कामाच्या ठिकाणी होणारा  लैंगिक छळ चिंताजनक

भारतात कामाच्या ठिकाणी महिलांचे होणारें लैंगीक शोषण ही समस्या अतिशय गंभीर आहे.कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला असला तरी कामाच्या ठीकानी लैंगिक छळ होतच आहे.उत्तर प्रदेशातल्या एका महिला न्यायाधीशाने थेट सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहून इच्छामरणाची मागणी केली आहे. पीडित महिला जज यांनी वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यावर शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. महिला सशक्तिकरणाच्या कितीही चर्चा झाल्या तरी अद्याप महिलांवर होणारे अत्या च्यावर कमी करण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. या महिलांसाठी देशाची न्यायव्यवस्था हा एक फार मोठा आधार आहे. न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या महिलांना काही प्रमात का होईना दिलासा मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत पण चक्क एका महिला न्यायाधीशांनाच लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागत असून त्यांना न्याय न मिळाल्यामुळे त्यांनी थेट देशाच्या सरन्यायाधीशांकडे मरणाची परवानगी मागितल्याचा धक्कादायक हा प्रकार आहे. तर सामान्य महिलांनी काय करावे.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी, लैंगिक छळाचे प्रमुख मूलभूत घटक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.  लैंगिक छळ ही एक सामाजिक समस्या आहे.  हे रोखणे म्हणजे केवळ व्यक्तींचे वर्तन बदलणे नव्हे;  ज्या ठिकाणी हे घडते त्या कामाच्या ठिकाणांची संस्कृती आणि वातावरण बदलण्याची गरज आहे.  प्रथमतः लैंगिक छळ होण्यापासून रोखण्यासाठी, आम्ही या वर्तनांना चालना देणार्‍या प्रणालीगत आणि संदर्भित समस्या ओळखल्या पाहिजेत.  प्राथमिक प्रतिबंध म्हणजे लैंगिक अत्याचाराची मूळ कारणे (किंवा चालक) संबोधित करणे. शक्ती म्हणजे इतरांवर नियंत्रण, अधिकार किंवा प्रभाव असणे;  त्याला अनेक आयाम आहेत.  लैंगिक छळाची कारणे समजून घेण्यासाठी सत्तेची संकल्पना आणि विशेषतः सत्तेचा गैरवापर हा केंद्रस्थानी आहे.

कामाच्या ठिकाणी, पॉवर डायनॅमिक्स सहसा एखाद्या व्यक्तीच्या ज्येष्ठता, वय किंवा व्यवसाय मूल्याशी जोडलेले मानले जाते.  उदाहरणार्थ, छळ करणारा एखाद्या व्यवसायाचा मालक, व्यवसायाचा मूल्यवान ग्राहक, छळ झालेल्या व्यक्तीचा थेट पर्यवेक्षक बनून किंवा त्या व्यक्तीच्या भविष्यातील करिअरच्या संभाव्यतेवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत असू शकतो.

 लैंगिक असमानता हे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचे प्रमुख कारण किंवा मूळ कारण आहे.  भेदभाव आणि इतर प्रकारच्या गैरसोयींमुळे कामाच्या ठिकाणी शक्ती असमतोल निर्माण होते ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा लैंगिक छळाचा अनुभव वाढू शकतो.

 लैंगिक छळ हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिलांवरील हिंसाचाराचा एक प्रकार म्हणून ओळखला जातो, ज्यामध्ये महिलांवरील हिंसाचाराच्या इतर प्रकारांप्रमाणेच अंतर्निहित घटक असतात.  लिंग असमानता तेव्हा उद्भवते जेव्हा शक्ती, संधी आणि संसाधने समाजात पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यात समान रीतीने सामायिक केली जात नाहीत आणि जेव्हा स्त्रियांना पुरुषांसारखे महत्त्व आणि सन्मान दिला जात नाही. प्रचलित लिंग मानदंड आणि संरचनांमुळे समाजातील पुरुष आणि स्त्रियांना प्रदान केलेली शक्ती, संसाधने, संधी आणि मूल्य यांचे असमान वितरण.

लैंगिक असमानता ही वृत्ती, निकष आणि वर्तणुकीमुळे निर्माण होते जे सूचित करतात की विषमलैंगिकता ही सामान्य किंवा प्राधान्यकृत लैंगिक अभिमुखता आहे आणि लोकांची पसंतीची लिंग ओळख हीच आहे ज्याने ते जन्माला आले आहेत समाजातील बायनरी लिंग भूमिका आणि लिंग-आधारित निकष लोकांना कसे समजतात यावर या नियम, वृत्ती आणि वर्तनांचा प्रभाव पडतो.  सामाजिक संदर्भाचे इतर पैलू आहेत जे स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या आकलनाशी संबंधित आहेत.

