एटीसी पदावरील वारंवार बदल्यांमुळे विकासकामांवर परिणाम; नव्या अधिकाऱ्याने 3 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार असल्याची मंत्र्यांची घोषणा
मुंबई | 2 जुलै : अमरावती आदिवासी विकास अपर आयुक्त कार्यालयातील सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या विविध योजनांची निविदा प्रक्रिया रखडल्याचा मुद्दा राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजला. आमदार सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.
सभागृहात बोलताना त्यांनी सांगितले की, अमरावती आदिवासी विकास अपर आयुक्त कार्यालयातील अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त (ATC) हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांत या पदावरील अधिकाऱ्यांनी शासनाने निश्चित केलेला तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. वारंवार बदल्या झाल्यामुळे अमरावती आणि नागपूर विभागातील 12 जिल्ह्यांतील आदिवासी योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
खोडके यांनी पुढे सांगितले की, या कार्यालयाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या योजनांची निविदा प्रक्रिया थांबली असून, अनेक कामांमध्ये विलंब होत आहे. तसेच आश्रमशाळांमधील भोजन व्यवस्था आणि इतर योजनांवर योग्य नियंत्रण नसल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
याशिवाय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता असून, भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊनही अनेकांना अद्याप नियुक्ती आदेश मिळाले नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले की, अमरावती येथे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले एटीसी संदीप गोलाईत शासनाने निश्चित केलेला तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, 500 कोटी रुपयांच्या बजेटमधील विविध आदिवासी विकास योजना प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार भोजन योजना किंवा इतर शैक्षणिक योजनांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळलेली नाही. मात्र सर्व योजनांवर प्रभावी नियंत्रण राहावे यासाठी एटीसी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
या चर्चेमुळे अमरावती आदिवासी विकास विभागातील प्रशासन, रखडलेल्या निविदा प्रक्रिया आणि आदिवासी विकास योजनांबाबत पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
