कौटुंबिक छळात पुरुषही पीडित…!

गेल्या काही वर्षात महिलांवरील अत्याचाराबाबत आपल्या समाजातला एक वर्ग संवेदनशील झाला आहे. काही माध्यमेही या बाबत जागरूक झाली आहेत. त्यामुळे एखाद्या कुटुंबात विवाहित महिलेचा छळ होत असेल तर तिथे हे संवेदनशील लोकही धावून जातात आणि माध्यमेही अशा अत्याचाराच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर छापून त्यांंना वाचा फोडतात.पत्नीच्या छळाला कंटाळून पुरुषांनी आत्महत्या केली तर माध्यमे व समाज उलटसुलट प्रतिक्रिया देतात.छळ स्त्रियांचाच होतो असं नसून अनेक कुटुंबात पत्नी नवऱ्याला मोठ्या प्रमाणात छळतात.काही प्रकरणे समोर येत असली तरी पत्नी पीडित पुरुषांना न्याय मिळेलच याची शास्वती नसते,अशा परिस्थितीत काही संवेदनशील पत्नी पीडित पुरुष आत्महत्या करून स्वतःला संपवून घेतात. 

 

अशीच एक घटना नागपूर ला घडली.पत्नी व सासरच्या लोकांना कंटाळून एका डॉक्टरने चक्क स्वतःला भूल चे इंजेक्शन लावून घेत स्वतःला संपविले.पत्नी व सासरच्या लोकांकडून वारंवार छळ होत असल्याने तरुण डॉक्टरने आत्महत्या करून स्वतःला संपविले.काही दिवसांपूर्वी नांदेड शहरातील भाग्यनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देखील एका प्राध्यापकानं आपली पत्नी आणि सासरच्या मंडळींच्या त्रासाला कंटाळून टोकाचं पाऊल उचललं आत्महत्या केली.मृत्यूपूर्वी त्यांनी आपल्या मुलाला उद्देशून भावनिक सुसाईड नोट लिहिली आहे. तसेच यामध्ये पत्नी आणि तिच्या माहेरकडील मंडळींच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचं नमूद केलं आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महिला आयोगाप्रमाणे पुरुष आयोगही असायला हवा .आता समाजातून पुरुष आयोगाची मागणी केली जात आहे. पत्नीच्या छळामुळे, पत्नीने खोट्या केसेस केल्यामुळे आज अनेक पुरुष आत्महत्या करत आहेत. पुरुष आयोगामुळे अशा पुरुषांना न्याय मागता येईल, असे अनेक पत्नीपीडित पुरुषांचे म्हणणे आहे…

 

महिलांच्या अनेक प्रकरणात पुरुषांना अडकवण्यात येतं. बऱ्याच महिला घटस्फोट घेण्यासाठी खटला दाखल करतात, आणि घटस्फोट न देता उदर्निर्वाह भत्ता सुरू करून घेतात यामुळे पुरुषांना नवं आयुष्य सुरू करता येत नाही. आणि आर्थिक भुर्दंड बसतो. अशा केसेस जवळपास १० वर्षे सुरू राहिल्या तर त्यांचं आयुष्य पणाला लागतं.

 

पत्नी पीडित पुरुष संघटना अशा खटल्यांमध्ये पुरुषांची बाजू मांडण्याचं काम करते. आतापर्यंत संघटनेकडे देशभरातून ९६०० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तर ३६०० तक्रारी फक्त महाराष्ट्रातील आहेत. घटस्फोटाच्या कायद्यात कोणतंही लिमिटेशन नाही. खटले वर्षानुवर्ष सुरू असतात. यामध्ये कायम महिलांना आर्थिक मदत सुरू होते, पण पुरुषांची ही लूट असते. त्यातून कलम ४९८ चा गैरवापर करत महिला पैसे उकळण्यासाठी पुरुषांना थेट घटस्फोट देण्याऐवजी घरगुती हिंसाचार, पिळवणूक, मारहाण, हुंडा मागितल्याची धमकी देत एफआयआरमध्ये या कलमांचा उल्लेख करतात. अनेकदा यातील काहीच गोष्टी घडलेल्या नसतात. पण पुरुषांना अडकवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होतो. याचा पुरुषांनाही मानसिक त्रास होतो,आणि अशा त्रासातून काही पुरुष आत्महत्या करून स्वतःला संपवून घेतात.केवळ स्त्रियांवरच अत्याचार होतो,छळ होतो असं नसून पुरुषांवर देखील अत्याचार होतो,छळ होतो, हे देखील तितकंच खरं आहे .तेव्हा स्त्रियांप्रमाणेच पुरुषांना देखील कायद्याचं संरक्षण मिळायला पाहिजे.मिळत असलं तरी सहानुभूती मात्र स्त्रियांप्रति जास्त.

 

अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्यात महिला सहज गुन्हा दाखल करू शकते, पण पुरुष नाही करू शकत आणि केला तरी त्याला महिलेला मिळतो तो न्याय नाही मिळत. आधी पुरुष महिलांकडून होणारे त्रास बोलूनही दाखवत नव्हते. पण आता हळूहळू का होईना, पुरुष बोलू लागलेत.संविधानात कोणताही कायदा फक्त मुलींसाठी किंवा मुलांसाठी असा बनवलेला नाहीये. पण आपल्या समाजात राहणाऱ्या लोकांनीच अशी परिस्थीती निर्माण केली आहे ज्यात महिलेला नेहमीच दया, सहानुभूती दाखवली जाते. अगदी साधं उदाहरणच द्यायचं झालं तर, एखाद्या पोलीस स्टेशनला एक मुलगा आणि मुलगी कम्प्लेंट द्यायला आले, तर सर्वात आधी मुलीची कम्प्लेंट लिहून घेतली जाते, मग मुलाची. अशा बऱ्याच केसेस ज्यात फक्त मुलगी आहे म्हणून गोष्टी बदलतात. याला कायदा नाही, आपल्या समाजात राहणाऱ्यांची मानसिकता कारणीभूत आहे.

 

सगळेच पुरुष चांगले किंवा सगळेच वाईट, असं मला अजिबात म्हणायचं नाही. पण काही गोष्टींमध्ये पुरुषांची ही बाजू समजून घेणं गरजेचं आहे. महिलांवर होणारे अत्याचार पुरुषांपेक्षा नक्कीच जास्त आहेत. महिलांना काही गोष्टींत प्राधान्य देण्याची गरजही आहे. आणि ते मिळायलाच हवं. पण या सर्व गोष्टींमुळे ‘महिला आहे म्हणून’ याचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्याही सध्या वाढत चालली आहे, हेही तितकंच खरंय.

 

 

 

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल,

वर्धा

(Images Credit : Divya Marathi)

हे वाचा – स्थूलतेचे दुष्परिणाम जाणा ..!