लोकशाही व संविधानावर हल्ला : सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवईंवर बूटफेक प्रकरणाने देशभर संताप
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान भूतो न भविष्यती अशी घटना घडली. जी अतिशय निंदनीय असून या घटनेचा संपूर्ण देशातून निषेध केला जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान राकेश किशोर या वकिलांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. सोमवारी ६/१०/२५ रोजी दुपारी घडलेल्या या घटनेने एकच खळबळ उडाली .न्यायालयातील सुरक्षकारक्षकानी प्रसंगावधान राखत या वकिलास सरन्यायाधीशांवर हल्ला करण्यापासून रोखलं आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. ही घटना अतिशय निंदनीय असून न्यायालयाच्या सुरक्षितता धोक्यात आणणारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा न्यायालयाच्या इमारतीचे संरक्षण, न्यायाधीशांची वैयक्तिक सुरक्षा आणि न्यायालयाचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण यांचा समावेश करतो. भारतामध्ये, हे प्रश्न केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे व्यवस्थापन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हाताळले जातात, ज्यात सुरक्षा यंत्रणांचा वापर आणि न्यायाधीशांना आवश्यक संरक्षण देणे यांचा समावेश आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर कोर्टरूममध्ये झालेला हल्ला हा केवळ व्यक्तीवर नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर झालेला हल्ला आहे!“सनातन धर्म”च्या नावाखाली द्वेष पसरवणारे आता न्यायाच्या मंदिरातही घुसलेत. ही केवळ धोक्याची घंटा नाही, तर संविधान, सामाजिक न्याय आणि समानतेवर थेट प्रहार आहे!
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना वकील राकेश किशोर हे सरन्यायाधीशांच्या दिशेने धावून गेले आणि पायातील बूट काढू लागले. त्याचवेळी न्यायालयातील सुरक्षारक्षक त्यांच्या दिशेने धावले. वकील बूट काढून सरन्यायाधीशांच्या दिशेने भिरकावणार इतक्यात सुरक्षारक्षकांनी त्यांना पकडलं आणि न्यायालयाबाहेर नेलं. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. “सनातन का अपमान… नहीं सहेगा हिंदुस्तान…” , अशा घोषणा देखील त्यांनी यावेळी दिल्या.
विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी संयम राखत न्यायालयीन सुनावणी सुरू ठेवली..या घटनेने कोणीही विचलित होऊ नये,असे देखील त्यांनी सांगितले.सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या प्रकरणी कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्याने, पोलिसांनी वकिलाची चौकशी करून त्याला सोडून दिले. वकिलाचे आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन यासह सर्व वस्तू त्याला परत करण्यात आल्या.
या घटनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्वीट करत या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा निषेध केला. पवार म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेमध्ये मुख्य न्यायमूर्तींवरच अशाप्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न होणे, हा केवळ न्यायव्यवस्थेचाच नव्हे, तर लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर अवमान आहे. आपल्या देशात पेरले जाणारे विष आता संविधानाच्या सर्वोच्च संस्थांनाही जुमानत नाही, असे म्हणत त्यांनी भारतीय लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत होणार नाहीत यासाठी कायम प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ट्वीट केले आहे. यात त्यांनी म्हटले की, ‘भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्याशी मी बोललो. आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाने देशातील प्रत्येक नागरिक संतापला आहे. आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृत्यांना स्थान नाही. ही घटना निषेधार्ह आहे. अशा परिस्थितीला तोंड देताना न्यायमूर्ती गवई यांनी दाखवलेल्या शांततेचे मी कौतुक करतो. त्यांचे कृत्य न्यायमूर्तींच्या मूल्यांप्रती आणि आपल्या संविधानाच्या आत्म्याला बळकटी देण्याप्रती त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करते.’
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची संविधान व देशाप्रती निष्ठा आहे.सरन्यायाधीश गवई यांनी अधिकाऱ्यांना ही घटना दुर्लक्षित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी संयम राखत कोणतीही कारवाई न करण्याची भूमिका घेतली आहे. न्यायालयीन वर्तुळात त्यांच्या या निर्णयाची विशेष दखल घेतली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलने राकेश किशोर याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई केली.
सनातनच्या नावावर काही लोक हिंसा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे .हिंदू धर्माची कट्टरता दाखविण्याचा व दोन धर्मीयांमध्ये कलह व द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात जी बाब अतिशय निंदनीय आहे.सी जे गवई हे अनुसूचित जातीचे असले तरी त्यांची संविधान व देशाप्रती निष्ठा आहे. अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक निर्णयात त्यांनी दिलेले निर्णय त्यांची पारदर्शता व सर्व धर्माबद्दल व जातीबद्दल समानता दर्शविणारी आहे..
सी जे गवई यांनी दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय
डिसेंबर २०२३ मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती गवई यांचा समावेश होता. राजकीय निधीसाठी निवडणूक रोखे योजना रद्द करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात ते सहभागी होते. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला ४:१ च्या बहुमताने मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातही न्यायमूर्ती गवई यांचा समावेश होता.
राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे ६:१ च्या बहुमताने मानणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठातही न्यायमूर्ती गवई होते. न्यायमूर्ती भूषण गवई मूलभूत हक्कांबाबत नेहमीच आग्रही राहिले आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने बुलडोझर न्यायप्रणालीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. राष्ट्रीय स्तरावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना त्यांनी सांगितले की, ‘कारण दाखवा’ नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही मालमत्ता पाडली जाऊ नये. शिवाय ज्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे त्यांना उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ दिला जावा. असा निर्णय त्यांनी दिला होता.
दोन वर्षांच्या शिक्षेनंतर लोकसभेतून अपात्र ठरलेल्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाला. तो गवई यांच्या निर्णयामुळेच. त्याच बरोबर सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन, दिल्ली दारू घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन, दिल्ली दारू घोटाळ्यात बीआरएस नेत्या के. कविता यांना जामीन त्यांनीच दिला आहे. न्यायमूर्ती गवई पर्यावरणविषयक प्रकरणांसाठी हरित खंडपीठाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी जंगले आणि झाडांची बेकायदेशीर तोडणी रोखण्यासाठी अनेक कठोर आणि मोठे निर्णय दिले आहेत.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
