देशभरात कोट्यवधी नागरिक दररोज UPI द्वारे ऑनलाइन व्यवहार करत आहेत. अशातच UPI वापरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम’ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले असून, भविष्यात काही प्रकारच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
मात्र, सध्या कोणत्याही UPI व्यवहारावर नवीन शुल्क लागू करण्यात आलेले नाही. सरकारने याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चर्चेत असलेल्या प्रस्तावानुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.3% ते 0.5% पर्यंत शुल्क आकारण्याचा विचार केला जात आहे. हे शुल्क सर्वसामान्य ग्राहकांवर नव्हे, तर वार्षिक 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या व्यवसायांवर लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे छोटे दुकानदार, किराणा व्यापारी आणि लघु उद्योजकांना या प्रस्तावातून सूट मिळू शकते.
पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या UPI सेवा पूर्णपणे मोफत असल्याने त्यांना कोणताही महसूल मिळत नाही. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि सेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक करणे कठीण होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात जर शुल्क लागू झाले, तर Paytm, Pine Labs यांसारख्या फिनटेक कंपन्यांना मोठा महसूल मिळू शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय सरकारकडून अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतरच नियम लागू होतील.
सध्या UPI वापरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. कारण UPI व्यवहारांवर कोणतेही नवीन शुल्क अद्याप लागू करण्यात आलेले नाही.
संजू राठोडची बॉलीवूडमध्ये दमदार एन्ट्री! ‘गुलाबी रंग’ गाण्याचा टीझर रिलीज; रितेश देशमुखसह ‘धमाल ४’मध्ये झळकणार
