स्वातंत्र्यानंतरची शैक्षणिक प्रगती आणि आपली जबाबदारी | स्वतंत्र भारतातील शिक्षणाची वाटचाल
भारत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय जनतेला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची धोरणे राबवली जात होती. शिक्षणाचा प्रसार केवळ उच्चवर्ग आणि काही शहरांपुरता मर्यादित होता. ग्रामीण भाग, महिलावर्ग, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर होते. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने शिक्षण हा राष्ट्रनिर्मितीचा प्रमुख आधारस्तंभ मानून त्यात सातत्याने सुधारणा केल्या.भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा हक्क दिला. कलम २१(अ) अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला. शिक्षणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा देणे ही भारताच्या शैक्षणिक प्रगतीतील एक ऐतिहासिक पायरी ठरली.स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये देशातील साक्षरतेचे प्रमाण केवळ १८.३२% होते. विविध साक्षरता मोहिमा, ‘राष्ट्रीय साक्षरता मिशन’, ‘साक्षर भारत अभियान’ आणि शालेय नामांकन मोहिमांमुळे आज पर्यंत हे प्रमाण यशोशिखरावर पोहोचले. आज डिजिटल शिक्षणामुळे साक्षरतेचा वेग अधिक वाढत आहे. केंद्रीय व राज्य मंडळे स्थापन होऊन दर्जेदार अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी झाली. सरकारी व जिल्हा परिषद शाळांची वाढ होऊन शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचले. मिड डे मील योजना, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश यामुळे गरीब व ग्रामीण मुलांच्या शाळेत येण्याचे प्रमाण वाढले. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवून वंचित घटकांना शिक्षणाची संधी दिली.
हे वाचा – स्थूलतेचे दुष्परिणाम जाणा ..!
स्वातंत्र्यानंतर केवळ काहीच विद्यापीठे असलेला भारत आज शेकडो विद्यापीठे, हजारो महाविद्यालये व तंत्रशिक्षण संस्था उभारण्यात यशस्वी झाला आहे. IIT, IIM, AIIMS सारख्या संस्थांनी भारताला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून दिली. औद्योगिक वाढीसोबतच तांत्रिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी व व्यवस्थापन क्षेत्रात दर्जेदार संस्था स्थापन झाल्या. IT व संगणकशास्त्राच्या शिक्षणामुळे भारत जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रगण्य ठरला. स्वातंत्र्यानंतर मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. महिला साक्षरता मोहिमा, मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा यामुळे आज महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.२१व्या शतकात ‘ई-लर्निंग’, ‘ऑनलाईन कोर्सेस’, ‘डिजिटल क्लासरूम’ व ‘राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण योजना’मुळे विद्यार्थ्यांना घरबसल्या जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध झाले आहे. कोविड-१९ काळात ऑनलाईन शिक्षणाने शिक्षणाच्या सातत्याला हातभार लावला. आज भारत नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) राबवत आहे, ज्यामध्ये बहुपदवी अभ्यास, मातृभाषेत शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रम यावर भर दिला जात आहे. यामुळे शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक, लवचिक आणि जागतिक दर्जाचे होईल. स्वातंत्र्यानंतर भारताने शिक्षणाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे.
ग्रामीण भागातील मुलांपासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संशोधकांपर्यंत सर्वांसाठी ज्ञानाचे दरवाजे उघडले गेले. आजचा सुशिक्षित भारत हीच आपल्या स्वातंत्र्याची खरी फलश्रुती आहे, आणि भावी पिढ्यांसाठी ही प्रगती अधिक उज्ज्वल करण्याची जबाबदारी आपली आहे.असे असले तरी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा शिक्षणाला जो राष्ट्रनिर्मितीचा पाया मानल्या गेले. ज्या संविधानात सर्वांना समान शिक्षणाच्या संधी देण्याची हमी देण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांत शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक योजना, मोहिमा आणि सुधारणा राबविल्या गेल्या. तरीही आज, 78 वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही, शिक्षणाच्या बाबतीत काही ठळक अनास्था स्पष्ट दिसून येते. ही अनास्था फक्त धोरणे किंवा योजना अपुरी असल्यामुळेच नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरील दुर्लक्षामुळेही आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणे जरी जाहीर झाली, तरी त्यांची संपूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी झाली नाही. योजनांचे लाभ कागदोपत्री राहिले, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात उशीर किंवा त्रुटी राहिल्या. शहरांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा, तर ग्रामीण भागात अद्याप पायाभूत सुविधांचा अभाव राहणे. अतिशय वेदनादाई आहे. संगणक, इंटरनेट, ग्रंथालय यांसारख्या सुविधा अनेक शाळांमध्ये नसणे. फक्त शाळेत प्रवेश मिळणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट नसून दर्जेदार शिक्षण महत्त्वाचे आहे. साक्षरता वाढली तरी कौशल्याचा अभाव दिसून येतो.बेरोजगारीची समस्या वाढलेली दिसते.
