शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण शिकवले पाहिजे
लैंगिक शिक्षण नववीपासून नव्हे तर बालवयापासूनच द्यायला हवे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदविले. अल्पवयीन आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश अलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले लैंगिक शिक्षण हे केवळ इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंत मर्यादित न ठेवता लहान वयापासूनच शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले पाहिजे असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
लैंगिक शिक्षणाबाबत भारतीय समाज अजूनही विरोधात आहे. याबाबतीत दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन आहे.जिथे जिथे लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्यात आले, तिथे त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून आला, असा दावा कोठारी यांनी केला.तर काहींनी विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण दिले पाहिजे,असे मत व्यक्त केले आहे.मुलांच्या शिक्षणासंबंधानं बोलताना बहुधा सगळ्यात कमी चर्चिला जाणारा विषय त्यांचं लैंगिक शिक्षण हा आहे (कमीत कमी भारतात तरी). मुळात लैंगिक भावना आणि क्रियाकलाप यांचा आणि शिक्षणासारख्या पवित्र (!) गोष्टींचा एकत्र मेळ घालणं हेच अनेकांना पाप (?) वाटतं.याबाबतीत दोन विचार प्रवाह दिसून येत असले तरी
शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देणे आवश्यक आहे कारण ते मुलांना लैंगिक आरोग्य, निरोगी संबंध आणि सुरक्षिततेबद्दल योग्य माहिती देते, ज्यामुळे अनपेक्षित गर्भधारणा, लैंगिक संक्रमित आजार (STI), आणि लैंगिक अत्याचार रोखता येतात. या शिक्षणाने लैंगिक जिव्हाळा, भावनिक बदल आणि नातेसंबंधांसारख्या विषयांवर सुरक्षित आणि योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित होते.
शाळांमध्ये लहान लहान मुलींवर होणारे लैंगिक अत्याचार बघता शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षण देणे काळाची गरज झाली आहे. लैंगिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना लैंगिक संक्रमित आजार आणि अनपेक्षित गर्भधारणा टाळण्यासाठी आवश्यक माहिती देते. लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराचे प्रकार ओळखून त्यांना कसे टाळायचे, यासाठी हे शिक्षण मदत करते. शिवाय लैंगिक शिक्षणामुळे निरोगी आणि आदरपूर्ण नातेसंबंध कसे ठेवावेत हे शिकायला मिळते. या शिक्षणामुळे
भावनिक आणि शारीरिक बदलांची जाणीव होते किशोरवयीन वयात होणाऱ्या शारीरिक आणि भावनिक बदलांची माहिती देऊन मुलांना त्याबद्दल योग्य मार्गदर्शन मिळते. अधिकार आणि आत्म-संरक्षण: मुलांना त्यांच्या शरीरावर आणि लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे, हे या शिक्षणातून स्पष्ट होते.
लैंगिक शिक्षणाने मुलांची मीडिया साक्षरता वाढते, ज्यामुळे त्यांना माध्यमातील चुकीच्या माहितीमुळे होणाऱ्या गैरसमजांपासून दूर राहता येते.
