एल्गार पुकारावा लागेल…!

“हक्क आपले घेण्यासाठी
अन्यायावर तुटून पडू
कर्मठतेच्या माथा जिरवून
क्रांतीची नवी ठिणगी पाडू
संविधानाच्या अधिकारासाठी
एक होऊ झुंज देऊ.
मानवाच्या उन्नतीसाठी
सारे भेद काढून टाकू….”

भारतीय संविधानाने माणूस या घटकाला सर्वोच्च मानले आहे. भारतीय नागरिकांचा सर्वांगीण कल्याणाचा महामूल्यकोष म्हणजे भारतीय संविधान होय. भारतीय संविधानाने फक्त भारतीय लोकांच्या कल्याणाचा महामार्ग प्रस्थ केला नाही. तर जगातील सर्व माणसे समान आहेत व समानच राहतील अशी क्रांतिकारी पेरणी केलेली आहे.

भारतीय संविधानाचा पाया हा स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव व न्याय या तत्त्वावर उभा आहे. सर्व मानवांना त्यांचे नैसर्गिक अधिकार मिळण्याची हमी दिलेली आहे. भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आल्यानंतर भारताने फार मोठी झेप घेतलेली आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय ,शैक्षणिक ,औद्योगिक व तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांमध्ये भारताने प्रगती केली आहे. पण जातीव्यवस्थेला आपण उध्वस्त करू शकलो नाही. ती उध्वस्त का झाली नाही यांचे कारण भारतीय राज्यव्यवस्थेतील नेत्यांच्या कमकुवतपणाच्या धोरणात दिसून येते.

आज भारतीय समाजाला धर्माधिष्ठित ठेवण्याचा आटापिटा वर्तमान शासन करत आहे .त्यांच्या क्रियान्वयातून पुन्हा देश गुलामगिरीच्या गर्तेत जात आहे. भारतीय संविधानातील न्यायाच्या तत्त्वाला हरताळ फासला जात आहे सामाजिक न्यायाची समता प्रस्थापित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यापेक्षा सामाजिक विषमता कशी वाढेल याचा अजेंडा सरकार राबवताना दिसतो आहे .या अजेंडा पासून ओबीसी समाजाने दूर राहावे. कारण वर्तमानातील राजकीय व्यवस्था व धर्माधिष्ठित व्यवस्था एकाच माळेच्या मणी म्हणून काम करताना दिसतात.
म्हणून भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक न्यायापासून ओबीसी समाज वंचित राहात आहे.भारतीय संविधानाला अभिप्रेत सामाजिक न्याय, जातीनिहाय जनगणना,मंडल आयोग
व ओबीसींची वर्तमान स्थिती याविषयीची चर्चा या निबंधात करण्यात आलेली आहे.

* सामाजिक न्याय
भारतीय भारतीय संविधानाने दिलेले महत्त्वाचे मूल्य म्हणजे सामाजिक न्याय होय .सामाजिक न्यायाशिवाय देशाला एकात्म व एकखंड ठेवता येणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की,” या देशात सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी शेती आणि उद्योगाचे राष्ट्रीयकरण केले पाहिजे.” पण राजकारणाच्या हितासाठी कोणताही राजकीय पक्ष या विचाराकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे अजूनही भारतीय समाजात सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करता आली नाही. जान रॉल्स यांनी ‘थेअरी ऑफ जस्टीस’ या पुस्तकात सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडली आहे ते म्हणतात की,” समाजाची मूलभूत संरचना हीच सत्ता व स्वातंत्र्य, अधिकार व संधी, मिळकत व संपत्ती इत्यादीशी संबंधित यावर बेतलेल्या सामाजिक न्यायावर आधारित असली पाहिजे. माणसाच्या प्राथमिक गरजांची पृर्ती व्हायलाच पाहिजे म्हणजेच सामाजिक न्याय.” हा विचार आज अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

” सामाजिक न्यायासाठी
मानव्याचे विहार बांधू..
सकल मानवाच्या कल्याणासाठी
बंधूभावाची जोपासना करू ..
समतेच्या मूलतत्त्वासाठी
विषमतेला दूर सारू ..”

भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेला महत्त्वाचा घटक सामाजिक न्याय हा आहे. जोपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना सामाजिक न्याय मिळणार नाही. तोपर्यंत भारताला आपण वैभव शिखराव घेऊ शकत नाही. यासाठी आपण आपल्या राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत करावे. समता, स्वातंत्र्य व भातृत्वभाव निर्माण करणाऱ्या जीवन पद्धतीत सामाजिक लोकशाही म्हणतात. ही सामाजिक न्यायाची लढाई लढणे आज गरजेचे आहे. कारण वर्तमानातील अनेक लोक कायदा पायदळी तुडवत आहेत. पैशाच्या बळावर कायदा कमकुवत होत आहे. नेत्यावरील गंभीर आरोप असताना त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे तत्व आज मागे पडताना दिसत आहे. ओबीसी समाजामध्ये असलेली जातीची उतरंड अजून पर्यंत कमी होताना दिसत नाही. ही उतरंड कमी करण्यासाठी देशातील सामाजिक न्याय प्रणालीला भक्कम करावे तेव्हाच आपल्याला सामाजिक न्याय मिळू शकेल .

* जातीनिहाय जनगणना

जातीयनिहाय जनगणना हा भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असा घटक आहे. पण स्वातंत्र्यापासून अजूनही जातीयनिहाय जनगणना का झाली नाही. हे वास्तव ओबीसी समाजाने समजून घ्यावे .ब्रिटिशांनी १८८१ पासून जनगणना लागू केली. ती जनगणना जातीनिहाय जनगणना होती .या जातीनिहाय जनगणनेतून देशातील सर्व लोकांचा सामाजिक , शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय विकास किती झाला यांचे मूल्यमापन केले जाते. त्यातून सरकारला कोणत्या भागाकडे लक्ष द्यावे याची माहिती मिळते. भारतातील १९३१ ला शेवटची जातीनिहाय जनगणना झाली होती. त्यावेळी ओबीसीची समाज ५२% होता. या ५२% लोकांना आरक्षण मिळावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत कलम ३४० मध्ये सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमावा अशी तरतूद करण्यात आली होती. पण ओबीसी नेत्याच्या आठमुटी धोरणामुळे कलम ३४० मागे पडले.

भारतात स्वातंत्र्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना केल्या जाते. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती लोकांची आकडेवारी समोर येते .पण ओबीसी समाज बांधवांची योग्य आकडेवारी लक्षात येत नाही . त्यामुळे त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास किती झाला याचे मूल्यमापन केल्या जात नाही .आपल्या राजकीय हितासाठी राजकर्त्यांनी ओबीसींच्या घेतलेला बळी आहे. तसेच ओबीसी समाज हा मुळातच क्रांतीच्या दूर जाणार आहे. ब्राह्मणवादी विचारावर त्यांची निष्ठा असल्याने त्यांच्यावर होणारा अन्याय त्यांना दिसत नाही. ही ओबीसी बांधवांची शोकांतिकाच आहे. आता तरी समस्त ओबीसी बांधवांनी भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. मिळत नसेल तर जनांदोलन करून आपले अधिकार लढवून घ्यावे .

* मंडल आयोग

भारतीय संविधानातील अभिप्रेत असलेला महत्त्वाचा घटक मंडल आयोग आहे. कारण या आयोगाला ओबीसी लोकांमध्ये सामाजिक शैक्षणिक व राजकीय महत्त्वाकांक्षा निर्माण केली .छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानांमध्ये १९०२ ला आरक्षणाची तरतूद केली होती. कारण इथल्या भट ब्राह्मण बहुजन समाजाला त्यांचे अधिकार देत नव्हता .त्यामुळे त्यांनी आपल्या संस्थानात आरक्षणाची क्रांतिकारी सुरुवात केली होती .त्याच अनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम ३४० नुसार ओबीसी वर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद केली. भारतीय संविधान भाग तीन मूलभूत अधिकार कलम १६ नुसार मागासवर्गीयांना सवलती देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती हे वर्ग निश्चित झाल्यानंतर उरलेल्या मागासवर्गाला ओबीसी म्हणून गणल्या गेले. पण चालक उच्चवर्णीय राजकर्त्यानी ओबीसी समूहाला मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेतून बाहेर फेकले .तरी एकही ओबीसी पुढारी याबाबत काहीच बोलत नाही .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सरकार हिंदू कोड बिल व मागासवर्गीय आयोग गठित करत नाही म्हणून दि.१० आक्टोंबर १९५१ ला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.अखेर शासनाने मागासवर्गीय लोकांच्या आरक्षणासाठी २९ जानेवारीला १९५३ ला काका कालेलकर आयोग गठित केला .त्यांनी आपला अहवाल १९५५ ला पूर्ण केला. पण तो संसदेपुढे येऊ दिला नाही.

