न्यायव्यवस्थेशी न्याय करण्याची गरज
उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणालीवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात मतभेद सुरूच आहेत. कॉलेजियमने सुचविलेल्या अनेक नावांना हिरवा कंदील देण्यास सरकार विलंब करत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय वारंवार नाराजी व्यक्त करत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशींनंतरही उच्च न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला होत असलेल्या विलंबामुळे संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे चांगले लक्षण नसल्याचे म्हटले आहे. कोर्ट म्हणाले, ‘सरकार आपल्या आवडी-निवडीनुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्याही करत आहे. याबाबत आम्ही सरकारला यापूर्वीही इशारा दिला आहे. अलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बदलीची शिफारस करणाऱ्या फायली सरकार अजूनही लटकत आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात चार न्यायाधीशांच्या बदल्या प्रलंबित आहेत. यावर सरकारने काहीही केले नाही.आज सर्वोच्च न्यायालयाससहअनेक राज्यात न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहे..महाराष्ट्रात विविध न्यायालयात आवश्यक ३२११ न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. या न्यायाधीशांच्या भरती बाबत राज्य सरकारने पाच जानेवारी बद्दल निर्णय घ्यावा असे दीर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.या जागा भरण्यास जाणीव पूर्वक विलंब होत असल्याने म्हणूनच म्हणावे वाटते की
न्यायव्यवस्थेशी न्याय झाला पाहिजे
एक काळ असा होता की न्यायव्यवस्था ही व्यथितांना दिलासा देणारी, नैराश्यग्रस्तांसाठी आशेचा किरण, अन्याय करणाऱ्यांसाठी भीतीचे कारण आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना दिलासा देणारी होती. हुशार आणि संवेदनशील लोकांसाठी ते घरासारखे होते; गरीब आणि श्रीमंत दोघांनाही सहज न्याय मिळू शकणारे आश्रयस्थान असायचे आणि न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर बसणाऱ्यांसाठी ते सन्मानाचे आणि अभिमानाचे ठिकाण असायचे. पण आजच्या काळात गरिबांना कोर्टात फार कमी प्रवेश मिळतो, दुष्ट लोकांना त्याची पर्वा नाही, धूर्त लोकांनी याला चेष्टा बनवले आहे आणि फक्त कायद्याचे पालन करणारे लोकच घाबरतात. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, धूर्त लोक न्यायालयाचा गैरवापर समाजातील प्रतिष्ठित लोकांवर शस्त्र म्हणून करत आहेत. ते फक्त कोणत्याही व्यक्तीवर खरा किंवा खोटा खटला दाखल करतात आणि केसचा सामना करणारी व्यक्ती स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यात आपले संपूर्ण आयुष्य घालवते. पूर्वीच्या काळी, दोषी सिद्ध होईपर्यंत तुम्हाला निर्दोष मानले जायचे; पण आज परिस्थिती अशी आहे की जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला निर्दोष सिद्ध करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला दोषी मानले जाते. निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची ही प्रक्रिया कोणत्याही व्यक्तीसाठी खूप लांब आणि महाग झाली आहे.
तुम्ही काहीही केले असो वा नसो, तुमच्यावरील आरोपांमुळे तुमची प्रतिष्ठा नष्ट होते. कांची शंकराचार्यांचे उदाहरण घ्या. दिवाळीच्या दिवशी त्यांच्या अटकेची बातमी अतिशय खळबळजनक पद्धतीने मांडण्यात आली. नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर त्याला निर्दोष घोषित करण्यात आले असले तरी त्याच्या निर्दोषतेची कहाणी कोणीही सांगितली नाही. तसेच न्याय व्यवस्थेचा वापर एखाद्या सन्माननीय व्यक्तीची प्रतिष्ठा नष्ट करण्यासाठी शस्त्रासारखा केला जात आहे. प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी कोणत्याही प्रसिद्ध व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवून या व्यवस्थेचाही गैरवापर केला जातो.
भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने पालन केले नाही. जेव्हा सरकारेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करत नाहीत, तेव्हा सामान्य माणसाला त्याचा आदर करण्यास प्रवृत्त कसे होणार?
या सगळ्यावर, संपूर्ण प्रक्रिया पक्षपाती होण्याची भीतीही आहे. आजकाल परिस्थिती अशी आहे की, खटल्यातील सर्व गुण-दोष असूनही, त्यावरील वादविवाद पूर्णपणे न्यायाधीशाच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असतो. यात सर्वात आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे न्यायाधीशांची वकिलांशी असलेली जवळीक, कोणता वकील कोणत्या न्यायमूर्तीच्या जवळ आहे, यावर खुलेपणाने चर्चा होते. या दुर्दैवी परिस्थितीमुळे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला वाव मिळाला असून, त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला आहे. पण यासोबतच भारताने जगातील महान न्यायाधीशही घडवले आहेत, जे सचोटी, बुद्धिमत्ता, स्पष्ट विचार आणि करुणा यांचे प्रतीक आहेत.मात्र, हेही वास्तव आहे की, आज न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत, त्यामुळे लोक त्रस्त आहेत. अवाजवी विलंबानंतर मिळणारा न्याय हाही अन्याय ठरतो. परिणामी, भल्याभल्यांना कोणत्याही प्रकारे न्यायालयात अडकण्याची भीती वाटते. भरावे लागणारे प्रचंड कायदेशीर शुल्क आणि खूप लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेमुळे, लोक त्यांचे कायदेशीर हक्क सोडून देत असले तरीही इतर मार्गांनी प्रकरणे निकाली काढण्यास प्राधान्य देतात.
आज आपली न्याय व्यवस्था आपल्या प्रगतीत मोठ्या प्रमाणात अडथळा आणत आहे आणि प्रामाणिक लोकांचे चारित्र्य डागाळत आहे. भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांच्या मते, याचे एक कारण म्हणजे न्यायाधीशांची कमतरता. ही समस्या सोडवण्यासाठी आणि आपली न्याय व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. यासोबतच न्यायव्यवस्थेला भ्रष्टाचारमुक्त प्रतिमा लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात यश आले आहे की नाही, याचेही मूल्यमापन करावे लागेल. समाज सुरळीत चालण्यासाठी, आपली न्यायालये आदराची जागा असली पाहिजेत, जेणेकरून प्रामाणिक लोक त्यांचा आदर करू शकतील, जिथे त्यांना घाबरण्याऐवजी सुरक्षित वाटेल.
आज जेव्हा भारताला आपल्या न्यायव्यवस्थेचा अभिमान आहे आणि प्रसारमाध्यमे अगदी मुक्त आहेत, तेव्हा अशा काही घटना घडतात ज्यात न्यायव्यवस्थेला खटल्यातील तथ्यांपेक्षा लोकांच्या मताची जास्त काळजी वाटते. माध्यमांचा न्याय व्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष प्रभाव पडतो. वस्तुस्थितीनुसार जे बरोबर आहे ते ते कसे मांडले जाते यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असू शकते आणि लोकांच्या मताच्या विरोधात कोणीही जाऊ इच्छित नाही. त्याचप्रमाणे, इतर काही तथ्यांचा देखील न्याय व्यवस्थेवर परिणाम होतो, जसे की न्याय व्यवस्थेतील नियुक्त्या, शिफारशी, पदोन्नती इत्यादी सर्व राजकीय दृष्टिकोनातून केले जातात. राजकारण, अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य लोक यांच्यातील ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत या समस्येवर तोडगा काढणे फार कठीण आहे; कारण यासाठी अनेक पातळ्यांवर सुधारणांची गरज भासणार आहे, पण मुख्य म्हणजे त्यासाठी अत्यंत सजग समाजाची गरज आहे.!
- – प्रा. डॉ.सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
