आंदोलन कर्त्यांची दखल घेण्याची गरज.!
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
सध्या महाराष्ट्रात जागोजागी अन्यायग्रस्तांचे आंदोलन सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात मराठा आंदोलन, पूरग्रस्तांचे आंदोलन शेतकऱ्यांचे व समृध्दी मार्गावरील अपघातग्रस्तांचे आंदोलन सुरू असून या आंदोलन करणाऱ्यांच्या मागण्या न्याय आहे..यातील काही आंदोलन कर्त्यांच्या मागण्या मान्य देखीलझालेल्याआहेत.आंदोलकांना मिळणार राजकीय पाठबळ,राजकीय वरदहस्त,आंदोलनाची दशा आणि दिशा,आंदोलनाचे स्वरूप या निकशांच्या आधारे काही आंदोलकांच्या मागण्या मान्य झालेल्या आहेत.त्यांना न्याय देखील मिळत आहे.सरकारने त्यांची दखल घेत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे दिसून येईल.
जसे की मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षापासून गाजतो आहे.शेवटी सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मोठी बातमी समोर येत असून, अखेर मनोज जरांगेंनी ‘मराठा आरक्षणा’ची लढाई जिंकली आहे. सगेसोयरेसह मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख तीनही मागण्या मान्य झाल्या असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जूस पिऊन मनोज जरांगे यांनी आपलं आमरण उपोषण मागे घेतल. विशेष म्हणजे सगेसोयरे बाबतचा अध्यादेश ता त्काळच लागू होणार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली आहे. रात्री उशिरा सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि त्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाला मिळणार समाजाचं पाठबळ, राजकिय ईच्छाशक्ती, राजकिय दबाव बघता हा लढा सध्या तरी यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.मात्र राज्यातील अनेक भागात आंदोलने सुरू आहेत.त्यांच्या देखील मागण्या न्याय्य आहेत मात्र शासन ,प्रशासनाचे त्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष होत आहे.सरकार कानाडोळा करत आहे.त्यांची दखल शासन व प्रशासन घ्यायल तयार नाही.कारण या आंदोलनकर्त्यांकडे राजकीय पाठबळ नाही .मागण्या न्याय्य असताना हेतुपुरस्सर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होतो आहे.
वर्धा जिल्ह्यात गांधी पुतळ्याजवळ मागील ५० दिवसांपासून समृद्धी महामार्गावरील अपघातात मृत पावलेल्यांच्या परिवारांचे साखळी उपोषण सुरू आहे.मात्र या आंदोलनाची दखल ना सरकारने घेतली ना प्रशासनाने.त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी उपोषण मंडपातच एखादी गळफास लावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
‘घरकी मुर्गी डाल बराबर’ या न्यायाने स्थानिक प्रशासन जाणीवपूर्वक निवेदन स्वीकारून मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करते, असे सर्वसाधारण चित्र दिसून येत आहे.
समृद्धी महामार्गावर खासगी प्रवासी बसला अपघात होऊन बसने पेट घेतल्याने बसमधील २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. हा भीषण अपघात सिंदखेड राजा नजीक पिंपळखुटा फाट्याजवळ पहाटे दीड वाजेच्या सुमारास घडला होता.नागपूरवरून खासगी प्रवाशी बस ही पुण्याला जात होती. सिंदखेड राजा नजीक बसचे टायर फुटल्याने ही बस रस्त्यावर उलटली. या दरम्यान सिमेंट रस्त्यावर घर्षण होऊन बसने पेट घेतला. बघता बघता आगीने रौद्ररुप घेतले. प्रवाश्यांना बसमधून बाहेर पडता न आल्याने यात ही मोठी जीवितहानी झाली.यात सर्वाधिक प्रवाशी वर्धेचे होते.आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी हे उपोषण कर्ते मागील ५० दिवसांपासून साखळी उपोषण करत आहे. भुतांच्या परिवाराला २५ लाखाची मदत द्यावी, ट्रॅव्हल्स एजन्सीचा परवाना रद्द करावा यासह इतर मागण्यांकरिता हे उपोषण सुरू आहे पण दखल घेतली नसल्याने आंदोलकांनी शुक्रवारी(२६ जानेवारी) रोजी टोकाचा पवित्र घेतला त्यात एका तरुणांनी गळफास लावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी उपस्थिती धाव घेऊन रोखले.
दुसरी घटना वर्धा जिल्ह्यातीलच असून अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्ताची उपोषण बंडपातच आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आली आहे. वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्त भागील २५६ दिवसांपासून मोर्शी विभागीय कार्यालयाच्या प्रांगणात आत्मक्लेष उपोषण सुरू केले होते परंतु शासनाने या आंदोलनाची कोणती दखल न घेतल्याने एका प्रकल्पग्रस्त उपोषण कर्त्याने मंडपातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदल्यासह इतरही प्रलंबित मागण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून विविध आंदोलने करण्यात येत आहे सध्या प्रकल्पग्रस्तांनी बुरशी उपविभागीय कार्यालयाबाहेर आत्मकथा सुरू केले आहे शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन स्थगिती देऊन अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठकीसाठी वेळ देण्याची आश्वास दिले होते परंतु बैठकीच्या आधीच गोपाल दहीवडे या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याने मंडपातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
आंदोलनातून मांडलेले प्रश्न सुटत असते तर आदोलनांची संख्या रोज वाढली नसती. त्यामुळे लोक रस्त्यावर येऊन कायम एल्गार करत असल्याचे नकारात्मक चित्र कायम पाहायला मिळते. आंदोलकांच्या वेदना दाहक असल्याशिवाय ते कामधंदा सोडून रस्त्यावर येणार नाहीत हे प्रशासनाने आता समजावून घेणे गरजेचे आहे. ज्यावेळी आंदोलक प्रशासनाकडे आंदोलने करून दाद मागतात, याचा साधासोपा अर्थ असा आहे की, लोकांचा प्रशासनावरचा विश्वास अद्यापही शाबूत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या विश्वासाचे मोल समजून प्रत्येक लहान-मोठ्या
आंदोलनाची दखल घ्यायलाच हवी. दखल घेण्याची तसदी घेतली तर प्रश्न आपोआप सुटतील.
कारणाशिवाय लोक एकत्र येत नाहीत, हा सर्वत्र अनुभव आहे. विविध प्रश्नांवरची आंदोलने पाहिली तर शेकडो लोक उन्हा-पावसाची तमा न बाळगता एकत्र येतात. घसा फाटेस्तोवर घोषणा देतात. अन्नपाण्याचा त्याग करून उपोषणाला बसतात. कधीकधी अखेरचा पर्याय म्हणून लक्ष वेधण्यासाठी हिंसात्मक अवलंब करायला मागेपुढे पाहत नाहीत. या सगळ्या आंदोलनाच्या मागण्या पाहिल्या तर निम्म्याअधिक मागण्या या एक-दोन बैठकांमधून सहज सुटतील अशा असतात. काही मागण्या तर ऑलरेडी सुटलेल्या असतात फक्त त्याची अंमलबजावणी एखाद्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीमुळे थांबलेली असते. नुसते पाहतो, बघतो असं म्हणून कुठलाच प्रश्न सुटत नाही. प्रशासन हे जनतेचे जगणे सुसह्य करण्यासाठीची व्यवस्था आहे. त्यामुळे प्रत्येक आंदोलनाची मागणी ही गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे.
-प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
