गौरव प्रकाशन अमरावती | प्रतिनिधी
अमरावती शहरातील इर्विन चौकात उभारण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक परिसराच्या सुशोभीकरण आणि भव्य म्युरल प्रकल्पाला अखेर मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले भूसंपादन पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध असल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाला आता वेग मिळण्याची शक्यता आहे. शहरातील नागरिकांसह आंबेडकर अनुयायांमध्ये या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा आणि लोकशाही मूल्ये पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्युरल उभारणे हा व्यापक सार्वजनिक उद्देश आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प भूसंपादन कायदा 2013 अंतर्गत वैध ठरतो.
न्यायालयाने संविधानातील कलम 51(ए) चा उल्लेख करत देशाचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपणे हे शासन आणि नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचेही नमूद केले.
या प्रकरणात पुतळ्यालगतची सुमारे 6,600 चौरस फूट जागा संपादित करण्यात आली आहे. ही जागा थेट स्मारकाला लागून असल्याने कोणाचेही विस्थापन होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच प्रशासनाने संबंधित जागेचा 99.22 लाख रुपयांचा मोबदला आधीच जमा केल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याला पुढील कायदेशीर पर्याय वापरण्यासाठी चार आठवड्यांची ‘जैसे थे’ मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर प्रशासन सुशोभीकरण आणि भव्य म्युरल उभारणीच्या कामाला गती देणार आहे.
या निर्णयामुळे अमरावतीतील ऐतिहासिक इर्विन चौक परिसराचे नवे रूप नागरिकांना लवकरच पाहायला मिळणार असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा प्रेरणादायी वारसा अधिक प्रभावीपणे जतन केला जाणार आहे.
‘खाशाबा’चा नायक कोण? नागराज मंजुळेंचा नवा चेहरा पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला
