बंजारा समाज मोर्चे आणि पक्षांचा सहभाग : सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष की राजकीय स्टंट
बंजारा समाज हा पारंपरिकरीत्या व्यापारी व जिवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारा समाज आहे. “गोर” म्हणून ओळखला जाणारा हा समाज भारताच्या प्रत्येक राज्यात पसरलेला आहे. त्यातल्यात्यात महाराष्ट्र, तेलंगणा,आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश,कर्नाटक,गुजरात,राजस्थान येथे यांची लक्षणीय वस्ती आहे.आज बंजारा समाज प्रामुख्याने शेतमजूर, कामगार,नावालाच लहान व्यापारी व बोटावर मोजण्याइतके सरकारी नोकरदार म्हणून जगतो आहे.परंतु हा समाज सामाजिक न्यायाच्या शर्यतीत खूप मागे राहिलेला आहे. व आज मागे राहिल्याची भावना समाजात तीव्र होत आहे.
भारतातील लोकशाहीत कोणत्याही समाजघटकाला न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे,अर्ज,निवेदन ही साधने वापरावी लागतात. बंजारा समाज,ज्याला लांब इतिहास आहे,तो देखील शिक्षण,नोकरी,सामाजिक न्याय या प्रश्नांवर संघर्ष करीत आला आहे. व आज संघर्ष करताना दिसत आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांपासून बंजारा समाजाचे मोर्चे ठळकपणे दिसून येतात. आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने या समाजाची दखल घेताना दिसत नाही. ढोंगीपणाने स्वार्थासाठी राजकीय पक्ष बंजारा समाजाच्या मोर्चात सहभागी होताना दिसत आहे. प्रश्न असा उभा राहतो की या मोर्चांमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग योग्य आहे का? कारण आंदोलन ही सामाजिक एकजूट दाखवणारी क्रिया आहे. सामन्य जनतेचं असं मत आहे की पक्षीय हस्तक्षेपामुळे एखादी चळवळ , मागणी ही अशुद्ध राजकारणात रूपांतरित होण्याची भीती असते.
महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाची सद्यस्थिती काय आहे ?
महाराष्ट्रात बंजारा समाजाची लोकसंख्या अंदाजे ७०–८० लाख आसेल. पण येथील राजकारणी बंजाराना अनेक जिल्ह्यांत स्थानिक राजकीय व प्रशासकीय कारणांमुळे त्यांना पूर्ण न्याय मिळवू शकलेले नाहीत. प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे व होत आहे .एखादेच घराणे राजकारण पुढे आले म्हणजे तो समाज सुधारला असे होत नाही .या समाजाची मुख्य समस्या आहे शिक्षणात मागे राहणे व नोकरीतील मर्यादित संधी मिळणे तसेच स्थानिक पातळीवर ओळख न मिळणे ही आहे.इतर आरक्षित समाजांशी होणारी स्पर्धा व राजकीय प्रतिनिधित्वात मिळणारा अपुरेपणा आहे म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत बंजारा समाजाचे मोर्चे महाराष्ट्रात ठळक झाले आहेत.
आज बंजारा समाजाची मुख्य मागणी आहे एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळणे व सामाजिक न्याय मिळणे ही या चळवळीत बंजारा समाज भूमिका मांडत आहे. बंजारा समाजालाच वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळा न्याय का ?बंजारा समाजाचा अजूनही अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश का झाला नाही ?एसटी प्रवर्गात औपचारिक व संपूर्ण समावेश झालेला नाही. काही भागात सदर विषय न्यायालयीन स्तरावर व राजकीय पातळीवर प्रलंबित आहे.त्यामुळेच आज हा समाज सामाजिक आंदोलन करतो आहे. त्यांना शैक्षणिक व व्यावसायिक संधीमध्ये योग्य वाटा मिळालेला नाही. यामुळे बंजारा समाज अपेक्षेपेक्षा कमी प्रगती करू शकला.यामुळे आज समाजात नाराजी पसरलेली आहे.
