निवडश्रेणीसाठी किमान संख्येची अट अन्यायकारक

राज्यशासनाच्या अनेक तरतुदी खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी अन्यायकारक आहेत.वरिष्ठ  निवडश्रेणीची अट तर अन्यायकारक असून शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे अनेक शिक्षक निवड श्रेणी पासून वंचित आहेत.कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवा कालावधीत पदोन्नती मिळत नाही. निदान वेतनाच्या बाबतीत वेतनाचे लाभ मिळावे या अपेक्षेने कालबद्ध पदोन्नती दिली जाते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना विनाअट वेतन वाढ मिळते. परंतु शिक्षण विभागाने नेहमी शिक्षकांवर अन्याय केलेला आहे. वरिष्ठ / निवड श्रेणी देताना प्रशिक्षणाची अट ठेवण्यात आलेली आहे. सेवेची बारा वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रशिक्षण घ्यावे लागते. प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र दिल्यावर वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होते. तसेच निवड श्रेणी लागू होण्यासाठी चोवीस वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रशिक्षण करावे लागते. निवड श्रेणी सरसकट दिली जात नाही. मंजूर पदाच्या केवळ २० टक्के पदांनाच निवड श्रेणी लागू होते. त्यामुळे अनेक शिक्षक बांधव निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहतात. तसेच विज्ञान शाखेतील पदवीधर शिक्षकांना सुट्टी घेऊन पदव्युतर पदवी घेणे शक्य नाही. राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या प्रमाणे शिक्षकांना ही विनाअट वेतनश्रेणीचा लाभ झाला पाहिजे.

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील डीएड किंवा बीएड अर्हताधारक शिक्षकांना सरसकट निवडश्रेणी लागू करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेने अनेकदा आंदोलन केले आहे. प्रत्येक  सरकारने शिक्षक.संघटनांना केवळ आश्वासन दिले आहे.मात्र अजून पावेतो निवडश्रेणीची किमान शिक्षक संख्येची  अट शिथिल केलेली नाही.राज्यात अनेक अनेक माध्यमिक शाळांना जोडून कनिष्ठ महाविद्यालयाची दोन स्वर्ग दोन वर्गासाठी तीन शिक्षक असतात त्यामुळे किमान संख्येची अट पूर्ण होत नाही. शासन  निर्णयानुसा निदान पाच शिक्षक तरी असावे लागतात. शिक्षकांच्या सेवेला २४ वर्षे पूर्ण होऊन देखील त्यांना निवड श्रेणी पासून वंचित राहावे लागते.

विशेष म्हणजे इंग्रजी माध्यमांच्या आकर्षणामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे शिक्षकांचे अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अतिरिक्त शिक्षक नवीन शाळेत रुजू झाल्यानंतर मूळ शाळेतील सेवा ज्येष्ठता डावलली जाते. परिणामी नवीन सेवा ज्येष्ठतेनुसार शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मिळत नाही. तसेच कमी पायाभूत पदे असलेल्या छोट्या अनुदानित शाळेत मुळात: शिक्षकांची संवर्ग संख्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीत २० टक्के पदे उपलब्ध नसतात त्यामुळे तेथील निवडश्रेणी पात्र शिक्षकांना कधीच निवड श्रेणी अनुज्ञेय होत नाही. राज्यातील सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळतो; परंतु शिक्षकांना तो मिळत नाही. म्हणूनच अर्हताधारक शिक्षकांना सरसकट निवडश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी शिक्षकांची  आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तांत्रिक शाळा, अध्यापक विद्यालय यामधील शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना चट्टोपाध्याय वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीवर आधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी प्राप्त करण्यासाठी अट क्र. ३ (क) नुसार निवड श्रेणी ही त्या त्या संस्थेतील व संवर्गातील वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील २०% पदांनाच अनुज्ञेय आहे. तसेच त्या संवर्गातील किमान पाच पदे असणाऱ्या प्रवर्गाचाच निवड श्रेणीसाठी विचार करण्यात येतो ही बाब अन्यायकारक आहे.

वर्धा

९५६१५९४३०६