लैंगिक असमानता इतर सामाजिक अन्यायांपासून वेगळी केली जाऊ शकत नाही कारण लिंग असमानता सहसा संरचनात्मक आणि पद्धतशीर भेदभाव, असमानता आणि अन्यायाच्या इतर प्रकारांसह असते.  याचा अर्थ असा की स्त्रिया आणि पुरुषांना दिलेले मूल्य सर्व स्त्रियांना किंवा सर्व पुरुषांना समान रीतीने प्रदान केले जात नाही आणि आपला समाज, संस्था आणि संघटना त्या परस्परसंवादातून आकार घेतात.  या परस्परसंवादांचा महिलांवरील हिंसाचाराचा प्रसार, गतिशीलता आणि प्रभाव यावरही प्रभाव पडतो.

२०१८ च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात स्पष्टपणे दिसून आले आहे की लैंगिक छळ हा पुरुषांबरोबरच महिलांसाठीही एक समस्या आहे.  तथापि, गेल्या पाच वर्षांत कामाच्या ठिकाणी पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचा लैंगिक छळ होण्याची शक्यता जास्त होती (पुरुषांच्या तुलनेत 26% स्त्रिया 39%).  एकूणच लैंगिक छळाच्या बळींकडे पाहता, गेल्या पाच वर्षात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या बळींपैकी पाचपैकी तीन (58%) महिला होत्या.  सर्वेक्षणाने मागील सर्व संशोधनांची पुष्टी केली, असे आढळून आले की कामाच्या ठिकाणी बहुतेक लैंगिक छळ पुरुषांकडूनच केला जातो.  कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या बळींपैकी 79% एक किंवा अधिक पुरुष गुन्हेगारांकडून लैंगिक छळ झाला.

देशात महिलांवर या काळात बलात्काराच्या ९१ हजार ९०० घटना घडल्या. २०२१ मध्ये प्रत्येक दिवशी बलात्काराच्या ८६ घटना आणि प्रत्येक तासाला अत्याचारच्या ४६ घटना घडल्या. राजस्थान (सहा हजार ३००), मध्यप्रदेश (दोन हजार ९५० ), उत्तर प्रदेश ( दोन हजार ८४५ ) आणि महाराष्ट्र (दोन हजार ५००) येथे सर्वाधिक बलात्कार झाले. या साऱ्याला अत्याचार, त्यांची व्याप्ती, ते रोखण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव, गुन्हेगारांना राजकीय अभय, पोलिसांचा भ्रष्टाचार, राज्य शासनांचे सदोष निर्णय (बिल्कीस बानो प्रकरण) आणि समाजाची संवेदनहीनता ही कारणे आहेत.

वाढत्या धार्मिक उन्मादात स्त्री ही एक उपभोगाची ‘वस्तू’ आहे, अशी समाजधारणा वाढविणाऱ्या शक्ती सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांच्या बेछूट वर्तनाला राजमान्यता मिळत आहे. तसेच, स्त्री अत्याचारावरील संवेदना जाती व धर्माच्या आधारे पाहिली जाऊ लागली आहे. हे केवळ भयावह नाही, तर समाज म्हणून किळसवाणे व विकृतीचे लक्षण आहे.

या मानसिकतेमधून वेगवेगळ्या जाती व धर्मातील स्त्रिया स्वतःच्या संवेदना आपापल्या समुदायापर्यंत मर्यादित ठेवत आहेत. बुरखा किंवा तिहेरी तलाकाला विरोध करतानाच आपल्या धर्मातील जाचक रुढींकडे पुरुष व स्त्रियाही काणाडोळा करीत आहेत. स्त्री अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठविणारी चळवळ उभी राहण्याच्या मार्गात हा मोठा अडसर बनू लागला आहे. तसेच, राजकीय पक्षांचा स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन राजकीय स्वार्थापर्यंत संकुचित राहिला आहे.

राजकारण आणि समाजकारण यातील स्त्रियांच्या आरक्षणाला कुटुंबातील स्त्रियांना पुढे करून आधीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. परंतु स्वपक्षीय आणि परपक्षीय भिंगातून स्त्री अत्याचाराच्या घटनांकडे पाहिले जात आहे. ‘निर्भया’च्या अश्लाघ्य घटनेननंतर ढवळून निघालेला समाज बघून आपण समाज म्हणून ‘शाबूत’ आहोत, असे वाटणाऱ्या मला आज मणिपूरमधील स्त्री अत्याचारावर राजकीय विचारांच्या संलग्नतेपोटी निपचित पडलेल्या समाजाकडे बघून भीती वाटते. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, त्यांचे उगमस्थान असलेली सर्वंकष पुरुष-प्रधानता नष्ट करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे.

वर्धा

९५६१५९४३०६