दारू हे एक अत्यंत वादग्रस्त आणि चर्चा उत्पन्न करणारा विषय आहे. दारूचे सेवन आरोग्यावर हानिकारक असू शकते, त्याची अव्यवस्था आणि त्याचे दुष्परिणाम कधी कधी समाजासाठी खूप गंभीर असतात. तरीही, अनेक देशांमध्ये आणि भारतातील विविध राज्यांमध्ये दारूवर बंदी का घालली जात नाही? याबद्दल अनेक कारणे आहेत. दारूवरील बंदी न लावण्यामागील विविध आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय कारणे आहेत.
दारू उद्योग हा एक मोठा आर्थिक घटक आहे, विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशात. दारूवर मोठ्या प्रमाणात कर (Excise Tax) आकारला जातो, ज्यामुळे सरकारला मोठा महसूल मिळतो. या महसुलाचा वापर विविध सार्वजनिक योजनांसाठी, आरोग्य सेवा, शिक्षण, रस्ते, आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर व इतर योजनांसाठी होतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि कर्नाटकासारख्या राज्यांमध्ये दारूवरून सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर प्राप्त होतो. या कराचे नुकसान होईल, आणि त्यामुळे सरकारला इतर महत्वाच्या योजनांसाठी आवश्यक निधी मिळवणे कठीण होईल.
भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात, दारू पिण्याची परंपरा विविध समाजांमध्ये आहे. काही ठिकाणी सण, धार्मिक उत्सव किंवा विशेष कार्यक्रमांच्या वेळी दारू पिणे एक सामाजिक नियम मानला जातो. दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये व्रत किंवा इतर धार्मिक पारंपरिकतेत दारू पिणे असू शकते.! समाजाच्या या भागामध्ये, दारूवर बंदी घालणे हे एक सामाजिक अशांती निर्माण करू शकते. तसेच, काही लोक दारूला मानसिक आणि भावनिक तणाव दूर करण्याचे एक साधन मानतात. या कारणामुळे, लोकांची दारूवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर विरोध होतो, कारण त्यांना वाटते की त्याचे सेवन त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील एक भाग आहे.
दारूवर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी, सरकार दारूच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवते. प्रत्येक राज्यात दारूच्या विक्रीसाठी नियम आणि अटी असतात, जसे की वयाची मर्यादा, विक्रीची परवानगी, आणि सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याची बंदी. यामुळे, दारूचा वापर नियंत्रित करता येतो, आणि त्यावर प्रशासनाची नजर राहते. उदाहरणार्थ, ड्रिंक अँड ड्राईव्ह, सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणे, आणि पीकपोर्ट अशा नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. त्याचबरोबर, दारूची सुरक्षित पिण्याची शिफारस केली जाते.
दारूच्या सेवनामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दीर्घकालीन दारू सेवनामुळे हृदयविकार, लिव्हर डॅमेज, मानसिक विकार, आणि कर्करोग यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. परंतु, बंदी घालण्याऐवजी, सरकार आरोग्याच्या बाबतीत अधिक जागरूकता निर्माण करण्यावर आणि सुरक्षित पिण्याच्या सल्ल्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. दारूवर पूर्णपणे बंदी घालणे, अनेकदा, काळा बाजाराच्या विक्रीला चालना देऊ शकते, ज्यामुळे अधिक हानीकारक परिणाम होऊ शकतात.
दारूवर बंदी घालण्याचा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातूनही अवघड असतो. काही राज्यांमध्ये, राजकारणी दारूवरील बंदीला समर्थन देतात, कारण ते जनतेमध्ये लोकप्रिय होण्यासाठी तसे करतात. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये २०१६ मध्ये दारूवर बंदी घालण्यात आली होती, जे राजकारणाच्या दृष्टीने एक लोकप्रिय निर्णय होता. तथापि, याचा परिणाम नकारात्मक असू शकतो, कारण अवैध दारू विक्री वाढली आणि सरकारला अशा विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले.
प्रचलीत देशांमध्ये, दारूवर बंदी घालण्याचे एक सामान्य प्रचलन नाही. अमेरिकेतील १९२० मध्ये ‘प्रोहिबिशन’ (Prohibition) काळामध्ये दारूवर बंदी घालण्यात आली होती, परंतु त्या बंदीचा परिणाम उलटच झाला. अवैध दारूच्या व्यापाराने समाजात आणखी मोठे गुन्हेगारीचे प्रमाण निर्माण केले आणि त्यामुळे बंदी हटवण्यात आली. यावरून हे स्पष्ट होते की, दारूवर बंदी घालणे आवश्यक नसते, परंतु त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
दारूच्या दुष्परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. दारूच्या सुरक्षित पिण्याचे मार्गदर्शन, व्यसनमुक्ती केंद्रांचा प्रोत्साहन, ड्रिंक अँड ड्राईव्हसाठी कडक कायदे, आणि पुनर्वसन योजनांसाठी अधिक निधी खर्च करणे हे उपाय सरकार घेते. यामुळे, दारूचे दुष्परिणाम कमी करता येतात आणि लोकांना त्याच्या हानीकारक प्रभावाबद्दल अधिक माहिती मिळते.
दारूवर बंदी घालणे हे एक जटिल आणि बहुआयामी प्रश्न आहे. दारूवर बंदी घालण्यासाठी अनेक सामाजिक, आर्थिक, आणि सांस्कृतिक कारणे आहेत, तर त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे अधिक प्रभावी ठरू शकते. सरकारने दारूच्या वापरावर कडक नियंत्रण ठेवून, जागरूकता वाढवून आणि पुनर्वसन योजनांचे समर्थन करून, दारूच्या दुष्परिणामांचा मुकाबला करणे अधिक योग्य ठरते.
● हे वाचा –करजगावची गुजरी अन गावकरी
(टीप : वरील सर्व गोष्टी माहिती म्हणून वाचकांपर्यंत पोहचवत आहोत, गौरव प्रकाशन यातून कोणताही दावा करत नाही.)
