गौरव प्रकाशन मोर्शी प्रतिनिधी :
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यात बुस्टर कंपनीच्या ‘हुतूतू’ सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण न झाल्याच्या तक्रारींनंतर कृषी विभागाने अखेर संबंधित बियाण्यांचे अधिकृत नमुने जप्त करून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी रवाना केले आहेत. या कारवाईमुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून प्रयोगशाळेच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोर्शी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘हुतूतू’ सोयाबीन बियाण्यांची पेरणी करण्यात आली होती. मात्र अनेक शेतांमध्ये अपेक्षित उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट कोसळले आहे. यामुळे बियाणे, खत, मशागत, मजुरी आणि वेळ यांचा मोठा आर्थिक फटका बसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या प्रकरणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर ८ जुलै रोजी मोर्शी येथील निर्भय कृषी मंदिर कृषी सेवा केंद्रातून सर्वाधिक तक्रारी असलेल्या लॉट क्रमांकाचे सोयाबीन बियाण्यांचे नमुने कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे जप्त केले. गुण नियंत्रण अधिकारी दिनेश चौधरी आणि राहुल चौधरी यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मोर्शी तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके तसेच गोपाल मंत्री, हितेश साबळे, उमेश राऊत आणि विवेक शहाणे उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने प्रशासनाकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. प्रयोगशाळेच्या अहवालात बियाणे निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित कंपनीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला संपूर्ण आर्थिक भरपाई द्यावी, संबंधित लॉटची विक्री तात्काळ बंद करावी तसेच राज्यभर चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी इशारा देताना सांगितले की, आठ दिवसांच्या आत संबंधित कंपनीवर गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नाही, तर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल.
या घटनेमुळे बियाण्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बाजारात विक्रीपूर्वी बियाण्यांची गुणवत्ता प्रभावीपणे तपासली गेली असती, तर हजारो शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली नसती, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या संपूर्ण मोर्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नजरा प्रयोगशाळेच्या अहवालाकडे लागल्या आहेत. अहवालातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होईल आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
