प्रजासत्ताक प्रत्येक भारतीयांची आदर्श जीवन आचारसंहिता
अरे वा २६, २७ व २८ जानेवारी, २०२४ ला जोडून ३ दिवस सुट्टी आली आहे. कुठे तरी सहलीला जाऊ या. ही सर्वसाधारण चर्चा २६ जानेवारीच्या (प्रजासत्ताक दिनी) प्रत्येक वर्षी आपल्याला ऐकायला मिळते. २६ जानेवारी म्हणजे सुट्टी हाच सर्वसाधारण समज लहानपणापासून तर थोरांपर्यंत असतो. जे २६ जानेवारीच्या (प्रजासत्ताक दिन) कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात ते पांढरे कपडे, तिरंगा ध्वजाचे बिल्ले परिधान करतात, राष्ट्रगीत म्हणतात व आपल्या शाळेत, महाविद्यालयात, कार्यालयात व संस्थेत त्यांच्या प्रमुखांचे भाषण त्यांच्या संस्थेच्या प्रगती पथावर नेण्यावर होतात व इथे प्रजासत्ताक दिनाचा संवाद संपतो असे सर्वसाधारण चित्र आपल्याला अनुभवायला मिळतं.
आजच्या प्रजासत्ताक दिनाला विशेष महत्व आहे ते म्हणजे ७५ वा प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपण साजरा करीत आहोत. ७५ वर्ष वय हे व्यक्तीसाठी खूप आहे परंतु राष्ट्र जडण घडणासाठी ७५ वर्ष म्हणजे ही त्या राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी नियमित चालणारी बाब आहे.
संविधान हाआपल्या देशाचा मूलभूत आणि सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे. कोणताही कायदा करण्यामागे काही निश्चित उद्दिष्टे किंवा हेतू असतात. आपण सर्व भारताचे नागरिक आहोत. आपण सर्वाना एक देश म्हणून काय मिळवावयाचे आहे हे उद्देशिका सांगते. यातील मूल्ये, विचार आणि हेतू उद्दात आहेत. ते कसे प्राप्त करायचे या विषयीच्या तरतुदी संपूर्ण संविधानातून स्पष्ट केल्या आहेत.
संविधानाच्या उद्देशिकेची सुरुवात “आम्ही भारताचे लोक या शब्दांनी होते. भारताचे एक ” सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य निर्माण करण्याचा भारतीयांच्या निर्धारा विषयी यात सांगितले आहे.
सार्वभौम राज्य – आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य झाला. भारताला सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. आपण आपल्या देशात योग्य वाटतील असे निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहोत. एखादे राज्य परकीय नियंत्रणाखाली नसणे असं सार्वभौम या शब्दाचा अर्थ आहे. सार्वभौमत्व म्हणजे राज्यकारभार करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार होय. लोकशाहीत सार्वभौमत्व हे जनतेच्या हाती असते. हे जनतेला ठाऊकच नाही. जनतेच्या हाती सार्वभौमत्व आहे ही संकप्लना रुजविणे फार गरजेचे आहे. जनता ही सर्व शक्तिमान आहे. हा विचार रुजविणे फार आवश्यक आहे. ज्यांच्या हाती शक्ती आणि देशाची नाडी आहे त्यांना हे माहीतच नाही. हे बिंबविणे, पटवून देणे फार गरजेचे आहे. कधी-कधी जनता (राजा) ही फार निराश, उदास झालेली असते की ते काही करू शकत नाही, त्यांना काही अधिकार नाही. परंतु त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याची आता नितांत गरज आहे. जनता आपले प्रतिनिधी निवडून देऊन त्यांना त्यांचे सार्वभौम अधिकार वापरण्याची परवानगी देते. आपल्या देशाच्या अंतर्गत कोणते कायदे करावेत हे ठरवण्याचा अधिकार जनतेला व जनतेने निवडून दिलेल्या शासन संस्थेला असतो.
समाजवादी राज्य – समाजवादी राज्य म्हणजे असे राज्य जिथे गरीब-श्रीमंत यांच्यात मोठी दरी नसते. देशाच्या संपत्तीवर सर्वांचा हक्क असतो. संपत्तीचे केंद्रीयकरण काही लोकांच्याच हाती जाणार नाही याची काळजी घेतली जाते.
धर्मनिरपेक्ष – राज्य उद्देशिकेने धर्मनिरपेक्षता हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्यात सर्व धर्माना समान मानले जाते. कोणत्याही एकाच धर्माला राज्याचा धर्म मानला जात नाही. नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याची मुभा असते. नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. गेल्या ७५ वर्षात हा विचार रुजविणे फार आवश्यक होते परंतु ज्या प्रमाणात हे विचार रुजवायला पाहिजे होता तिथं पर्यंत आपण जनतेला पटवून देऊन शकलो नाही.
