कामगार हा शब्द समोर आला की, आपल्याला लगेच आठवतो तो मेहनत, कष्टकरी माणूस. त्याच्या चेहऱ्यावर असलेल्या कष्टाचा भाव व छटा. हे कामगारांचे कष्ट कशासाठी ? तर जगण्यासाठी संघर्ष होय. कामगाराची एवढी मेहनत कशासाठी ? तर भाकरीसाठी. आपण हिरकणीची गोष्ट ऐकली आहे, ” कोणासाठी तर बाळासाठी.” तर कामगाराचा सुद्धा हा संघर्ष कशासाठी ? तर पोटासाठी, भुकेसाठी, कुटुंबासाठी, जीवन जगण्यासाठी.
कामगार म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून मेहनत व काबाडकष्ट करणे होय. १ मे हा दिवस भारतातच नाही तर संपूर्ण विश्वात कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतातही पहिला कामगार दिन तत्कालीन मद्रास शहरात १ मे १९२३ रोजी पाळण्यात आला. लेबर किसान पार्टी हिंदुस्थान या संघटनेने हा दिवस पाळला होता. याच दिवशी भारतात सर्वप्रथम लाल बावटा वापरण्यात आला.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे म्हणतात ते बरोबरच आहे की, ही पृथ्वी शेष नागाच्या फण्यावर नाही तर ती कामगारांच्या कष्टावर उभी आहे.
कामगार चळवळीला फार मोठा इतिहास आहे. भारतात पहिल्या महायुद्धानंतर खऱ्या अर्थाने कामगार चळवळीची वाढ होऊ लागली व ह्या काळातच तिला राष्ट्रव्यापी स्वरूप आले. ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वतंत्र चळवळ आणि रशियन राज्यक्रांती, परिणामी १९२० साली अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) प्रस्थापित झाली. १९२६ साली कामगार संघटनेला कायदेशीर स्वरूप आले. १९२९ साली आयटक मध्ये फूट पडून ” ऑल इंडिया ट्रेड युनियन फेडेरेशन ” ची घोषणा झाली. ह्या संघटनेने शांततेच्या सनदशीर मार्गाने कामगारांची गाऱ्हाणी दूर करण्याचे ध्येय पुढे ठेवले होते. तर याउलट आयटक साम्यवादी होती. ह्यानंतर आयटक मध्ये आणखी फूट पडून जहालवाद्यांनी १९३१ साली वेगळी कामगार संघटना प्रस्थापित केली. १९४० साली ह्या सर्व संघटनेचा समझोता झाला.
दुसऱ्या महायुद्धयोत्तर काळात राष्ट्रीय सभेतील पुढाऱ्यांच्या पुरस्काराने व साम्यवादाचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ” इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेसची ( इंटक ) स्थापना झाली. यानंतर समाजवादी विचारसणीच्या लोकांनी ” हिंद मजदूर सभा ” नामक कामगार संघटना स्थापन केली. त्याच बरोबर जनसंघ पुरस्कारित ” भारतीय मजदूर संघ ” ह्या नावाची नवी कामगार संघटना अस्तित्वात आली. तर युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस ही राजकारणापासून अलिप्त असलेली आणखी एक कामगार संघटना निर्माण झाली.
समग्र भारतातील कामगारांची स्थिती अत्यंत निराशाजनक होती. मालक-भांडवलदार वर्ग दुर्बल, असंघटित कामगारांना वाटेल तसा राबवित होता. कामगार संघटनासुद्धा मलिकधार्जिण्या वृत्तीचे असल्यामुळे कामगारांचे अस्तित्व गोठवून टाकले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कामगारांबद्दल आस्था होती. जिव्हाळा होता. कामगारांनी स्वाभिमानशून्यतेचे जीवन कंठणे नाकारले पाहिजे. अन्यथा गुलामीचे जीवन जगावे लागेल, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
प्राचीन भारताच्या इतिहासात चातुर्वर्ण समाज व्यवस्थेने माणसा माणसात दरी निर्माण केली. समाजाचे विघटन झाले. त्यांना सत्ता संपत्तीपासून वंचित ठेवले. वाट्टेल तसे राबवून घेतले आणि मोबदला मात्र अल्प द्यायचे . बारा बलुतेदार निर्माण करणाऱ्या उन्मत्त समाजव्यवस्थेने कामगारांची दयनीय व्यवस्था केली होती. अशावेळी महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या सत्यशोधक समाज चळवळीने १८७३ मध्ये पारंपारिक समाज चौकट उध्दवस्त केली. या चळवळीने कामगाराच्या जीवनाला धैर्य प्राप्त करून दिले. त्यांना शिक्षण, रोजगार अन जगण्याचे बळ दिले. तर नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कष्टकरी शोषित कामगारांना एकत्र आणून त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे कार्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ ला स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. कामगारांच्या उत्कर्षाच्या नि उद्धाराच्या ध्येयाने प्रेरीत असलेल्या निःसंदिग्ध व जनहितार्थ, संरक्षणार्थ, दक्षता बाळगणारा जाहीरनामा होता. १२-१३ फेब्रुवारी १९३८ ला कामगार कर्मचारी परिषद मनमाड येथे झाली त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले होते की, भांडवलशाही हे भारतीय कामगारांची शत्रू आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ब्रिटिश मंत्रिमंडळात मजूर मंत्री होते. त्यांनी समायोजन कार्यालयाची ( एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापना केली. त्यामुळे बऱ्याच जणांना रोजगार मिळाला. समग्र भारतातील कामगार आणि कामगार चळवळ, कामगार कायदे, स्त्री कामगाराबद्दलची आत्मीयता, त्यांच्या कौटुंबिक संसाराविषयीची चिंता, त्यांच्या जीवनाच्या उत्थान, उन्नतीचा मार्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच सुकर झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर नसते तर कामगारांचे भवितव्य अंधकारमय झाले असते.
