डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन

—————————————-

 प्रा. डॉ.नरेश शंकरराव इंगळे

मु. भांबोरा ता. तिवसा

जिल्हा अमरावती.

मोबाईल- ९९७०९९१४६४

—————————————-

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यकर्तृत्वाचे विविध असे पैलू आहेत.मानवाचा सर्वांगीण विकास आणि कल्याणाच्या दृष्टीने विविध विषयावर त्यांनी अभ्यासपूर्ण असे भाष्य केले.एकाच वेळी सामाजिक परिवर्तन आणि जातीय निर्मूलनाची लढाई लढताना त्यांच्या अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनाकडे येनकेन प्रकारे विसर पडल्यागत झाला. थोर समाजसुधारक,शिक्षणतज्ञ,उत्तम पत्रकार,भारतीय घटनेचे शिल्पकार,महिला व बहुजन समाजाचे उद्धारकाबरोबरच ते एक उत्तम अर्थशास्त्री सुद्धा होते.त्यांचा अर्थशास्त्रीय व्यासंग आणि अभ्यास व्यापक स्वरूपाचा होता.त्यांच्यातील अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन अतिशय सुस्पष्ट आणि भारताच्या सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी पोषक स्वरूपाचा होता.डॉ.आंबेडकरांचे वित्तविषयक ज्ञान सखोल आणि उच्च दर्जाचे होते.मानवावाचा सर्वांगीण विकास आणि सामाजिक परिवर्तनाला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी वित्त विषयक केलेले मूलभूत लेखन त्यांचा दृष्ट्या वित्तविचाराचं महत्व अधोरेखित करणारं आहे. आंबेडकराच्या व्यक्तिमत्वातील एका सर्वात महत्त्वाच्या पैलूकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले आहे हा महत्त्वपूर्ण  पैलू म्हणजे त्यांच्यातील अर्थशास्त्री आंबेडकर होय.

डॉ.आंबेडकरांचा अर्थशास्त्र हा विषय अत्यंत जिव्हाळ्याचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषय होता.त्यांनी संपादित केलेल्या अनेक उच्च पदव्या हे त्यांचेच द्योतक आहे.त्यांनी मुंबई विद्यापीठात पदवीपर्यंत अध्ययन केल्यानंतर जगातील सर्वोत्कृष्ट आणि अर्थशास्त्राची जन्मभूमी असलेल्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि अमेरिकेतील कोलंबिया सारख्या विद्यापीठात उच्च शिक्षणाचे धडे  घेतलेत.कोलंबिया विद्यापीठात तर त्यांनी अवघ्या तीन वर्षांत २९ अभ्यासक्रम पूर्ण केले होते.या शिक्षण संस्थेत सखोल असे ज्ञान अवगत केले.सोबतच १९१८ ते १९२० या कालावधीत मुंबईतील सिडनेहंम कॉलेजमध्ये राजकीय अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून अध्यापनाचे कार्यही केलेत.ते वित्त विषयक अध्ययन आणि अध्यापनाच्या कार्यातच रमले नाहीत तर त्यांनी भारताच्या जडणघडणीतही तितकेच महत्त्वपूर्ण असे योगदान दिले आहे.

सोबतच समाजहित आणि देशहितासाठी विविध विषयावर अभ्यासपूर्ण असे मत मांडले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाच्या मौद्रिक व राजकोषीय धोरणाबरोबरच कृषी, उद्योग,सेवा,जलसिंचन,ऊर्जा, परराष्ट्र धोरण, सामुदायिक शेती, नदीजोड प्रकल्प,लोकसंख्या विषयक धोरण, दारिद्र्य निर्मूलन, दारूबंदी,करपद्धती,बाजारयंत्रणा तसेच कामगार,शिक्षण,इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबीवर त्यांनी अभ्यासपूर्ण असे भाष्य करून थांबले नाहीत तर जनपयोगी सकारात्मक आणि सुकर असे धोरणही निश्चित करून दिले जे आजही तितकेच महत्त्वपूर्ण आणि आश्वासक आहेत.या सर्व बाबींचा त्यांनी संपादित केलेल्या अनेक पदव्याच्या प्रबंधात, शोधनिबंधनात आणि वेळोवेळी केलेल्या भाषणातून प्रतिबिंबित होते.

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१३ मध्ये प्रख्यात अर्थतज्ञ प्रा. सेलीमगन यांच्या मार्गदर्शनाखाली एम.ए.साठी ” ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी “हा ४२ पानाचा लघु शोधनिबंध लिहिला.त्यात त्यांनी १७९२ ते १८५८ या कालावधीत कंपनीच्या प्रशासन आणि वित्तीय धोरणासंबंधीच्या बदलाचा ऐतिहासिक आढावा घेतला. कंपनी सरकारच्या काळात विविध कराच्या माध्यमातून सरकार भारतीय जनतेची कशी पिळवणूक करते आणि शेतकऱ्याचे शोषण करते हे त्यांनी दाखवून दिले.

