वर-वधूचे वय तपासल्याशिवाय पत्रिका छापता येणार नाही; प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय आणि विवाह मंडप चालकांवरही येणार जबाबदारी
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील बालविवाहाच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख अनिवार्यपणे छापण्याचा नियम लागू करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमध्ये लागू करण्यात आलेल्या अशाच नियमाचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा नियम लागू करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत बालविवाहाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानेही लग्नपत्रिकांवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याची शिफारस केली आहे.
या प्रस्तावानुसार केवळ संबंधित कुटुंबांवरच नव्हे तर लग्नपत्रिका छापणारे प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंगल कार्यालय, बँक्वेट हॉल आणि विवाह मंडप चालक यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. जन्मतारखेची पडताळणी न करता पत्रिका छापणे किंवा हॉल बुक करणे दंडनीय ठरू शकते.
सरकारच्या मते, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये अजूनही बालविवाहाच्या घटना समोर येतात. अनेक वेळा विवाहाची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाला माहिती मिळते, त्यामुळे कारवाई करणे कठीण होते. मात्र, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख असल्यास सुरुवातीच्या टप्प्यातच वयाची पडताळणी करणे सोपे होईल.
या नव्या नियमामुळे बालविवाहांना आळा बसण्यास मदत होणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे विवाह प्रक्रियेशी संबंधित सर्व घटकांना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे.
राज्यात हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास लग्नपत्रिकेच्या स्वरूपात मोठा बदल होणार असून, बालविवाह निर्मूलनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
