अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील 1 हजार 762 तर शहरी भागातील 688 असे एकूण 2 हजार 450 अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावास प्रधानमंत्री आवास योजना समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल मान्यता प्रदान केली. अतिक्रमण नियमानुकूल झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक गोर गरीबांचे घराचे स्वप्न साकारले जाणार आहे. जिल्ह्यातील नागरी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन घरकुलाची कामे पूर्णत्वास न्यावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी संबंधित यंत्रणांना आले दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. प्रधानमंत्री आवास योजना समितीचे सर्व सदस्य, महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे, सर्व नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. नवाल म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे 2022 अंतर्गत महसूल तसेच वनविभागाच्या अखत्यारित येत जमीनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासंदर्भात 6 मार्च 2019 रोजी शासन निर्णयात मार्गदर्शन सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असणाऱ्या अतिक्रमणंधारकांचे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी गठीत प्रधानमंत्री आवास योजना समितीने ग्रामीण भागातील 10 प्रस्तावातील 1762 लाभार्थी तर शहरी भागातील 15 प्रस्तावातील 688 लाभार्थी असे एकूण 2 हजार 450 अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी सर्वानुमते मंजूरी प्रदान केली. अतिक्रमण नियमानुकूल झाल्याने अनेक गरीबांना हक्काचा घर उपलब्ध होईल, त्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी सांगितले.प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रस्तावित घरकुलांची कामे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गतीने पूर्ण होण्यासाठी जबाबदारीपूर्वक लक्ष केंद्रीत करावे, असे निर्देश समितीचे अध्यक्ष श्री. नवाल यांनी यावेळी दिले.