१९१७ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठात पीएचडी या सर्वोच्च पदवीसाठी ” भारताचा राष्ट्रीय नफा :- एक ऐतिहासिक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन ” हा प्रबंध सादर केला.कालांतराने हाच प्रबंध १९२५ मध्ये ” ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती ” या नावाने प्रसिद्ध झाला.तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आणि घटक राज्य यांच्यातील आर्थिक संबंध १८७३ ते १९२१ या कालावधीत कसे विकसित होत गेले याबाबतचे विश्लेषण त्यांनी प्रस्तुत प्रबंधात केले. १९१७ मध्ये “लहान धारण क्षेत्र आणि त्यावरील उपाय” (स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया) ही पुस्तिका लिहिली.ती ” द जर्नी ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक्स सोसायटीच्या अंकात १९१८ ला प्रसिद्ध सुद्धा झाली.त्यात त्यांनी कृषी क्षेत्रातील समस्याचे मुलगामी असे विश्लेषण केले.ही पुस्तिका भारतातील शेतकरी आणि शेतमजुराच्या समस्यांचा उलगडा करते.१९३६ मध्ये स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील तरतुदी त्यात प्रामुख्याने कर रचनेचे स्वरूप, महिला सक्षमीकरण, पूरक व्यवसाय,कुटुंब नियोजन आणि भांडवल इत्यादी महत्त्व पूर्ण बाबीवर प्रकाश टाकते.

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वित्तविषयक विचारांची प्रासंगिकता आजच्या घडीलाही नाकारता येत नाही इतकी प्रगल्भता आणि दूरदृष्टी त्यांच्या विचारात आहे.त्यांनी चलन विषयक केलेली मांडणी भारताच्या मौद्रिक धोरणाला नवी कलाटणी देणारी आहे.

१९२३ मध्ये डॉ.आंबेडकरांनी एडविन कॅनन यांच्या मार्गदर्शनाखाली डी. एस.सी.पदवीसाठी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या जगप्रसिद्ध विद्यापीठाला ” द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन अँड सोल्युशन ” हा अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रबंध सादर केला.या प्रबंधात १८६० ते १८९३ या कालावधीत भारतीय रुपयाची चलनाचे परिणाम म्हणून कशी जडणघडण होत गेली याबाबतचे सखोल विवेचन केले.

तसेच भारतीय रुपयाचा विनिमय दर ठरविण्यास उद्भवणाऱ्या अडचणी व त्या दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवितानाच भारतीय रुपया आणि ब्रिटिश पौंड यांच्यातील तफावत कंपनी सरकारला कशी फायदेशीर आहे आणि आर्थिक दृष्ट्या विकासनशील भारतासाठी कशी हानिकारक आहे हे वास्तव त्यांनी साधारासह अभ्यासपूर्ण असे मांडले.त्यावेळी आणि आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मौद्रिक धोरणासाठी प्रासंगिकच आहे.या प्रबंधाची जगानेही तितक्याच उत्स्फूर्तपणे दखल घेत १९२३ मध्ये पी.एस.किंग अँड सन कंपनी लंडन या नामांकित कंपनीकडून पुस्तक रूपात हा प्रबंध प्रकाशित करण्यात आला. पुस्तकाची मौलिकता इतकी की, छापलेल्या प्रति अल्पावधीतच संपल्याने या पुस्तकाचे १९४७ मध्ये पुनर्मुद्रण करण्यात आले.

या पुस्तकाचे “हिस्टरी ऑफ करेन्सी  अँड बँकिंग” असे नामकरण करण्यात आले असून या पुस्तकाची दोन खंडात विभागणी करण्यात आली. पहिल्या खंडात प्रॉब्लेम ऑफ रुपी तर दुसऱ्या खंडात हिस्टरी ऑफ करन्सी अँड बँकिंग असे नाव देण्यात आले. दुसरा खंड प्रकाशित होऊ शकले नसल्याचे शल्य बाबासाहेबांना कायम राहिलेत.सदरच्या ग्रंथामध्ये भारतीय रुपयाचे उत्क्रांती, भारतासाठी आदर्शवत चलन पध्दती याबाबतचा परामर्श घेतला असून त्यात अनुक्रमे दुहेरी चलनातून रौप्य प्रमापाकडे,रौप्य प्रमाण आणि तिच्या अस्थैर्याची कारणमीमांसा, सुवर्णप्रमापाकडे,सुवर्ण प्रमापाकडून सुवर्ण विनिमय प्रमापाकडे, विनिमय प्रमापाची स्थिरता, सुवर्ण प्रमापाकडे परत वळताना असे एकूण सात प्रकरणे आहेत. यात भारतीय रुपयांचा अनेक अंगांनी उहापोह केला आहे.

