मुंबई : राज्याच्या विधानसभा अधिवेशनात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कारवाईची जोरदार चर्चा रंगली असतानाच शासनाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भेसळमुक्त महाराष्ट्रासाठी कठोर मोहीम राबवणारे तुकाराम मुंढे यांना परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिव पदाच्या अतिरिक्त जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे.
एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच मुंढे यांनी राज्यभरातील दूध, खवा, खाद्यपदार्थ आणि औषधांमधील भेसळीविरोधात मोठी मोहीम सुरू केली. अनेक ठिकाणी अचानक धाडी टाकून कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे भेसळमाफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांच्या कार्यशैलीचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिव पदावर आता ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे ही अतिरिक्त जबाबदारी फेब्रुवारी २०२६ पासून होती.
प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, पालक सचिव पद प्रामुख्याने मंत्रालयातील कार्यरत सचिवांकडे दिले जाते. सध्या मुंढे हे मंत्रालयातील सचिव नसून एफडीए आयुक्त म्हणून कार्यरत असल्याने तांत्रिक कारणास्तव त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, विधानसभा सभागृहात त्यांच्या कामाचे कौतुक झाल्यानंतर काही तासांतच हा निर्णय आल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे. काहींच्या मते हा केवळ प्रशासकीय बदल असून, एफडीएमधील वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन त्यांना पूर्णवेळ काम करण्याची संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असावा.
तुकाराम मुंढे यांच्या नावाभोवती कायमच चर्चेचे वलय राहिले आहे. त्यामुळे या नव्या निर्णयानंतरही राज्यभरात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले असून आगामी काळात एफडीएमधील त्यांच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
