मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. e-KYC पूर्ण करूनही अनेक महिन्यांपासून लाभ मिळत नसलेल्या पात्र महिलांच्या अर्जांची आता पुन्हा पडताळणी (Cross Verification) सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.या निर्णयामुळे अनेक पात्र महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
e-KYC करूनही लाभ का थांबला?
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा 1,500 रुपये जमा केले जातात. मात्र, अनेक महिलांनी वेळेत e-KYC पूर्ण करूनही तांत्रिक त्रुटी, माहितीतील विसंगती किंवा पडताळणी अपूर्ण राहिल्यामुळे त्यांचा लाभ थांबला होता. आता अशा अर्जांची पुन्हा तपासणी करून पात्र महिलांना न्याय देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
e-KYC साठी अनेकदा मुदतवाढ
आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, e-KYC प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर महिलांना अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. सुरुवातीला एक महिना, त्यानंतर दोन-दोन महिन्यांच्या टप्प्यांत वाढ देत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत संधी देण्यात आली. त्यानंतर ज्या महिलांच्या अर्जात त्रुटी राहिल्या होत्या, त्यांना एप्रिल 2026 पर्यंत चुका दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली.
60 लाखांहून अधिक महिलांनी e-KYC केलीच नाही
सरकारच्या माहितीनुसार, 60 लाखांपेक्षा जास्त महिलांनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यामुळे त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले. तसेच, उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्यामुळे 13 ते 14 लाख महिलाही अपात्र ठरल्या आहेत.
पात्र महिलांवर अन्याय होणार नाही
मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ज्या महिला सर्व निकष पूर्ण करूनही लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. अशा महिलांच्या अर्जांची क्रॉस व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरू असून, पात्रता सिद्ध झाल्यास त्यांना लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
दोन योजनांमध्ये अर्ज केलेल्या महिलांनाही दिलासा
ज्या महिलांनी संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजना या दोन्ही योजनांसाठी अर्ज केले होते, पण कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळाला नाही, अशा महिलांनाही किमान एका तरी योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली.
e-KYC पूर्ण करूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या हजारो महिलांसाठी ही मोठी दिलासादायक घडामोड मानली जात आहे. अर्जांची नव्याने पडताळणी सुरू झाल्याने पात्र महिलांना पुन्हा आर्थिक मदतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