लोकशाही राज्य – लोकशाहीत राज्यकारभाराची सत्ता लोकांच्या हाती असते. त्यांच्या इच्छेनुसार सरकार निर्णय घेते आणि धोरणे आखते. शासनाला सर्वांच्या कल्याणासाठी महत्वाचे आर्थिक, सामाजिक असे निर्णय घ्यावे लागतात. संविधानानेच नमूद केलेल्या किंवा सांगितलेल्या प्रक्रियेने संपूर्ण जनतेसाठी निर्णय घेतात.
गणराज्य – आपल्या देशात लोकशाही बरोबर गणराज्य पद्धती आहे. गणराज्यात सर्व सार्वजनिक पदे लोकांकडून निवडून दिली जातात. कोणतेही सार्वजनिक पद वंशपरंपरेने येत नाही. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच यासारखी सर्व महत्वपूर्ण व सन्माननीय पदे सार्वजनिक असतात. राजसत्ताक पद्धतीत ही पदे वंश परंपरेने एकाच कुटुंबातील व्यक्तीकडे जातात. हा विचार सर्व जनते पर्यंत पोहचविणे फार गरजेचे आहे. उद्देशिकेने सर्व भारतीय नागरिकांना न्याय, स्वतंत्र व समता या तीन मूल्यांची व त्यानुसार व्यवहार करण्याची, कायदे करून ती मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्याची हमी दिली आहे. या मूल्यांचा अर्थ सर्व भारतीयांपर्यंत पोहचविणे फार गरजेचे आहे.
न्याय – अन्याय दूर करून सर्वाना आपल्या प्रगतीची संधी मिळवून देणे म्हणजे न्याय होय. सर्व लोकांचे कल्याण होईल या दृष्टीने उपाय योजना करणे म्हणजे न्याय प्रस्थावित करणे होय. जनतेला न्याय मिळेल व न्याय हा जनतेचा अधिकार आहे हा विचार सर्व भारतीयांपर्यंत पोहचविणे फार गरजेचा आहे. हाच मूलमंत्र प्रजासत्ताकाचा आहे.
सामाजिक न्याय – व्यक्तीमध्ये जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश जन्मस्थान अथवा लिंग यावर आधारित कोणताही भेदभाव करू नये. सर्वांचा दर्जा माणूस म्हणून सारखाअसतो. गेल्या ७५ वर्षात हा सामाजिक न्याय सर्वाना मिळाला की नाही ह्याचे सिहावलोकन सुद्धा करण्याची गरज आहे. प्रजासत्ताक म्हणून ह्याची हमी घेण्याची व विश्वास देण्याची गरज जनतेला आहे.
आर्थिक न्याय – भूक, उपासमार, कुपोषण या बाबी गरिबीमुळे किंवा दारिद्रयामुळे निर्माण होतात. गरिबी दूर करायची असेल तर प्रत्येकाला आपले व कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क आहे. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार कोणत्याही भेदभावाशिवाय दिला आहे. हे विचार सुद्धा सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याची गरज आहे.
राजकीय न्याय – राज्यकारभारात भाग घेण्याचा सर्वाना समान हक्क असावा म्हणून आपण प्रौढ मतदान पद्धती स्वीकारली आहे. त्यानुसार वयाची १८ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सर्व नागरिकांना मत देण्याचा अधिकार आहे.
स्वातंत्र्य – स्वातंत्र्य म्हणजे जाचक, अयोग्य निर्बंध नसणे, आपल्यातील क्षमतांचा विकास करण्यास पोषक वातावरण असणे होय. लोकशाहीत नागरिकांना स्वातंत्र्य असते, स्वातंत्र्य असेल तरच लोकशाही प्रगल्भ होते. विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे व्यक्तीचे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकाला आपले मत व विचार व्यक्त करता येतात. विचारांच्या देवाण घेवाणीने आपल्यातील सहकार्य आणि एकोपा वाढतो व त्याच बरोबर समस्येच्या अनेक बाबीही आपल्याला समजतात. श्रद्धा, समजुती व उपासनेच्या स्वातंत्र्यातून प्रामुख्याने धार्मिक स्वातंत्र्य व्यक्त होते. आपल्या धर्माच्या किंवा आपल्या पसंतीच्या धर्माच्या शिकवणीनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आहे. आपले सण-उत्सव साजरे करण्याचे, श्रद्धास्थाने बाळगण्याचे व उपासनेचे स्वातंत्र्य यात अभिप्रेत आहे.
समता – उद्देशिकेने भारतीय नागरिकांना दर्जा आणि संधी याबाबतीत समतेची हमी दिली आहे. जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान इत्यादींवर
– अरविंद मोरे
अतिथी संपादक
गौरव प्रकाशन अमरावती
मो न .9423125251
———-
साई सितारा पनवेल मुंबई