      प्रबंधाच्या प्रारंभीच भारतातील चलनविषयक पद्धतीचा आढावा घेतलेला आहे. ब्रिटिश राजवटीपूर्वी भारतात मोगल व इतरांचे साम्राज्य होते. वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळे राजे स्व प्रणित स्वतःची सोन्या/चांदीची भिन्न भिन्न आकाराची आणि वजनाची चलने चलनात आणली होती. त्यावेळी सोने व चांदी अशी द्विधारक चलन पद्धती अस्तित्वात होती.१८३३ साली ब्रिटिश राजवटीचा एक छत्री कारभार अस्तित्वात आला. ब्रिटिश सरकारने १८३५ साली कायदा अमलात आणून सुवर्णप्रमाप पद्धती रद्द केली. संपूर्ण देशभर 180 ग्रॅम चांदीचा रुपया लागू करण्यात आला. त्यावेळी रुपयांमध्ये एकसूत्रीकरण झाले असले तरी रुपयाचा प्रश्न कायम राहिला.राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या गरजा भागविण्यासाठी चलनाची मोठ्याप्रमाणात कमतरता भासू लागली. वाढती मागणी व मर्यादित चलन पुरवठ्यामुळे मागणी पुरवठ्यात असंतुलनाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मर्यादित असलेल्या चांदीचीही मागणी वाढू लागली परंतु मर्यादित पुरवठ्यामुळे चांदीच्या किमतीही वाढू लागल्यात. त्याचवेळी  लोक चलनाऐवजी नाणी वितळून चांदीला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती अधिक बळावली.चांदीच्या अनुपलब्धतेमुळे चांदीची चलने अपुरी पडू लागलीत.ही बाब लक्षात घेऊन चांदीच्या मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनाला वेग आला होता.परिणामतः सोन्यापेक्षा चांदीची किंमत व पर्यायाने चांदीच्या चलनाची किंमत कमी अशी स्थिती निर्माण झाली.यास युरोपातील निरमुद्रीकरण सुद्धा कारणीभूत ठरलेत.याशिवाय युरोपातून सोने चांदीवर कडक बंधने लादल्याने आयात करणे देखील अवघड होऊन बसले होते.या सर्व घटकाचा परिणाम म्हणजे भारतीय रुपया आणि इंग्लंड मधील पौंड यांच्यातील विनिमय दर स्थिर ठेवणे अवघड होऊन बसले होते. म्हणून भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये विनिमयाचे साधन म्हणून काय असावे याबाबतच्या विचार मंथनाला सुरुवात झाली.

      त्याकाळी चलन निश्चितीसाठी जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ प्रोफेसर जॉन मनार्ड केन्स यांचा ग्रंथ हा प्रमाण मानला जात असे. केन्सने ब्रिटिश सरकारला सादर केलेल्या अहवालात भारतासाठी चलन पद्धती म्हणून सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीची शिफारस केली होती.( तसेच हेनरी फावलर आणि एम लिंडसे समितीने सुद्धा सुवर्णा विनिमय प्रमाण पद्धतीची शिफारस केली होती ) या पद्धतीमध्ये कागदी चलनाचे निश्चित दराने सोन्यामध्ये करण्याची सुविधा आहे.अर्थात देशातील चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते.कागदी चलनाचे सोन्यात रूपांतर करण्याची हमी ही सरकारने घेतलेली असते.चलन निर्मिती ही सोने आणि चांदीच्या उपलब्ध साठ्यावर अवलंबून न राहता चलन व्यवस्थेत लवचिकता निर्माण होते.रुपया सुवर्णात परिवर्तित करून मूल्य आपोआप स्थिर होते असा केन्सचा दावा होता.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केन्स प्रणित पद्धतीला कडाडून विरोध दर्शवून सुवर्ण प्रमाप पद्धतीचा पुरस्कार केला.प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथातून केन्स समर्थित  प्रचलित सिध्दांताला अनुभवाधिष्ठित पुरावे सादर करून जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले.त्याचीच परिणीती म्हणून ब्रिटिश सरकार कडून रॉयल समिती नेमण्यात झाली. रॉयल कमिशन समोर मत व्यक्त करताना त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केलेत.रुपयाचा विनिमय दर निश्चित करताना अन्य चलनाच्या तुलनेत रूपांतर काय असावे? रुपयांचा विनिमय दर निश्चित करावा का? असे प्रश्न उपस्थित केले होते.डॉ.आंबेडकर पुढे म्हणतात की, सुवर्ण विनिमय पद्धती जरी लवचिक असली तरी ती लवचिकता ही दुधारी शस्त्राप्रमाणे असते.चलन  निर्मिती किती करावी याबाबतीत तितके बंधन नसते.ती सर्वस्व सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असते.अशावेळी जर बेजबाबदार सरकार असेल तर आपल्या सोयीनुसार मनमानी चलन निर्मिती करतील.परिणामतः व्यवहारात अतिरिक्त चलन पुरवठा आणि त्याचा परिणाम म्हणून मुद्रास्फितीला बळ आणि त्याचे रूपांतर भाववाढीस होते.वाढत्या महागाईची झळ ही सर्वसामान्य नागरिकांनाच सोसावी लागते.अधिकच्या चलन निर्मितीने किंमत वृद्धी तर होतेच शिवाय रुपयांची क्रयशक्ती सुद्धा कमी होऊन रुपयाचे विनिमय मूल्य सुद्धा घटते.विनिमय मूल्य हे शेवटी त्याच्या सामान्य क्रयशक्तीनेच निर्धारित होते. डॉ.आंबेडकर हे भाववाढ नियंत्रणाला आणि रुपयाच्या स्थैर्याला अधिक प्राधान्य देतात. यासाठी केंद्रस्थानी एखादी प्रभावी नियंत्रण पद्धती असावी असे मत त्यांनी १९२६ मध्ये हिल्टन यंग कमिशन समोर साक्ष देताना व्यक्त केले.त्यातूनच पुढे रिझर्व बँक अस्तित्वात आली.डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारातच रिझर्व बँकेच्या स्थापनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती असे कुणीच नाकारणार नाही.