जनता सरकारच्या निवडणुकीतील आश्वासनानुसार १.१ .१९७९ ला खासदार विन्देश्वर प्रसाद मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला .त्यांनी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या ३७४४जाती शोधून काढल्या. हा अहवाल ३१.१२.१९८० ला सादर केला .पण त्याच्या शिफारसी लागू करण्यात आल्या नाही. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी माननीय कांशीराम , आंबेडकरवादी नेते, तसेच ओबीसी वर्गातील मान्यवर मंडळी, समाज सुधारक, साहित्यिक यांनी समाजामध्ये एक नवक्रांती केली. पण बहुसंख्य ओबीसी बांधव यांनी त्यांना साथ दिली नाही. नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग हे जेव्हा भारताचे प्रधानमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी अवघ्या आठ महिन्यात ७ ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला .त्यामुळे संघ परिवाराने रान उठवले .रथयात्रेच्या अनुषंगाने त्याचप्रमाणे रामायण व महाभारत या मालिकेद्वारे त्यांनी इथल्या ओबीसी वर्गाला आपल्याकडे वळवले. त्यामुळे ओबीसी वर्गाचा फायदा न होता प्रस्थापित राजकारणाचा विजय झाला. परंतु न्यायालयीन निकालाने ओबीसी बांधवाचा विजय झाला.

ओबीसी मंडल आयोग लागू झाले असले तरी त्यांना २७ टक्के आरक्षणावर समाधान मानावे लागले. ओबीसी बांधवांनी सुवर्ण समाजाच्या आर्थिक आरक्षणाला विरोध केला नाही. त्यामुळे ओबीसी बांधवांना स्वतःच्या हक्काबद्दल जाणीव नाही असेच म्हणावे लागेल .धर्म व जातीच्या श्रेष्ठवादातून जोपर्यंत ओबीसी बांधव बाहेर येणार नाही. तोपर्यंत त्याला खरा मंडल आयोग समजणार नाही आणि पूर्ण लागू होणार नाही. त्यामुळे आता तरी ओबीसी बांधवांनी आपल्या राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी नव्या विचारांसोबत जुळवून घ्यावे .

* वर्तमानातील ओबीसी समाजाची स्थिती

भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पण अनेक ओबीसी बांधव देशाला धर्मनिरपेक्ष न मानता सर्वधर्मसमभाव असा सनातनी विचारांचा आग्रह धरतात. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा जो विकास व्हायला हवा होता तो होताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजातील शिक्षित व श्रीमंत समाजातील बहुसंख्य बांधव हे इतर जातीला सोबत घेऊन एकत्र काम करत नाही. त्यामुळे हा पांढरपेशीय झालेला आहे. ओबीसी मध्ये काही जाती स्वतःला श्रेष्ठ मानतात. अनुसूचित जाती ,जमाती यांच्या आंदोलनाला हा वर्ग सहसा पाठिंबा देत नाही .महात्मा जोतीराव फुले ,छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना ते स्वीकार करत नाही .तर सनातनी वैदिक विचारांचा भारवाहक म्हणून ते स्वतःला प्रमोट करतात. म्हणून ओबीसी समाजांनी आपली विचारधारा कोणती हे ठरवणे काळाची गरज आहे .कुंडली पाहून लग्न करणे,चारधाम जाणे,मुलाचे नाव ब्राह्मणाला विचारून ठेवणे या अवैज्ञानिक गोष्टीचा पगडा ओबीसींवर आहे.