आज कामगारांची स्थिती फार वाईट आहे. नव्या कामगार धोरणाचा लाभ नाही. साम्राजवाद फोफावत आहे. जागतिकीकरण आले. यांत्रिकीकरण आहे, त्यामुळे सामान्य माणूस भरडला जात आहे. साम्राजवाद, नववसाहतवाद, सांस्कृतिक दहशतवाद, बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादींमुळे माणसाच्या घामाचा दाम कमी आणि भांडवलदाराला जास्त नफा या दोहोंच्या फरकामुळे गरीब हा दिवसेन दिवस गरीब तर श्रीमंत हा अधिकाधिक श्रीमंत होत आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची घसरण होते आहे. माणसाचे अवमूल्यन होत आहे. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. अश्या व्यवस्थेविरुद्ध तसेच शासक समाज व्यवस्थेविरुद्ध आपण प्रतिरोध केला तर प्रत्येक कामगाराचे जीवन सुंदर होईल, प्रगती करता येईल आणि कामगारांच्या चळवळीही पुढे नेता येईल.
आपण जर सहज कामगार कायद्यांवर नजर टाकली तर आपणाला दिसून येईल की, ३८ कामगार हिताचे कायदे अस्तित्वात आहेत. ह्यात प्रामुख्याने औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, श्रमिक संघ अधिनियम १९२६, समान वेतन अधिनियम १९३६, बोनस अधिनियम १९६५, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३, साप्ताहिक सुट्टी अधिनियम १९४२, प्रसूती लाभ अधिनियम १९६१, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम १९७०, कामगार नुकसान भरपाई १९२३, आदी. हे सर्व कामगार कायदे भारतीय संविधानातून आलेले आहेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अथक परिश्रम व संघर्ष करून कामगारांना हे कायदे करून संरक्षण प्राप्त करून दिले आहे. हे कामगार कायदे टिकविण्यासाठी कामगारांनी संघटना बनविल्या, संघर्ष केला. हे कायदे कामगारांच्या पदरात पाडून कामगारांचे जीवन सुकर केले. आजही हे सर्व कामगार कायदे अस्तित्वात आहेत.
आज परिस्थिती फार वेगळी आहे. ह्या प्राप्त केलेल्या कामगार कायद्यांवर सरकार आणि व्यवस्थापन बदल घडवून कामगारांच्या हक्कावर टाच आणू पाहते आहे. हे कामगार संघटनेसाठी फार मोठे आव्हान आहे. उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात बंद होत आहेत.
१९६० ते १९८० ह्या काळात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण झाले. हा कार्यकाळ कामगारांच्या उभारीचा होता. ह्याच कालखंडात मोठं मोठ्या गिरण्या अस्तित्वात आल्या होत्या. साहजिकच कामगार वर्ग सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होता. १९९० पासून नवीन आर्थिक धोरण आले आणि कामगारांच्या आदोलनाला उतरती कळा लागली. कामगार संघटनांनी ह्या नवीन आर्थिक धोरणाचा कडाडून विरोध केला. मोठं मोठ्या गिरण्या उद्योगधंदे बंद झाले. कामगारांचे रोजगार गेले. सरकारला व व्यवस्थापनाला सध्या संघटना नकोच आहे. सध्या वातावरण असे आहे की सरकारला आणि व्यवस्थापनाला हक्क मागणारी, न्याय मागणारी, प्रश्न विचारणारी कामगार संघटन नकोच आहे.
कामगारांच्या बाजूने कायदे कानून अस्तित्वात असून सुद्धा न्याय मिळत नाही, न्याय दिला जात नाही ह्या अश्या बिकट परिस्थितीतून कामगार जात आहे.
कामगार संघटनांची संख्या ही खूप झालेली आहे. कामगारांची एकजूट नाही हे सरकार आणि व्यवस्थापन ओळखून आहेत. त्यामुळे ह्या दुफळीचा फायदा सरकार आणि व्यवस्थापन घेत आहेत. जर आपले अधिकार टिकवून ठेवायचे असतील तर कामगारांची येकी होणे फार गरजेचे आहे व ही कामगारांची येकी होऊ नये याची काळजी सरकार घेत आहे. उलट तोडफोडची नीती अवलंबिल्या जात आहे.
