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप डाऊनलोड करून त्यांच्यामधून शिक्षण देणे विद्यार्थ्यांसाठी घातक आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा ही शासनाची इच्छा असेल तरी विद्यार्थ्याला शिक्षणाला मिळणारा वेळ व त्यासाठी लागणाऱ्या साधनसुविधा अजूनही ग्रामीण भागात फार कमी आहेत. त्यामुळे पुढील विद्यार्थ्यांच्या समोर गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे .आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जर छोट्या मुलांना जास्तीत जास्त मोबाईलचा वापर करायला लावले तर येणाऱ्या भविष्यात आरोग्य विषयक समस्या होऊ निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया ज्या पद्धतीमध्ये सुरू आहे ते पद्धत जर बदलायचे असेल तर शिक्षक व विद्यार्थी यांचं नातं अतिशय महत्त्वाचा आहे. शिक्षण आणि विद्यार्थी यामध्ये जर समन्वय राहला तर वर्तमान शिक्षण हे फार क्रांतिकारक होऊ शकते. शिक्षणाची होणारी नाकेबंदी थांबवाची असेल तर नागरिकांनी आपले आंदोलन प्रभावीपणे उभारले पाहिजेत.
सरकारी शाळा बंद करणे किंवा ठेक्यावर देणे ही वृत्तीच महाराष्ट्रातील परिवर्तन चळवळीला मागे देणारी आहे. आर्थिकतेचा ढोल पिटून शिक्षण क्षेत्राला कंपनीच्या हातात देणे म्हणजेच बहुजनाना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे होय. पुढील पिढीला शिक्षण प्रभावी मिळवण्यासाठी सरकारने योग्य यंत्रणा निर्माण करून शिक्षणावर नियमानुसार आपली मिळकत खर्च करावी. ठेकेदारयुक्त असे शिक्षण अत्यंत कुचकामी आणि भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकते .यासाठी वर्तमानातील शिक्षणाच्या प्रक्रियेसाठी सर्वसामान्य वर्गाने आपली भूमिका मांडायला हवी .आपल्या विद्यार्थ्याप्रती असलेली जबाबदारी शिक्षकांनी ओळखून शिक्षण, शिक्षक आणि विद्यार्थी हे नातं जपून आपली प्रक्रिया चालू ठेवावी .येणाऱ्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी जनआंदोलन उभारून शासनाला आपली ताकद दाखवावी.खाजगी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णयाचा जोरदारपणे विरोध व्हावा .जेणेकरून शिक्षणातील भ्रम आणि वास्तव जनतेला कळेल. शासनाने केलेली ही कृतीच संविधानिक नसून असंविधानिक आहे.सरकारने यावर जरूर विचार करावा अशी आशा आहे.
– संदीप गायकवाड
नागपूर
९६३७३५७४००
