भारताला स्वातंत्र्य मिळून पंच्याहत्तर वर्ष झाले. कोणत्याही देशाचं इतिहास पहाता देशाच्या जीवनात हा काळ फार मोठा नाही. पण दिडशे वर्ष गुलामीत जगलेल्या, गुलामी सहन केलेल्या देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य हे देशाच्या जीवनात सोनेरी क्षणच आहे. स्वातंत्र्याच क्षण हे आनंदाचं क्षण आहे. प्रत्येक भारतीय आज आनंदाने आपल्या स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी साजरी करत आहे.केंद्र व राज्यस्तरावर विधिव कार्यक्रम घेवून हे वर्ष साजरे करत आहेत .
भारत स्वतंत्र झाला. आपण गुलामीतून , गुलामगिरीच्या जोखडातून मुक्त झालो. संपूर्णजग झोपले होते तेव्हा भारत जागा होता. स्वातंत्र्याचा अनमोल क्षण साजरा करत होता ;पण भारतातील त्याकाळातील काही असंतुष्ट आत्मे भारतात सामिल होण्यास नकार देत होते. त्यांना त्यांचा स्वतंत्र कारभार थाटायचा होता. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात ५६५ संस्थान होते. त्यापैकी ५६२ संस्थान भारतात विलीन झाले .परंतू जम्मू , हैद्राबाद व जुनागढ येथील संस्थानिक भारतात सामिल होण्यास तयार नव्हते. त्यांना स्वतःची गादी शाबूत ठेवायची होती. हैद्राबादचा सातवा निजाम मीर उस्मानअली खान याला स्वतंत्र राज्याचे स्वप्न पडत होते. मराठवाडा, तेलंगाना व इतर काही प्रदेश जोडून त्याला राजा व्हावे असे वाटत होते. त्याच्या जोडीला त्याचा क्रुर सेनापती कासीम रझवी होता. त्याने त्याच्या रझाकारामार्फत लोकांवर अन्याय चालवला होता. उर्वरीत भारत स्वातंत्र्याचा आनंद घेत होता तेव्हा आपला मराठवाडा अन्याचे फटकारे खात होता.
मराठवाडा म्हणजे संताची भूमी.कोणीही यावं व मराठवाडी जनतेवर अन्याय करावं.मराठवाडी जनता मुकपणे सर्व प्रकारचे अन्याय सहन करत आलेली आहे. पुढे किती वर्ष अन्याय सहन करत रहाणार आहे हे आपण सांगू शकत नाही.कारण आतापर्यंत अन्याय सहन करणारी पिढी साठीकडे झुकलेली आहे. मराठवाड्यातील जनता अल्पसंतुष्ठी आहे का ?
मराठवाडयातील लोक हे गुलामाचे गुलाम राहीलेले आहेत. त्यामुळे येथील जनता व पुढारी गुलामगिरीतून बाहेर पडताना दिसत नाहीत. कदाचीत आपल्याला गुलामगीरीची सवय झालेली असावी.भारत स्वतंत्र्य झाल्यानंतर जवळपास वर्ष सवा वर्षानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं.पण त्यावेळी मराठी भाषिकांसाठी वेगळे राज्य झालेले नव्हते.आताचा गुजरात ,महाराष्ट्र मिळून द्विभाषिक राज्य होतं.पुढे चालून देशात भाषेनुसार प्रांतवार रचना करण्याचे ठरले त्यासाठी २९ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्गठन आयोगाची स्थापना झाली.या आयोगाचे अध्यक्ष होते फजल अली. त्यांच्या सोबतीला व मदतीला इतर सदस्य होते. सुरवातीला फजल अली आयोगाने भाषेनुसार आंध्र प्रदेशाची निर्मिती केली व विदर्भ राज्याच्या मागणीला समर्थन दिले .व त्याचवेळी मराठी भाषिक राज्य करण्यास नकार दिला ;पण महाराष्ट्रातील जनतेने मराठी भाषिक प्रांत करण्यासाठी प्राणार्पन केले. एकशे एक लोकाचं बलिदान दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.१९५३साली महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते नागपूरला जमा झाले.त्यांनी नागपूर करार केला.या करारास ब्रिजलाल बियाणी व बापूसाहेब अणे यांनी कडाडून विरोध केला होता. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व मुंबई हे महाराष्ट्राच्या राजधानीचे शहर असं प्रमुख नेत्यांनी ठरविलं.
महाराष्ट्रात सामिल होण्यास महाविदर्भाचा विरोध होता. त्यांना स्वतंत्र विदर्भ राज्य पाहिजे होता. विदर्भाचा नकार पहावून त्यावेळी यशवंतरावजी चव्हाणासह महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते एकत्र येवून चर्चा केली.यासाठी नागपूर करार करण्यात आला. ( या कराराचे आजपर्यंत कायद्यात रुपांतर झालेले नाही .) नागपूर करारात एकून आकरा कलमे होती. महाविदर्भ महाराष्ट्रात सामिल झाल्यानंतर त्यास २३% सर्वच बाबतीत वाटा दिले जाईल असे ठरले होते .त्यात पैशाचा वाटा आला ,निधि वाटप असेल , प्रतिनिधित्व असेल,सरकारी नोकरी असेल,सिंचन विकास असेल,शिक्षण असेल ,मंत्रीपद असेल या सर्व बाबीचां समावेश करण्यात आला. तसेच दरवर्षी राज्यविधीमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे ठरले. आता मराठी भाषिक प्रदेशात महाविदर्भ , मराठवाडा व उर्वरीत राज्य असे तिन विभाग मिळून महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्याचे ठरले. खरं तर त्याकाळी नागपूर हे राजधानीचे शहर होते, कदाचीत भारतातील हे एकमेव शहर असेल की जे पूर्वी राजधानी होती व आता उपराजधानी आहे.येथे पूर्वी हायकोर्ट होते.आता हायकोर्टचे खंडपीठ आहे.
