भारतीय संविधान आणि आपण

भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, भारतीय संविधानाचे जनक महामहिम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहून समस्त भारतीय जनतेस कायद्याचे राज्य मिळवून दिले. दारिद्र्यात ,अज्ञानात, जातीपातीत खितपत पडलेल्या, बुरसटलेल्या विचारात मग्न असलेल्या भारतीय जनतेला समतेचा, समानतेचा, माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क .एक आशेचा किरण म्हणजे आपले भारतीय संविधान होय. विषमतेची दुरी दूर करून समतेचा झेंडा फडकवणारी आपली भारतीय राज्य घटना व संविधान म्हणजे आपल्या मागासलेल्या लोकशाही राष्ट्रास मिळालेली एक नव संजीवनी आहे.

ही नव संजीवनी मी प्राशन केली आहे. म्हणूनच मी माझे विचार, लिखित स्वरूपात अभिव्यक्त करू शकत आहे. कदाचित माझा जन्म पारतंत्र्यात झाला असता तर मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाहिजे तसा उपयोग करू शकलो नसतो. कारण ब्रिटीशांच्या जुलमी राजवटीत जे अनिष्ट कायदे होते जसे की रौलेट कायदा, वृत्तपत्र बंदी कायदा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बंधने घालणारी कायदे , अशी विविध जाचक कायदे त्या काळात होते.परंतु भारतीय संविधानाने आपणास लिहिण्यास, बोलण्यास, विचार व्यक्त करण्यास, वाट मोकळी करून दिली. परंतु या कायद्याच्या वाटेवरून आपण सारे पथकर कसे मार्गक्रमण करू हे मात्र आपल्यावर निर्भर आहे.

कायद्याच्या कसोटीत राहून, भारतीय राज्य घटनेचा, संविधानाचा आदर करून आपणास आपला वैयक्तिक व सांघिक उत्कर्ष करून घेता येतो.संविधान दिनाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाचा थोडा परामर्श घेणे मला आवश्यक वाटते.THE CONSTITUTION OF INDIA. अर्थात भारताचे संविधान आपणास समजून घेण्यापूर्वी,भारतीय संविधानाची निर्मीती कशी झाली हे पाहणे अगत्याचे ठरते.

ब्रिटीश वसाहतवाद विरोधी लढ्यातून ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्षे केलेल्या राज्यातून भारतीयांना कायद्याचे अधिराज्य ,धर्म निरपेक्षता, मानवतावाद, व्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादी आधुनिक मूल्यांची ओळख झाली. पुढे भारतीयांमध्ये राष्ट्र वादाचे बिजरोपण होऊन भारतीय राज्य घटनेच्या उद्दिष्टांची जडणघडण होत गेली. भारतीय संविधानाच्या जडणघडनेला कारणीभूत ब्रिटीश शासन पद्धतीची चौकट आणि १७६५ ते १९४७ या काल खंडातील ब्रिटीशांचे कायदे काही प्रमाणात कारणीभूत ठरलेत.

भारतीय संविधान घटना निर्मितीवर इतर देशांचा संविधानाचा प्रभाव पडलेला आहे. आपल्या भारतीय राज्य घटनेवर संसदीय शासन पद्धतीत इंग्लंड, संघराज्य पद्धतीच्या बाबतीत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत आयर्लंड, घटना दुरुस्तीची पद्धत दक्षिण आफ्रिका तर आणीबाणीच्या बाबतीत जर्मनीचा प्रभाव पडलेला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वरील सर्व देशाच्या संविधानाचा अभ्यास करून त्यातील भारतीय पद्धतीला अनुलक्षून काही महत्वपूर्ण बाबी स्वीकारल्या व भारताचे एक परिपूर्ण संविधान बनवले. प्रत्यक्ष संविधान तयार होण्यापूर्वी कोणकोणत्या घटना घडल्या हेही जाणून घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. सर्व प्रथम १९२४ मध्ये मोतीलाल नेहरू यांनी केंद्रीय मंत्री मंडळात भारतासाठी एक संविधान असावे अशी मागणी केली. १९४२ च्या क्रिप्स मिशन ने स्वातंत्र्य भारताचे संविधान तयार करण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे भारतीयांचीच आहे हे मान्य केले. तर १९४६ च्या कॅबीनेट मिशन च्या शिफाराशिनी भारताची घटना तयार करण्याची पद्धती कशी असावी हे ठरले.

घटना समितीच्या निर्मीती साठी जुलै १९४६ मध्ये निवडणुका झाल्या. त्या मध्ये एकूण ३८९ जागा पैकी २१२ जागा कॉन्ग्रेस ने ,७३ जागा मुस्लीम लीग ने तर ११ जागा इतर पक्षांनी जिंकल्या, तर संस्थानाच्या ९३ जागा निवडणूक न घेता त्यांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले गेले. सांविधानाची पहिली बैठक १ ते २३ डिसेंबर १९४६ दरम्यान नवी दिल्ली येथे पार पडली.

