पीक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना की विमा कंपन्यांना?

प्रत्येक वर्षी नैसर्गिक आपत्तींमुळे भारतातील शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट, अतिवृष्टी आदि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांची अपरिमीत हानी होते. अशा संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) सुरू केली आहे. १३ जानेवारी २०१६ रोजी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता.

या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी २ टक्के प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी १.५% प्रीमियम भरावे लागते. पीएमएफबीवायमध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे खराब झालेल्या पिकांसाठी खूप कमी विमा प्रीमियम ठेवण्यात आला आहे.मात्र पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना कमी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत खरीप हंगाम २ टक्के, रब्बी हंगाम १.५ टक्के तर नगदी पिकांसाठी ५ टक्के पीक विम्याचा हफ्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागत होता. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या हफ्त्याची रक्कम राज्य शासन देत होते. यंदापासून शेतकऱ्यांना दोन्ही हंगामांसाठी केवळ एक रुपया भरावा लागणार आहे. बाकी शेतकऱ्यांच्या हिश्शाची रक्कम राज्य शासन भरणार आहे.

२०२३-२४ सालाच्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. त्याची यंदापासून अंमलबजावणी झाली आहे. विमा घेण्यासाठी शेतकरी पीक विमा पोर्टल, सामुदायिक सुविधा केंद्र किंवा बँकेत शेतकरी आपला अर्ज सादर करू शकतील.

पेरणी ते काढणीपश्चात नुकसानीच्या सर्व टप्प्यातील नुकसान भरपाईस विमा घेणारे शेतकरी पात्र राहतील. त्याबरोबरच नैसर्गिक आपत्ती उदाहरणार्थ आग, वीज पडणे, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, दुष्काळ, कीड, रोगराई, पावसाची अनियमितता, पूरपरिस्थिती, गारपीट, हवामानाच्या प्रतिकूलतेमुळे पिकांची पेरणी न होणे, स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान, काढणीपश्चात नुकसान आदी कारणांसाठी शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची भरपाई मिळणार,असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारनं सुरु केलेल्या पीएम किसान योजनेप्रमाणं महाराष्ट्र सरकारनं देखील शेतकऱ्यांना एका वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकारकडून पात्र शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाणार आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या योजनेद्वारे देखील पीएम किसान योजनेतून शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये मिळतात. नमो शेतकरी योजनेनंतर राज्य सरकारनं आणखी एक मोठा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ एक रुपयात देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील एक कोटी सत्तर लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी यंदा पिक विमा भरला आहे एक रुपयात पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिश्याची ४०६ कोटी रुपये राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना वितरित केले आहेत.मात्र नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचे पैसे मिळाले नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.देशातल्या १७ विमा कंपन्यांना १ हजार २९४ कोटी रुपयांचा लाभ झाला असून शेतकरी मात्र लाभापासून वंचित राहिले. महाराष्ट्रात पीएम किसान योजनेअंतर्गत लाभार्थींची सर्वाधिक घट झाली आहे राज्यात वर्षाच्या कालावधीत २२.४९ लाख शेतकरी या योजनेच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात १०८ कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थी होते ज्यांना दरवर्षी केंद्र सरकारकडून सहा हजार रुपये प्रति वर्ष मिळत होते तथापि लाभार्थ्यांची संख्या वेगाने घसरी लागली आणि ८५ . ६० लाखांवर पर्यन्तआली २९२३-२४. मध्ये मध्ये जुलै २०१३ पर्यंत ही घसरण वाढत गेली लाभार्थ्यांची संख्या२२.४९ लाखांनी कमी झाली आहे.

पिक विमा हा एक घोटाळा आहे असा आरोप सरकारवर होत आहे. पीक विमा योजना हा एक मोठा घोटाळा आहे. या योजनेत बहुसंख्य शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. ही योजना कंपन्याच्या लाभासाठी असून शेतकरी मात्र लाभापासून वंचित आहे.

वर्धा

९५६१५९४३०६