रोजगार निर्मितीसाठी ; शेळी समूह योजना

 

राज्यातील शेतीला पूरक उद्योगाची जोड देणे अतिशय आवश्‍यक आहे. शेतीच्या उत्पादनावर आधारित आणि हमखास उत्पन्न देणारा शेळीपालन पूरक उद्योग रुजला आहे .या उद्योगाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेळी समूह योजना सुरू करण्यात आली आहे या योजनेबाबत..

 

राज्यामध्ये अंदाजे बहूसंख्य कुटुंबांना शेळी पालनामधून अर्थार्जन होत आहे. हा व्यवसाय प्रामुख्याने अवर्षणप्रवण, दुष्काळी आणि निमदुष्काळी भागामध्ये केला जातो. कोरडे हवामान शेळ्यांना पोषक असते. अन्य कोणतेही पशुधन पाळण्यास मर्यादा येतात, तेथे शेळी पालन उत्तम पर्याय आहे. अत्यंत कमी चाऱ्यावर, कठीण परिस्थितीतसुद्धा शेळ्या तग धरु शकतात. त्यांची वातावरणातील बदलाशी त्वरीत जुळवून घेण्याची क्षमता असते. अत्यंत कमी भांडवलातही व्यवसाय सुरु करता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकरी, बेरोजगार तरुण याकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहत आहेत. शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना शेळी पालन करण्यासाठी प्राधान्य देत आहे.

 

 

राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी महामंडळ आणि गोट बँक ऑफ कारखेडा यांचे संयुक्त विद्यमाने महिलांना शेळ्या वाटप करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्वावर ५०० शेळीधनाचे वाटप करून येत्या काळात संपूर्ण राज्यात हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावरचे बळकटीकरण,आधुनिकीकरण करण्यासाठी ९४ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामधून पायाभूत सुविधा बळकटीकरण त्याचबरोबर आधुनिक यंत्रसामुग्री घेतली जाणार आहे.

 

राज्यातील पाच महसूली विभागामध्ये शेळी समूह योजना राबविण्यास तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत पोहरा, जि. अमरावती येथे “शेळी समूह योजना राबविण्यात येणार आहे.

 

 

योजनेचा उद्देश

(1) समूह विकासामधून शेळीपालन व्यवसायास गती देणे.

(2) नवीन उद्योजक निर्माण करणे.

(3) शेळी पालकांचे उत्पादक कंपनी, फेडरेशन, संस्था स्थापन करून त्या माध्यमातून त्यांना शेळी पालन प्रशिक्षण, सुविधा पुरविणे, तांत्रिक माहिती, अद्ययावत तंत्रज्ञान, आरोग्यसुविधा, अनुवंशिक सुधारणा करणे.

(4) बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे

(5) फॉरवर्ड लिंकेजेस निर्माण करून देणे, शेळी पालनकरिता लागणाऱ्या वस्तू, साहित्य उपलब्ध करून देणे.

(6) शेळ्यांच्या पैदास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

पाच महसूली विभागामध्ये शेळी समूह योजना

योजनेचे ठिकाण 1. बोंद्री, ता. रामटेक, जि. नागपूर. योजनेचे कार्यक्षेत्र नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली. 2. तिर्थ, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद. योजनेचे कार्यक्षेत्र औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद.3. रांजणी, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली योजनेचे कार्यक्षेत्र पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर 4. बिलाखेड, ता. चाळीसगांव, जि. जळगांव योजनेचे कार्यक्षेत्र नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर 5. दापचरी, जि. पालघर योजनेचे कार्यक्षेत्र मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग,

 

 

योजनेअंतर्गत समाविष्ट बाबी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा, जिल्हा अमरावती यांच्या ताब्यात असलेली व पशुसंवर्धन विभागाच्या नांवे असलेल्या ९.५ एकर क्षेत्रावर प्रामुख्याने खालील सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

 

सामूहिक सुविधा केंद्र –

शेतकऱ्यांना शेळीपालन व्यवसायासंबंधीत विषयाचे सखोल ज्ञान व्हावे, याकरिता स्टेट ऑफ द आर्ट (State-of-the-art) ही संकल्पना विचारात घेऊन शेळी समुह प्रकल्पांतर्गत २ एकरक्षेत्रावर सामूहिक सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार. त्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्रसह १०० प्रशिक्षणार्थी करिता अनुषंगिक सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे.

 

 

शेळ्यांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्र

२.५ एकर क्षेत्रावर शेळ्यांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्राचे २ युनिटस स्थापन करण्यात येणार. याकरिता लागणाऱ्या इतर सर्व सुविधा जसे, बांधकामे, यंत्रसामुग्री इ. उभारणी प्रक्षेत्रावरील जमीन खाजगी व्यक्तीस,संस्थेस भाडेकरारावर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात येणार . ज्या व्यक्ती/संस्थेस भाडेकरारावर जमीन देण्यात येईल, ती व्यक्ती,संस्था सदर केंद्राची उभारणी करणार.

 

शेळ्यांचे मांस प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे

सुमारे १.५ एकर क्षेत्रावर मांस प्रक्रिया केंद्र (१ युनिट) स्थापन करण्यात यावे. याकरिता लागणाऱ्या इतर सर्व सुविधा जसे, बांधकामे, यंत्रसामुग्री इ. उभारणी प्रक्षेत्रावरील जमीन खाजगी व्यक्तीस , संस्थेस भाडेकरारावर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात यावी. ज्या व्यक्ती, संस्थेस भाडेकरारावर जमीन देण्यात येईल, ती व्यक्ती,संस्था सदर केंद्राची उभारणी करेल.

 

 

शेळी उत्पादक कंपनी व खाजगी व्यावसायिकांकरिता कार्यालय :

प्रकल्पांतर्गत सुमारे ०.५ एकर क्षेत्रावर शेळी उत्पादक कंपनी व खाजगी व्यावसायिकांसाठी कार्यालय उभारण्यात येणार. सदर कार्यालय शेळी उत्पादक कंपनी किंवा खाजगी व्यवसायिकांना भाडे करारावर देण्यात येणार.

 

प्रकल्पाची अपेक्षित उद्दिष्टे :

(१) प्रकल्पाअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून, त्या माध्यमातून त्यांना शेळी पालन व्यवसायाकरिता प्रवृत्त करणे, तसेच त्यांचे या व्यवसायाबाबतचे कौशल्य विकसित करून, त्यांच्यामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती होऊन त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचविण्यास याचा फार मोठा हातभार लागणार आहे.

 

(२) या भागातील शेळी पालकांना सतत निर्माण होणारा शेळ्यांच्या विपणन व्यवस्थेचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध होणाऱ्या शेळ्यांना निश्चितच जास्त किंमत मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

(३) शेळ्यांपासून मिळणाऱ्या विविध पदार्थ व उपपदार्थ यांचे प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन उद्योजक निर्माण तर होईलच, त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल.

 

(४) प्रक्रिया उद्योगामध्ये निर्माण होणारे नाशवंत पदार्थ जास्त दिवस साठवता यावे याकरिता शितगृह स्थापन करण्यात येत आहे. याचा फायदा उत्पादकांना होऊन, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यापार वाढविण्यास मदत होऊन याचा फायदा निश्चितच शेळी पालकांना होणार आहे.

 

 

-राजू हिरामण धोत्रे,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई.

हे वाचा-सौरऊर्जा-काळाची-गरज