महाराष्ट्रात सामिल होताना विदर्भीय जनतेने नागपूर करार करून महाराष्ट्रात आले;पण मराठवाडी जनता विना अट महाराष्ट्रात सामिल झाली.संताची भूमी आहे ना मराठवाडा.त्यावेळी नेत्यांनी कदाचित तोंडी आश्वसने दिली असतील मराठवाडयातील भोळ्या जनतेला.
मराठवाडयातील त्यावेळची लोकसंख्येचा विचार करता उत्पन्नाचा १९% वाटा आपल्याला मिळणार होता . तर उर्वरित महाराष्ट्राला ५८% मिळणार होता.मराठवाडयात १६.८४% लोकसंख्या रहाते. यापैकी किमान तीस ते पस्तीस टक्के लोकसंख्या आजही दारिद्रय रेषेखालचं जीवन जगत आहे.मराठवाडयाचा बराच भाग प्रर्जण्यछायेच्या प्रदेशात येतो. मराठवाडयात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण कदाचीत ९०% किंवा त्यापेक्षा जादाही असेल.
मराठवाडा एक भकास प्रदेश झालेला आहे.येथे जंगल उरलेलं नाही.येथे कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ सततआसते. शेतकऱ्याच्या आत्महात्या नित्याच्याचं झालेल्या आहेत .
मराठवाडयात आठ जिल्हे व ७६ तालुके आहेत. क्षेत्रफळ आहे ६४,८११ चौ .किमी. लोकसंख्या आहे जवळपास दोन कोटी. साक्षरतेचं प्रमाण आहे जवळपास ७६ ते ८०% .तरीही मराठवाडा उपेक्षित आहे . सर्वच बाबतीत मागास आहे. भकास आहे . येथे दारिद्रय आहे. येथे गरिबी आहे.येथे बेकारी आहे. येथेच कारखानदारीचं दुष्काळ आहे. येथील शैक्षणिक संस्थाही मागास आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र नेहमीच विजेने झगमगाटत आहे तर मराठवाडा अंधारात.
मराठवाडयातील “विकास “कुठे गेला याचा पत्ता लागत नाही. सध्या तरी विकास मराठवाडी जनतेच्या जवळपास दिसत नाही. मराठवाडी नेतेमंडळीला विकासाची ओळख झालेली नाही.विकासाला आणण्यासाठी ही मंडळी प्रयत्नही करत नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विकासासाठी एक होतात मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो.विकासाठी ते अगदी पक्ष विसरतात. श्रेयवाद विसरतात . तू बढा मी बढा विसरतात . येथे मराठवाडी नेते खेकडयासारखे एकमेकांचे पाय ओढत बसतात. आपल्याकडेही दूरदृष्टी असलेले , मराठवाडयासाठी झटणारे नेते होते व आहेत नाहीत असे नाही ; पण येथील नेते पक्षीय राजकारण करत , काम करणाऱ्यास श्रेय मिळूनये म्हणून विकास कामात आडथळा आनतात. आपल्या जिल्ह्यातील माजी मुख्यमंत्र्यानी नांदेडला आयुक्त कार्यालयाची घोषणा केली ; पण त्यासाठी आतापर्यंत कोणीच कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांनी आवाज उठवला नाही. काय कारण असेल ?
मराठवाडयाची राजधानी छ. संभाजीनगरचा विकास म्हणजे मराठवाडयाचा विकास असाच सर्व नेतेमंडळीच मत झालेलं आहे. जालना , लातूर उद्योगात थोडी प्रगती करत आहेत ; पण नांदेड , बीड , धाराशिव , परभणी व हिंगोलीचं काय ?शहराचं विस्तार वाढलं म्हणजे विकास आहे का ?
मराठवाडा म्हणजे ऊसतोड कामगाराचा विभाग , मुंबई,पुणे,हैद्राबाद येथे बिगारी काम करणाऱ्या लोकांचा विभाग. मराठवाडयातील नेते कधीच पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून विकासासाठी एकत्र आलेले नाहीत व भविष्यात एकत्र येणारही नाहीत .काम करणाऱ्या नेत्यास सतत मागे खेचत रहाणार आहेत व पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्याला पाठिंबा देणार हिच मराठवाडी नेत्याची रीत आहे.आपला मराठवाडा असाच मागे रहाणार.आज आपला देश अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. मराठवाडा निजामाच्या जोखडीतून मुक्तीचं अमृत महोत्सव साजरा करत आहे ;पण आपलं शासन या गोष्टीकडे फारशे गांभीर्याने पहात नाही असं वाटते. आपलं सरकार जाहिरात करण्यामध्ये सुसाट व सैराट पळत आहे. मराठवाडयाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात काहीतरी भरीव कार्य मराठवाडयासाठी होईल ही भोळ्याभाबडया मराठमोळी मराठवाडी जनतेची अपेक्षा आहे . पण सरकार असो की विरोधी पक्ष हे फक्त बोलके शंखआहेत. तसेच आपल्याही सर्वपक्षीय नेत्यांना सुबुध्दी यावी. सूबुद्धी सुचावी. मराठवाडयाच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र यावे हीच सामन्य जनतेची अपेक्षा आहे .
– राठोड मोतीराम रुपसिंग
नांदेड -६
९९२२६५४०७ .
ReplyForward |