मुंबई :
अमरावती जिल्ह्यात वाढत्या अवैध सावकारीच्या प्रश्नावर विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेत आ. सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी सरकारला थेट जाब विचारल्यानंतर राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी अमरावती जिल्ह्यातील अवैध सावकारी प्रकरणांमध्ये 48 आरोपींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. तसेच जिल्ह्यात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती गठित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आ. सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी अमरावती जिल्ह्यातील वाढत्या अवैध सावकारीचा मुद्दा अत्यंत ठामपणे उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अवैध सावकारी ही केवळ अमरावतीची समस्या नसून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी या विळख्यात अडकत आहेत. वाढते व्याजदर, सक्तीची वसुली आणि मानसिक छळामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी शासनाला विचारले की, अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारीची किती प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत, किती गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई का करण्यात येत नाही? तसेच शेतकऱ्यांना बँका आणि कायदेशीर वित्तीय संस्थांकडून सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे, पीककर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ करावी, विशेष सवलत योजना लागू कराव्यात आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, अमरावती जिल्ह्यातील अवैध सावकारीची समस्या शासनाच्या गंभीर निदर्शनास आली आहे. जिल्ह्यात 574 परवानाधारक सावकारांनी एप्रिल 2026 अखेर 43,936 कर्जदारांना 54.63 लाख रुपयांचे बिगर कृषी कर्ज वितरित केले आहे.
मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सभागृहात माहिती दिली की, अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारीच्या 384 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 266 तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले नाही, तर 34 प्रकरणांमध्ये तथ्य सिद्ध झाल्याने संबंधित 48 आरोपींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
याशिवाय अवैध सावकारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीमार्फत पीककर्ज मंजुरी आणि वितरण प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पुढे सांगितले की, राज्यातील सर्व परवानाधारक सावकारांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर दर्शविणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतलेल्या शेतजमिनी व मालमत्ता मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीमही राबविण्यात येणार आहे.
यासोबतच पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन यांसारख्या कृषीपूरक व्यवसायांसाठी स्वतंत्र कर्जमर्यादा मंजूर करण्याबाबत केंद्र शासनानेही उपाययोजना केल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सभागृहात दिली.
अमरावती जिल्ह्यातील अवैध सावकारीच्या प्रश्नावर आ. सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर शासनाने फौजदारी कारवाई, विशेष समितीची स्थापना आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याचे महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केल्याने या विषयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