     रुपयाच्या स्थैर्यासाठी ते अपरिवर्तनिय कागदी चलन पद्धती मर्यादित चलन निर्मिती सह सुचवितात.चलनाच्या बहिर्गत मूल्याबाबत डॉ.आंबेडकर म्हणतात की,चलनाचा विनिमय दर हा चलनाच्या खरेदी शक्ती समता सिद्धांतानुसार ठरतो. चलनाच्या खरेदी शक्तीत बदल झाल्यास चलन दरात सुद्धा बदल होतो आणि त्यानुसार विनिमय दर निश्चित होतो.भारतीय चलनात सुधारणा सुचितात की, रुपयाला सुवर्णात परिवर्तित न करता त्याला एका ठराविक दरात उपलब्ध केल्याने रुपयाला स्थैर्य प्रदान करता येऊ शकते व ते देश हितासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते असे मत व्यक्त केले.सोबतच रुपया नाणे पद्धती बंद करावी,सोन्याची टाकसाळ निर्माण करावी,सोन्याचे नाणे आणि रुपयातील प्रमाण निश्चित करावे असेही डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेले आहेत.

      डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथामध्ये १८०० ते  १८९३ या कालखंडातील सुवर्ण प्रमापाचे पुराव्यानिशी विश्लेषण केले आहे.रुपयांची चलनाचे परिमाण म्हणून कशी जडणघडण होत गेली त्याचे सखोल विवेचन केले. सामाजिक,आर्थिक स्थैर्यासाठी विनिमयाचे साधन म्हणून रुपयाचे स्थान डळमळीत होऊ नये म्हणून भारतासाठी आदर्श चलन पद्धती म्हणून सुवर्णप्रामाप पद्धतीचे जोरदार समर्थन केले. त्यासाठी त्यांनी टेम्पल योजना (१८७२),स्मिथ योजना (१८७६) शील योजना (१८९२) यासह अनेक योजनाचे अवलोकन करून आकडेवारी सह माहिती आपल्या प्रबंधात समाविष्ट केली. डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, सुवर्ण परिणामांमध्ये वस्तूच्या किमतीत स्थैर्य येते आणि सुवर्ण विनिमय परिमाणाचा अंगीकार केल्याने वस्तूच्या किमती वाढल्या असल्याचे मत हिल्टन यंग कमिशन पुढे मत मांडताना व्यक्त केले.

     सध्या स्थितीमध्ये सुवर्ण विनिमय पद्धती आणि सुवर्ण प्रमाप पद्धती या इतिहास जमा झाल्या आहेत.काळानुसार आर्थिक संदर्भही बदललेले आहेत मात्र भारताने केन्सच्या पद्धतीचा स्वीकार केल्याने देशाचे अपरिमित  नुकसान झाल्याचे त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणीतून दाखवून दिल्याचे कुणीच नाकारणार नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तत्कालीन वेळी घेतलेली भूमिका किती समर्पक आणि देश हिताची होती तिचे महत्व आजही तितकेच महत्वपूर्ण आहे.

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

श्रीसंत शंकर महाराज कला व वाणिज्य महाविद्यालय पिंपळखुटा

ता. धामणगाव रेल्वे

जिल्हा अमरावती.

मोबाईल- ९९७०९९१४६४

—————————————-