सध्या कामगारांचे संघटित कामगार आणि असंघटित कामगार हे वेगवेगळे दोन वर्ग आहेत. २०२० मध्ये ५०१ मिलियन कामगार भारतात होते. ह्यापैकी ४१.९% हे कृषी उद्योगाशी , २६.१८% उद्योग क्षेत्राशी तर ३२.३३% सेवा क्षेत्राशी निगडित आहेत. ह्यापैकी ९४% कामगार हे असंघटित कामगार आहेत. संघटित कामगार संघटनांना असंघटित कामगारांना संघटित करण्यात आले नाही हे खूप मोठे अपयश कामगार संघटनेसाठी राहिलेले आहे. कामगारांचे हक्क जर अबाधित ठेवायचे असतील तर संघटित आणि असंघटित कामगारांची एकजूट होणे फार गरजेचे आहे.
१ एप्रिल, २०२१ पासून नवीन कामगार कायदा अस्तित्वात आला आहे. हे एक मोठे आव्हान कामगार व कामगार संघटनां समोर आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून सुधारित कामगार कायदा अस्तित्वात येत असून त्यानुसार ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी आणि कामाच्या तासात बदल होत आहेत. सुधारित वेतनश्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात हातात येणाऱ्या वेतनात सुद्धा कपात होणार असून त्याचा प्रभाव हा कंपन्यांच्या ताळेबंदीवर ही होणार आहे. या सुधारित कामगार कायद्यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे कर्मचाऱ्यांना आता १२ तास काम करावे लागण्याची शक्यता आहे. तब्बल ७३ वर्षा नंतर पहिल्यांदा कामगार कायद्यात बदल होत असून भविष्यात कामगारांसाठी एक मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
एकीकडे तरुणाईची मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येत भर पडत आहे. त्यांना रोजगार मिळणे फार मोठे आव्हान असून दुसरीकडे आहे त्या कामगारांचे / कर्मचाऱ्यांचे रोजगार जात आहेत. अश्या विचित्र परिस्थितीत कामगार कात्रीत सापडलेला आहे. सरकार नवं नवीन प्रयोग करून उद्योगपतींना धार्जिणे असेल असे कायदे करीत आहे. सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. ह्यात सर्वच कामगार भरडले जाणार आहेत. येणारा कामगारांचा संघर्ष हा केवळ अस्तित्व टिकवण्याचा व शोषणा विरुद्धचा असणार आहे.
एकंदरीतच कामगारांविषयी संवेदनशीलता ही हरविलेली आहे हा फार मोठा धोका येणाऱ्या काळात निर्माण झालेला आहे शेतकरी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहे त्यांच्याकडे मानवतेच्या दृष्टीने बघितले जात नाही. हे मानवतेच्या दृष्टीने हितावह नाही. हा अराजकतेकडे नेणारा मार्ग तर नाही ना ? शेवटी हा प्रश्न भूक, स्वाभिमान आणि संयम यांच्या अंतरातील आहे.
कुठल्याही देशाची प्रगती ही त्या देशातील कामगार करत असलेल्या कष्टावरच असते. कामगार कष्ट करतात म्हणून देशाचे उप्त्पादन वाढते. देशाचा जी.डी.पी. वाढतो, अर्थव्यवस्था बहरायला येते. अर्थव्यवस्थेला बहर आणावयाचा असेल तर कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा होणे फार गरजेचे आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेनुसार देशात ४०३.५ मिलियन कामगार आहेत. कोवीड २०१९ अगोदर देशात ३५ मिलियन बेरोजगार होते. ह्यात प्रत्येक वर्षाला नव्या १० मिलियनची भर पडत असते. सध्या ४०-४५ मिलियन बेरोजगार भारतात आहेत.
मालक हा कामगाराकडे माणूस म्हणून बघत नाही तर तो त्याकडे नफ्याच्या दृष्टीकोनातुन बघतो आहे. कामगाराकडून जास्तीत जास्त कसे काम करून घेता येईल व जास्तीत जास्त नफा कसा मिळविता येईल हाच त्यांचा उद्देश असतो. सामाजिक जाणीव ही आता लोप पावलेली आहे.
या कामगारदिनी संकल्प करूया की, कामगारांना त्यांचा हक्क देऊया. त्यांनी विहिरी खोद्ल्यात, तलाव, धरणे, रस्ते, मोठे मोठे पूल, रेल्वे मार्ग बांधलीत, नद्यांचे पात्र वाढविले, स्वच्छ केले. आज आपण आपली तहान भागवतो आहोत. आरामदायी प्रवास करीत आहोत ते केवळ कामगारांच्या अथक परिश्रमामुळेच. ह्या त्यांच्या अथक परिश्रमाची व बलिदानाची जाण ठेऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहाची आपण सर्वजण जबाबदारी घेऊन आपआपल्या परीने कामगारांना मदत करू या. त्यांच्या मंगल आरोग्याची मनोकामना करू या. कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. कामगार सुखी भवो !
अरविंद सं. मोरे,
नवीन पनवेल, पूर्व ४१० २०६
मो.९४२३१२५२५१,
ई-मेल : arvind.more@hotmail.com
———-