भारतासारख्या उष्ण कटिबंधात मुले-मुली पौगंडावस्था (वयात येण्याचे) वय हळूहळू कमी होत चालले आहे. वयाच्या दहाव्या वर्षी मुलीला मासिक पाळी सुरू झाल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. या वयात मुलीचे शरीर तयार होत असले तरी तिचे मन एका बालिकेचेच असते. तिला तिच्यात होणाऱ्या बदलांची योग्य ती जाणीव करून देणे आवश्यक आहे शालेय वयापासून मुलं-मुली हे स्मार्टफोन, इंटरनेट वापरतात. विशेषतः इंटरनेटवर अक्षरशः लाखोंच्या संख्येने उपलब्ध असणारी पोर्नोग्राफिक संकेतस्थळे आणि त्यातून दाखवली जाणारी लैंगिक विकृती, भारतात अगदी सहजासहजी उपलब्ध असणारे लैंगिक साहित्य आणि पोर्नोग्राफिक फिल्म्स यांच्या नकारात्मक परिणाम मुलांवर होऊ नये म्हणून त्यांना निकोप कामजीवनाची ओळख, स्वत:च्या शरीराची ओळख शाळेतच करून दिली पाहिजे. तसेच समाजात बलात्कार, लैंगिक आत्याचाराच्या घटना, अल्पवयीन मुलींना वैश्याव्यवसाय करायला लावणं, अशा अनेक घटना घडतात. यामागे अनेक कारणं आहेत, पण एक महत्त्वाचं कारणं, ते म्हणजे ‘लैंगिक शिक्षणा’चा अभाव ! मुलांना शाळेत पचनसंस्था, मज्जासंस्था वगैरेंसोबत मानवी प्रजननासाठी उपयुक्त ठरणारे अवयव, कार्य इत्यादींवरही एक धडा आहे. पण केवळ मुलांच्या वा केवळ मुलींच्या शाळेमध्ये ह्या धड्यातील काही भाग शिक्षक शिकवतात. परंतु, पचनसंस्था वा मज्जासंस्थेवरील धडा जेवढा खोलात जाऊन शिकवला जातो, तेवढाच प्रजनन संस्थेची माहिती देणारा धडा वरवर शिकवला जातो. मुले-मुली एकत्र असलेल्या शाळांत शिक्षक/शिक्षिकांना अत्यंत अवघडल्यासारखे वाटल्यामुळे अनेकदा हा धडा न शिकविण्याकडेच कल दिसून येतो. तसेच ह्या धड्यावर एकही प्रश्न परीक्षेत विचारला जात नाही. हा विषय वगळून इतर धड्यांवर भर देणे सहज शक्य होते. मात्र हा स्वतंत्र विषय म्हणून अभ्यासक्रमामध्ये घेतला तर तो वगळणे शक्य होणार नाही आणि खात्रीपूर्वक शिकवला जाईल.
अनेक वेळा कुटुंबात मुलांशी लैंगिक विषयावर संवाद होत नाही. पालक म्हणून अनेकवेळा या विषयावर मुलांशी कशा प्रकारे संवाद साधायचा यावर पालकांना मर्यादा येतात. लैंगिक शिक्षण हे शाळेंमध्ये दिले गेले तर त्या शालेय अभ्यासाच्या निमित्ताने मुलांशी संवाद साधने सोप्पे होईल. त्यामुळे शाळेमध्ये एखादा तास न घेता स्वतंत्र्य पुस्तक आणि अभ्यासक्रम असावा. या अभ्यासामुळे येणारी पिढी ही लैंगिक साक्षर असेल , ही आत्ताच्या काळाची गरज आहे.
भारतात मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांपैकी ५३ टक्के अत्याचार हे ५ ते १२ वर्षे वयोगटातल्या मुलांवर होतात. किशोर/पौगंडावस्थेतील मुलींच्या गर्भधारणेचे प्रमाण हजारी ६२ इतकं प्रचंड आहे. भ्रष्ट आणि वाह्यात म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या पाश्चात्य देशांच्या पेक्षा कितीतरी पट अधिक हे प्रमाण आहेच, पण आशिया आणि मध्य पूर्वेकडच्या देशांपेक्षाही आपण या बाबत बराच वरचा नंबर पटकावून आहोत. (अर्थात भारतात बालविवाहांचं प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे. म्हणून ही आकडेवारी अशी जास्त दिसते, पण त्यामुळे याचं गांभीर्य अधिकच वाढतं.) म्हणजे आपली लहानगी, शाळेत जाणारी मुलं अजिबात सुरक्षित नाहीत. हा भस्मासूर आपल्या अगदी दाराशी येऊन ठेपलेला आहे. पण आपण अनभिज्ञ आहोत. याबाबत शासन काही करेल न करेल, तोपर्यंत वाट पाहत राहणं महागात पडू शकतं. स्वत:च्या मुलांसाठी तरी आपल्याला आता ही गोष्ट दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मुलांच्या शास्त्रशुद्ध लैंगिक शिक्षणासाठी वैयक्तिक/ कौटुंबिक पातळीवर, तसंच शासनावर/शाळांवर दबाव आणण्यासाठी सुज्ञ पालकांनी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत.
-प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