समस्या कुठे आहे? समाजाला ST प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत मागणी अनेक दशकांपासून चालू आहे. त्यासाठी विविध समित्या, अहवाल, राज्य सरकारांचे प्रस्ताव गेले असले तरी केंद्र सरकारकडून अद्याप अंतिम निर्णय आलेला नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रात विशेषतः बंजारा समाजाचा मोठा व प्रबळ आवाज उठतो आहे.
बंजारा समाज मोर्चांचे उदयाचे कारण काय आहे तर समाजातील तरुण असंतोष व्यक्त करण्यासाठी,तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढल्यामुळे,स्थानिक व राज्यस्तरावर राजकीय नेते दुर्लक्ष करतात,यामुळेच हा समाजही इतर मागासवर्गीय समाजांप्रमाणे आपली ताकद दाखविण्याची गरज आहे म्हणून आज मोर्चात उतरलेला आहे.
बंजारा समाजाला एस.टी.प्रवर्गात समावेश का आवश्यक आहे?
याचं पाहिले कारण बंजारा समाज हा भटकंती करणारा,पारंपरिकरित्या वंचित व उपेक्षित समाज राहीलेला आहे.दुसरे कारण शिक्षण, रोजगार, जमीन मालकी, सामाजिक दर्जा या क्षेत्रात तो मागे राहिला आहे.तिसरे कारण आहे शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणा उच्चशिक्षणात फार कमी प्रमाणात प्रतिनिधित्व आहे,तसेच सरकारी सेवेतही प्रमाण नगण्य आहे.चौथे कारण आहे सामाजिक उपेक्षा,अजूनही अनेक ठिकाणी समाजाला भेदभावाचा सामना करावा लागतो. पाचवे कारण आहे संरक्षण व संधींची गरज अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश झाल्यास शैक्षणिक,शासकीय,आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात आरक्षण व विशेष योजना मिळतील.यामुळे समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.
यासाठी राजकीय पक्षाची भूमिका काय असावी?
तरुणांचा राजकीय नेत्याचा मोर्चात सहभागाला स्पष्ट विरोध आहे.तरी पण राजकीय पक्षाने न्याय्य धोरण स्विकारले व केवळ मतांसाठी समाजाला न वापरता प्रत्यक्षात समाजाची स्थिती अभ्यासून न्याय्य धोरण ठरवले पाहिजे.तसेच राजकीय पक्षांने केंद्रीय व राज्यस्तरीय पाठपुरावा करावा.समाजाच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे ठोस पुरावे व शिफारसी सादर करावेत. पक्षांनी समाजातील प्रतिनिधित्व द्यावेत.बंजारा समाजातील खऱ्या गुणवान तरुण नेत्यांना पुढे आणावे.फक्त निवडणुकीसाठीच नव्हे तर सातत्याने समाजहितासाठी पक्षांनी काम करावे.
समाजाने जागरूकता ठेवावी लागेल.तरुण बांधवानी व समाजाने आंधळेपणाने कोणत्याही पक्षामागे जाण्याऐवजी त्यांच्या ठोस कृतीकडे पाहणेच यापुढे पक्षांमागे थांबावे.निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडून हिशेब मागणे जरुरीचे आहे.निवडून दिलेल्यानी प्रतिनिधींनी केलेल्या कामाचा समाजाने हिशेब त्याच्याकडून मागीतला पाहिजे.समाजात एकजूट ठेवणे ही आवशक आहे.चला आपण समाजातील मतभेद बाजूला ठेवू या. “एसटी प्रवर्गातील समावेश” या एकाच मुद्द्यावर एकत्र राहून लढा लढू या.
यापुढे मतदानाचा शहाणपणाने वापर करणे महत्वाचे ठरणार आहे.कोणता पक्ष केवळ घोषणा करतो आणि कोणता खऱ्या अर्थाने पावले उचलतो हे लक्षात घेऊन मतदानाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.लक्षात ठेवा मोर्चा किंवा आंदोलन घडले की राजकीय पक्ष त्यात उडी घेतात. याची दोन कारणे आहेत एक आहे समाजाची मतदारसंख्या मोठी असल्याने पक्षांना राजकीय फायदा दिसतो.दुसरे आहे नेत्यांना राजकीय पाठबळ हवे असते जेणेकरून त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल.
आता प्रश्न पडतोय मोर्चात,चळवळीत पक्षीय सहभाग योग्य आहे का? या बदल साधक बाधक चर्चा करु या.यात काही सकारात्मक मुद्दे व नकारात्मक मुद्दे या बदल चर्चा करू या.
नंबर एक राजकीय पक्षाच्या सहभागामुळे आंदोलनाचे मूळ उद्दिष्ट बाजूला पडून पक्षीय स्वार्थ पुढे येतो.नंबर दोन ,समाज एकसंध राहण्याऐवजी वेगवेगळ्या पक्षांच्या गटांमध्ये विभागला जातो.नंबर तीन आंदोलनाचा वापर आगामी निवडणुकांसाठी राजकीय स्टंट म्हणून केला जातो.नंबर चार नेत्याने पक्ष बदलले की समाजाचा प्रश्न पुन्हा दुर्लक्षित होतो.सकारत्मक दृष्टीने विचार केल्यास पक्षांचे नेते सरकारमध्ये असतात,त्यामुळे समाजाच्या मागण्या लवकर पोहोचतात. राजकीय पाठबळाशिवाय मोठे आंदोलन टिकवणे अवघड असते.
पक्षीय सहभागाची सद्यस्थिती कशी आहे ?
सर्व पक्षांचे नेते मोर्चात येतात.ते संवेदनशीलता दाखवतात,आश्वासनेही देतात,पण ते ठोस लिखित धोरणात्मक भूमिका घेत नाहीत.तसेच कोणताही पक्ष आपले जाहीरनामा वा संसद/विधानसभेत याविषयी स्पष्ट भूमिका मांडत नाही.यामुळे समाजात संभ्रम आहे की नेते फक्त मतांसाठी सहभागी होतात का? त्यासाठी पक्षांची भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.यामुळे राजकीय प्रामाणिकपणा टिकवणे शक्य होईल.तसेच समाजाला माहिती व्हावी की कोणता पक्ष प्रत्यक्षात त्यांच्या मागण्यांसोबत आहे.समाजाचे नेतृत्व ठराविक आश्वासनावर आधारित दिशा ठरवू शकेल.अस्पष्टता राहिल्यास मोर्चे “फोटो-सेशन”पुरते राहतात.
समाजाची ताकद राजकारणात रूपांतरित झाल्यास नोकरी,शिक्षण,विविध निधी या प्रश्नांवर निर्णय मिळू शकतात.राष्ट्रीय स्तरावर पक्षीय प्रतिनिधी समाजाचे प्रश्न संसदेत मांडू शकतात.महाराष्ट्रात आज विशेष परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.महाराष्ट्रात बंजारा समाजाच्याआंदोलनात मोठया प्रमाणात पक्षीय सहभाग ठळकपणे दिसते आहे. मोठे पक्ष (भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना) हे प्रत्येक मोर्चात आपली उपस्थिती दाखवत आहेत ;पण आजचे सत्ताधारी काही बोलत नाही.विरोधी पक्ष पूर्वी सत्तेत होते त्यांनी काहीही केलेले नाही.स्थानिक नेते तर समाजात लोकप्रियता मिळवण्यासाठी या मोर्चांचा वापर करताना दिसत आहेत. याचा परिणाम असा दिसत आहे की आंदोलन गाजते आहे, पण प्रश्न निकाली लागत नाहीत.