हे वाचा – महात्मा फुले यांचे शैक्षणिक कार्य व ग्रंथसंपदा
शाळा सोडण्याचे प्रमाण अजूनही पाहिजे त्या प्रमाणात कमी नाही. शिक्षणाला केवळ औपचारिकता न मानता प्रत्यक्ष गुणवत्ता वाढविण्यावर भर असायला हवा.शिक्षकांना आधुनिक तंत्रज्ञान व अध्यापन पद्धतींचे प्रशिक्षण द्यायला पाहिजे. ग्रामीण भागात डिजिटल सुविधा, वसतिगृहे व वाहतूक सुविधा उपलब्ध करणे. शिक्षणासोबत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने शिक्षण क्षेत्रात प्रमाणात्मक प्रगती केली असली, तरी गुणवत्तात्मक विकासामध्ये अजूनही अनास्था दिसून येते. ही अनास्था दूर करण्यासाठी शासन, समाज, शिक्षक, पालक आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ फक्त राजकीय स्वातंत्र्य नाही, तर विचारस्वातंत्र्य, ज्ञानस्वातंत्र्य आणि सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण हेही आहे. मग माझी जबाबदारी आहे कि,मी या देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणून या देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यात सहभाग नोंदविला पाहिजे. चला तर मग एकच प्रतिज्ञा घेऊया.देश विकासाला हातभार लावूया. सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.!
-अविनाश अशोकराव गंजीवाले
जि. प. प्राथमिक शाळा करजगाव पं. स.तिवसा
· नम्र निवेदन
"निर्भीड, नि:पक्ष, निस्पृह पत्रकारितेसाठी तुमचे सहकार्य गरजेचे आहे..."
लोकशाही मूल्यांची जपणूक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची निष्ठा, आणि समाजजाणिवेची पायाभरणी हेच गौरव प्रकाशनचे ध्येय आहे. निर्भय, नि:पक्ष आणि लोकहितवादी पत्रकारिता हे आमचे बोधवाक्य आम्ही केवळ शब्दापुरते न ठेवता कृतीत उतरवत आहोत. या सत्यशोधन आणि परिवर्तनाच्या प्रवासात तुमच्या आर्थिक सहकार्याची नितांत गरज आहे. आपले थोडेसे योगदान आमच्या निर्भय पत्रकारितेस बळ देऊ शकते. खालील QR कोड स्कॅन करून आपण आपल्या परीने मोलाचे सहकार्य करू शकता. चला, एकत्र येऊन समाजपरिवर्तनाच्या या वाटचालीत सहभागी होऊया. कारण खरी पत्रकारिता केवळ बातम्या देत नाही, तर भविष्यास आकार देते. -बंडूकुमार धवणे संपादक गौरव प्रकाशन
------------
आम्ही तुमच्यासमोर बातम्या, कथा, कविता, वाचनीय लेख अश्या खूप साऱ्या लेखामार्फत भेटत असतो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा, कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते, तसेच आमचे फेसबुक पेज ही नक्की लाईक करा, गौरव प्रकाशन युट्यूब चॅनेल लाईक Subscribe करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट मिळतील आणि त्याचबरोबर आमचे फेसबुक पेज शेअर हि नक्की करा धन्यवाद...!
-बंडूकुमार धवणे
संपादक गौरव प्रकाशन
-------------
