वर्धा | प्रतिनिधी
वर्ध्यातील प्रसिद्ध गोरस भांडार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली आहे. न्यायालयाने गोरस भांडारचा निलंबित परवाना तात्काळ पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिल्याने संस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
31 मे रोजी FDA ने गोरस भांडारावर छापा टाकून परिसरात अस्वच्छता असल्याचा आरोप करत परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईमुळे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, सुमारे 9 लाख रुपयांचे दुग्धजन्य पदार्थ नष्ट करावे लागल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
या कारवाईविरोधात गोरस भांडारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. संस्थेने न्यायालयात सांगितले की, खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले असतानाही त्यांचे अहवाल येण्यापूर्वीच परवाना निलंबित करण्यात आला. ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला.
गोरस भांडारचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी सांगितले की, त्यांची संस्था कुटीर उद्योग म्हणून पारंपरिक पद्धतीने लाकडी चुलीवर दुग्धजन्य पदार्थ तयार करते. त्यामुळे धूर दिसत असला तरी तो अस्वच्छतेचा पुरावा ठरत नाही. उलट या पद्धतीमुळे उत्पादनांना वेगळी चव आणि दर्जा मिळतो.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोरस भांडारला पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच शेकडो दूध उत्पादक शेतकरी आणि हजारो ग्राहकांनाही याचा फायदा होणार आहे.
दरम्यान, गोरस भांडारने FDA च्या कारवाईमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई संबंधित विभागाने द्यावी, अशी मागणीही केली आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कारवाईची कायदेशीर वैधता आणि नियमांचे पालन यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
टीप : न्यायालयाने FDA ची कारवाई बेकायदेशीर ठरवत परवाना बहाल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, नुकसानभरपाईबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाने दिलेला नसून, ती संबंधित संस्थेची मागणी आहे.