बंजारा समाजातील अंतर्गत आव्हाने खूप आहेत.शिक्षणातील मागासलेपणा,तरुणांची बेरोजगारी, महिलांचा कमी सहभाग व एकसंध नेतृत्वाचा अभाव आज घडीला दिसून येत आहे. समाजात राजकीय फूट पडणयाची शकता नाकारता येत नाही.यासाठी समाजाने स्वतंत्र संघटनात्मक ताकद निर्माण करावी.राजकीय पक्षांचे स्वागत करावे, पण नियंत्रण समाजाकडेच असावे.शैक्षणिक व आर्थिक विकासाला प्राधान्य द्यावे. राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध मंच तयार करावा.आंदोलन केवळ मोर्चांपुरते न ठेवता रचनात्मक कामांशी जोडावे.समाजाने स्पष्ट व सडेतोड भूमिका घ्यावी.आपली बाजू मांडेल तोच आपला पक्ष म्हणून प्रत्येक पक्षाने लिखित जाहीर भूमिका द्यावी. एक लक्षात ठेवा संसद/विधानसभेत प्रस्ताव वा ठराव मांडणारा आपला पक्ष.केंद्र सरकारकडे सुस्पष्ट शिफारस करण्यासाठी पक्षीय दबाव आणणे महत्वाचे आहे.नेत्यांनी केवळ मोर्चात येवून न थांबता कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करावी आशी समाजाची अपेक्षा आहे.
त्यासाठी समाजाची रणनीती काय असावी?
पक्षांना खुले पत्र/जाहीर निवेदन द्यावे व भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडावे.“समर्थक पक्ष” आणि “फक्त उपस्थिती लावणारे पक्ष” असा भेद निर्माण करावा.निवडणुकीत मतांचा निर्णय पक्षाच्या स्पष्ट भूमिकेवर आधारित असावा.यासाठी समाजातील तरुणांनी माहिती तंत्रज्ञान वापरून पक्षांची खरी कृत्ये लोकांपर्यंत पोहोचवावी. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास बंजारा समाज मोर्चात राजकीय पक्षांचा सहभाग दुधारी शस्त्र आहे.एकीकडे तो समाजाचे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचवतो,तर दुसरीकडे पक्षीय हस्तक्षेपामुळे आंदोलनाची शुद्धता नष्ट होते. महाराष्ट्रात हा प्रभाव ठळक असून त्यामुळे आंदोलन अधिक गाजते,पण नेहमी परिणामकारक ठरत नाही.देशपातळीवर प्रभाव कमी आहे,त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर समाजाला हवी तशी ताकद निर्माण झालेली नाही.
शेवटी,बंजारा समाजाने पक्षीय हस्तक्षेपावर अवलंबून न राहता स्वयंपूर्ण,एकसंध,शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या जागरूक मंच निर्माण केला तरच खरी प्रगती होईल व आपल्याला यश मिळेल. आज सर्व पक्षांचे नेते समाजमोर्चात सहभागी होतात,पण पक्षीय धोरणात्मक भूमिका स्पष्ट करत नाहीत.त्यामुळे समाजाने त्यांना “स्पष्ट लिखित भूमिका जाहीर करण्यास” भाग पाडले पाहिजे.फक्त नेते मोर्चात येणे पुरेसे नाही,तर संसद,विधानसभेत ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत.एसटी प्रवर्गात समावेश हा समाजाच्या शैक्षणिक,सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे.राजकीय पक्षांनी प्रामाणिकपणे हे प्रकरण पुढे न्यावे.समाजाने मात्र भावनांपेक्षा जागरूकता,एकजूट आणि उत्तरदायित्व यावर भर द्यावा.
राठोड मोतीराम रूपसिंग
नांदेड -६
९९२२६५२४०७
हे वाचा – महात्मा फुले यांचे शैक्षणिक कार्य व ग्रंथसंपदा