ओबीसी समाजाचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास कमकुवत असतांना आपल्या पाल्याला धर्माचे शिक्षण देण्यात त्यांना बरे वाटते. उच्चिवर्गीय मुले परदेशी शिकायला जातात.मात्र आमचे ओबीसी बांधव हिंदू धर्माच्या पायाचा दगड बनतात . या धर्माने कितीही फायदा झाला तरी तो ओबीसीचा होऊ शकत नाही .कारण धर्मधिष्टीत राज्यात शूद्रवर्ग हा गुलाम म्हणूनच जगला होता. आणि आता सुद्धा त्याच पद्धतीमध्ये जगत आहे. यासाठी नव्या परिवर्तनवादी विचारांची ओळख ओबीसी समाजाने समजून घ्यावी .आपल्या मुलाला मंदिरामध्ये पाठवण्यापेक्षा ग्रंथालयात पाठवावे. जेणेकरून आपला मुलगा हा भारतीय संविधानातील आपल्या अधिकाराबद्दल जागृत होईल. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवेल. तरच ओबीसी समाजाचे भले होऊ शकेल.आपला इतिहास आपण समजून घेतला पाहिजे .आज देशामध्ये ६५ टक्के एवढा ओबीसी वर्ग असताना तो संघटित नाही. एससी,एसटी ,मुस्लिम यांच्या विरोध करण्यासाठी राजकीय पक्ष ओबीसी समाजाचा वापर करताना दिसतात. त्यामुळे अशा राजकीय पक्षांना सोडचिट्टी देऊन नवे राजकीय समीकरण बनवण्यासाठी ओबीसी समाजाने आपली शक्ती खर्ची घालावी. संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून भेदाभेद जातिवाद, श्रेष्ठ कनिष्ठ, भाषावाद, प्रांतवाद, स्पृश अस्पृश्य असा जो वाईट विचार आहे याला सोडून देऊन संविधानातील नवीन माणूस निर्माण करण्यासाठी ओबीसी बांधवाने एक व्हावे. त्याशिवाय ओबीसी समाजाला गत्यंतर नाही .

ओबीसी बांधव जागा हो
संविधानाचा धागा हो
स्वः हक्काविषयी समर्थ हो
नव्या लढाईसाठी तयार हो…

* समारोप

आज भारतीय संविधान एका चक्रीवादळात सापडले असून सनातनी वैदिक धर्माची निर्मिती करण्याचे अनेक षडयंत्र केले जात आहेत. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनादिवशी संविधानाची जी पायमल्ली झाली ती अत्यंत दुःखदायक आहे. तरी आम्ही स्वतःला भारतीय समजतो. सत्तेतील सारेच अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील खासदार हे स्वतःच्या पदासाठी हपापलेले आहेत. जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी हा वर्ग आवाज बुलंद करत नाही.ज्या संविधानाने त्यांना जगण्याचा अधिकार दिला. खासदार बनण्याचा अधिकार दिला .तो अधिकार न वाचवता आपल्या राजकीय पक्षांचा प्राणवाय म्हणून ते जगत आहेत. भारतीय लोकांसोबत ते प्रतारणा करत आहेत. ओबीसी नेत्यांनी स्वतःच्या उन्नतीसाठी समाजातील तरूणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. यूपीएससी परीक्षांमध्ये न पास होता लॅटरल एंट्रीमधून जे सचिव निवडलेले आहेत ते सर्वच सुवर्ण समाजाचे आहेत व भांडवलदाराचे हस्तक आहेत. त्यांना विरोध न करता हा वर्ग नक्कीच अंधभक्तीत मशगुल आहे. राजकीय पक्षांचा फायदा जरी झाला तरी आपल्या समाजाचा तोटा होतो हे त्यांनी समजून घ्यावे.अशा कामांमध्ये ओबीसी बांधवांनी आपण होऊन सामील न होता आपली लढाई स्वतःच्या विचारातून लढली पाहिजे .आपला देश भारत आहे आणि आपण देशाचे मालक आहोत .हा आशावाद त्यांनी आपल्या मनामध्ये निर्माण करावा. परिवर्तनवादी विचारासोबत दोस्ती करून आपल्यावर अन्याय करणाऱ्या विरुद्ध एल्गार पुकारावा लागेल . याशिवाय ओबीसी समाजाला दुसरा चांगला मार्ग नाही …

जो लढता है।
उसको मंजील
मील जाती है।
जो जान निछावर
करता है।
उसको नया
जीवन मिलता है।

– संदीप गायकवाड, नागपूर
९६३७३५७४