पहील्या बैठकीला ९ महिला सदस्या सहित एकूण २०७ सदस्य उपस्थित होते. भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी एकूण दोन वर्ष अकरा महिने १९ दिवस लागले. राज्य घटना निर्मिती साठी एकूण २२ समित्या होत्या. त्या पैकी मसुदा समिती ही एक होती व तिचे अध्यक्ष होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर.त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानाचे स्वरूप व तिचे वैशिष्ट्ये पाहणे ही गरजेचे आहे. भारताचे संविधान हे लिखित व विस्तृत आहे. ते लवचिक तसेच ताठर आहे. संसदीय लोकशाही पध्दत, संघराज्य पद्धत . समाजवादी लोकशाही, सार्वभौम, व धर्मनिरपेक्ष असे आपले भारतीय संविधान आहे. तसेच प्रौढांना मतदानाचा अधिकार.न्यायालायांचे स्वतंत्र .ऐकेरी नागरीकत्व. मुलभूत अधिकार . मार्गदर्शक तत्वे .मुलभूत कर्तव्य . लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना इत्यादी आपल्या भारतीय संविधानाची वैशिष्टे आहेत.

न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ,व्यक्ती प्रतिष्टा, राष्ट्राचे ऐक्य ही भारतीय राज्य घटनेची उद्दिष्टे आहेत. भारतीय संविधानात २२ भाग १२ अनुसूची व 10 परिशिष्टे आहेत. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात मुलभूत हक्क दर्शवलेले असून ते घटनेच्या कलम १२ ते ३५ मध्ये सविस्तर मांडलेले आहेत. आपल्याला मुलभूत हक्काची वैशिष्टे माहित असणेही तितकेच गरजेचे आहे. मुलभूत हक्क हे न्याय प्रविष्ट असून त्याचे उल्लंघन झाल्यास आपणास त्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. मुलभूत हक्काशी संबंधित घटनेतील कलम १३ अन्वये मुलभूत हक्काशी विसंगत कायदा केल्यास तो अवैध ठरतो. कलम १४ हे कायद्या पुढे समता असल्याचे सांगते. कलम १७ नुसार कोणत्याही कारणावरून नागरिकात भेदभाव करता येत नाही. कलम १७ ने अस्पृशता नष्ट केली. तर कलम १८ ने पदव्यांची समाप्ती केली आहे. कलम १९ नुसार आपणास ६ प्रकारची स्वातंत्र प्राप्त होतात.भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांतता पूर्वक एकत्र जमणे, संस्था व संघ स्थापण करणे,भारतभर संचार करणे ,भारतात कोठेही राहणे व कोणताही व्यवसाय करणे.

आपणास मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग आपणास विवेकाने करावा लागतो कारण यावर घटनेत काही बंधने सुद्धा घातलेली आहेत. आणीबाणी च्या काळात ते स्थगितही केल्या जाऊ शकतात.भारतीय संविधानातील सर्वात महत्वाचे कलम कोणते तर ते म्हणजे कलम ३२ घटनात्मक उपायांचा अधिकार. कारण स्वत: बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की, हक्कांना जर घटनात्मक सौरक्षण नसेल तर ते मुल्याहीन ठरतील. तर अलीकडच्या काळात ०४ ऑगस्ट २००९ रोजी शिक्षणाचा हक्क पारित करून कलम २१ अ मध्ये बदल करून ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुला मुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला.

वरील सर्व मुलभूत हक्क आपण सर्वच उपभोगत आहोत. मी तर त्याचा पुरेपूर उपयोग करून जीवन जगत आहे. पण माझी लेखणी सुद्धा तिचा उपयोग करायला शिकली आहे. परंतु मुद्दा आहे तो मुलभूत कर्तव्यांचा. भारतीय संविधानातील कलम ५१ अ भाग ४ अ मध्ये नागरिकांची कर्तव्य सांगितलेली आहे. संविधानात दहा मुलभूत कर्तव्य होती तर ८६ व्या घटना दुरुस्तीने २००२ साली ११ वे कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आले. हि ११ मुलभूत कर्तव्य कोणती ती आपणा सर्वांना माहित आहे.माहीत नसतील तर ती संविधानात वाचून घ्यावीत व त्याची अंमलबजावणी आपल्या जीवनात करावी. कारण संविधानाचे वाचन करणे सुद्धा मी माझे कर्तव्य समजतो. कारण मी असो की तुम्ही आपण आपल्या मुलभूत हक्का विषयी जितके आग्रही असतो तितके आपल्या मुलभूत कर्तव्या विषयी राहत नाही .काही मुलभूत कर्तव्याकडे आपण आपल्या स्वार्थासाठी कानाडोळा करतो. ज्याप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे न्याय प्रविष्ट नाहीत. त्याचप्रमाणे मूलभूत कर्तव्य सुद्धा न्याय प्रविष्ट नाहीत. त्यांच्या उल्लंघणावर कायदेशीर निर्बंध देखील नाहीत. म्हणूनच मुलभूत कर्तव्याकडे कानाडोळा करून काही मंडळी समाजात अराजकता माजवतांना आपण पाहतच आहोत. तेंव्हा भारताच्या सुजाण नागरिकांना मला एकच सांगायचं आहे की,