नुकतेच नवीन कृषी बिल सरकारने संसदेत मंजूर केले. ह्या कृषी बिला विषयी सध्या बरीच चर्चा होऊन, ह्या कृषी बिला विषयी चर्चेला उधाण आले आहे. आज संपूर्ण विश्वच एका भयंकर महामारीने झडपल्या गेले आहे. संपूर्ण भारतच नाही तर अख्ये विश्वच ठप्प झाले आहे. आजच्या परिस्थितीत घरातच बसून ह्या कोरोनावर मात करणे ही काळाची गरज आहे.
आज देशाला सर्वात मोठी गरज असेल तर ती अन्नधान्याची. आज आपल्या देशात मुबलक अन्नधान्यांचा पुरवठा आहे. ही जमेची बाजू आहे. ह्या अनुशंघाने परत एकदा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पडताळण्याची गरज वाटते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतक-यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप ई.स.१९२८-१९३४ या कालावधीत चरी, जिल्हा रायगड या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरु होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला. १४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्येक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारी विरुद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक डॉ. बाबासाहेबानी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी डॉ बाबासाहेब आंबेडकऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली २५००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला. सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिद्ध मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली. श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी, तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाज व्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होत. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाज व्यवस्था बदलायची तर त्यासाठी शेती मध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल असे त्यांना वाटत होते.
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही. हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती शेती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल. असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना दामोदर खोरे परियोजना म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोऱ्यांची विभागणी केली. या वरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्ष्यात येते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वात महत्वाची संकल्पना मांडली ती म्हणजे शेतीचे राष्ट्रीयकरण करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात. अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीक पद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. त्यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार शेतमालाला रास्त भाव मिळतील त्याच बरोबर अतिरिक्त उत्पादन टाळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे अधोरेखित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा,, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, समूहात शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ राज्यातील नद्यांच्या खॊऱ्यांची विभागणी हा विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.
आज परत एकदा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेती विषयक धोरण अवलंबून आपल्या देशाचा शेतकरी समृद्ध करूया व तरुणांना रोजगारांच्या मुबलक सुवर्ण संध्या निर्माण करून देऊया.
अरविंद सं. मोरे,
नवीन पनवेल पूर्व,
भ्रमणध्वनी ९४२३१२५२५१.
