सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन शिगेला पोहोचले असून या आंदोलनाने आता हिंसेचे रौद्र रूप धारण केले आहे.आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलक हिंसा जाळपोळ व आत्महत्या करत आहे.सरकारच लक्ष वेधून घेण्यासाठी जाळपोळ केली जात आहे. सोमवारी ( ३० ऑक्टोबर ) ठिकठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत.२९ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून या आंदोलनाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. राज्यात मराठा आरक्षणावरून आंदोलकांचा लढा तीव्र होताना दिसत आहे. राज्यातील काही भागात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेलं आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींचे घर, कार्यालय पेटवल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

परिवहन महामंडळ व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहनास आग लावण्याचे प्रकार घडले आहेत. ज्याअर्थी आज ३० ऑक्टोबर रोजी आंदोलकांनी विविध शासकीय कार्यालयांवर मोर्चे काढून कार्यालये बंद केली व काही ठिकाणी कार्यालयास आगी लावणे व दगडफेक करणे असे प्रकार घडले आहेत. यामुळे सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.ज्याचे कोणत्याही आधारावर समर्थन केले जावू शकत नाही.मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर चार दिवसांत राज्यभरातील ९० पेक्षा जास्त एसटी बसची तोडफोड, जाळपोळ करण्यात आली. त्यात एसटीचे ४ कोटींचे नुकसान झाले. दरम्यान आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यातील ३६ आगारे पूर्णपणे बंद होती. मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्यात सुरू झालेली जाळपोळ, तोडफोड याचा फटका एसटीला बसला आहे. मराठा आंदोलनामुळे गेल्या चार दिवसांपासून मराठवाड्यातील परभणी, धाराशीव, लातूर, जालना, नांदेड या जिल्ह्यातील एसटी वाहतूक बंद केली आहे.

आंदोलन करणे हा अधिकार असला तरी. आंदोलनाच्या नावावर हिंसा, जाळपोळ करणे योग्य नाही. आंदोलन हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रकार असला तरी तो सनदशीर असावा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याप्रमाणेच लोकशाही मूल्यांवर आधारित मूलभूत मानवी अधिकार आहे. स्वतःस अभिव्यक्त करता येणे म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही स्वयंपूर्णतेसाठी किमान आवश्यकता असते. या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे विचार-स्वातंत्र्यासोबत घनिष्ठ नाते आहे.तेव्हा आंदोलन करताना स्वातंत्र्याच्या अधिकरावरील मर्यादा देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कोणतेही स्वातंत्र्य अनिर्बंध नसते.

सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलक अनेकदा.हिंसक मार्गाचा अवलंब करतात. मात्र हिंसेत मालमत्तेचे व जिविताचे नुकसान होत असते..सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी इतर अनेक मार्ग आहेत..बंद, चक्काजम,घेराव,गावबंदी आमरण उपोषण,सत्याग्रह इत्यादी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करून सरकारला वेठीस धरता येत असते..आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी अनेक आंदोलकांनी वरील सनदशीर मार्गाचा अवलंब करून सरकारला विशिष्ठ निर्णय घ्यायला बाध्य केल्याचा इतिहास देखील आहे.

मराठा कमोर्चाने आतापर्यंत शिस्तीचा, संयमाचा एक आदर्श घालून दिला. मराठा समाजाने सनदशीर मार्गाने केलेल्या या शक्तिप्रदर्शनाची सरकारने योग्य दखल घेतली नाही. मराठा समाजाच्या भावना समजून घेण्यात सरकार कमी पडले, त्यामुळेच आंदोलनाला आक्रमक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नेतृत्वहीन आणि दिशाहीन आंदोलन चालवून काहीच पदरात पडणार नाही. कोणत्याही आंदोलनाची एक निश्चित दिशा ठरवावी लागते. कोणत्या टप्प्यावर कोणते निर्णय घ्यायचे याची रणनीती ठरवावी लागते. त्यासंदर्भात निर्णय घेणारा बहुसंख्य लोकांचा विश्वास असलेला एक नेतृत्वगट असावा लागतो. त्यादृष्टीने नजिकच्या काळात काही रचनात्मक बांधणी करायला हवी,मात्र हिंसा  करू नये.भावनिक मुद्द्यावरील आंदोलन मोठ्या उंचीवर पोहोचल्यासारखे वाटले तरी ते दीर्घकाळ टिकत नाही. मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी सरकारशी संघर्ष करायलाच हवा, परंतु त्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा द्यायला हवा. आरक्षणाची मागणी व्यवहार्य असली तरी त्यासाठी कुणी हिंसक लढ्यासाठी भरीस घालत असेल तर सावध राहायला हवे. सरकारवर दबाव वाढवतानाच न्यायालयीन पातळीवर अधिक नियोजनबद्धरितीने लढण्याची गरज आहे.

वर्धा

९५६१५९४३०६