आश्वासनांची कोटींच्या कोटी उड्डाणं..!

निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते जनतेवर आश्वासनांची खैरात करू लागतात. यातली एक खैरात ऐन मतदानाच्या आदल्या रात्रीची व वेगळी असते. तिची ही चर्चा नाही. ती करण्यात अर्थ नाही. कारण ती साऱ्यांना ठाऊक आहे. आताच्या पाच राज्यातील विधान  निवडणुकांनीही जनतेवर आश्वासनांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे.निवडणुकांच्या आधी बर्‍याच गोष्टी मोफत देणार असल्याची आश्वासने दिली जातात. वास्तविक ही आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर जनतेच्याच पैशांतून पूर्ण करण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. मात्र या आश्वासनांच्या जोरावर. सर्वच  राजकीय पक्ष मतदारांची दिशाभूल करतात.

मोदींच्या सरकारने पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांची कामे आपल्या नावावर खपवली व तसे करताना प्रत्येक नागरिकाला १५ लाख रुपये देण्याचे एक पावसाळी आश्वासन दिले. दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे, गंगेच्या शुद्धीचे व नागपूरच्या नाग या सांडपाण्याच्या नाल्यातून जहाजे नेण्याचे होते. ही सगळी आश्वासने स्वप्नासारखीच अखेरपर्यंत राहिली. मेट्रोचा भूलभुलैया व बुलेट ट्रेनची वेगवान आश्वासने फारच थोडी खरी व अर्धवट राहिली. काँग्रेसच्या आश्वासनांमध्ये फार भव्य वा दिव्य असे काही नाही. त्यात मंदिर वा ईश्वर नाहीत, असलेच तर त्यात मानवी प्रश्नांचे व गरजांचे प्रतिबिंब आहे. मोदींच्या आश्वासनात औद्योगिकीकरण होते. मात्र त्यांच्या कारकिर्दीत काही उद्योगपतीच तेवढे वाढले. औद्योगिक उत्पादन मात्र कमी झाले. नवे उद्योग आले नाहीत, विदेशी गुंतवणुकीचे नुसते आकडे आले, गुंतवणूक मात्र आली नाही, विषमता वाढली आणि बेरोजगारी कोटींवर गेली.

निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये मतदारांना विविध गोष्टी मोफत देणार असल्याची आश्वासने दिली जातात. अशा प्रकारच्या आश्वासनांना रोखणे आवश्यक आहे. मतदारांना मोफत गोष्टी देणार असल्याच्या आश्वासनांतून प्रलोभने दाखवणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.तरी देखील पाच राज्यांच्या विधान सभा निवडणुकीत कोटीच्या कोटी रुपयांची आश्र्वाशासने दिली जात आहे.तेलंगणामध्ये ३० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात विवाहप्रसंगी नववधूला दहा ग्रॅम सोने आणि एक लाख रुपये रोख आणि विद्यार्थ्यांना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.या आधी देखील कर्नाटक विधासभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने जनतेला पाच आश्वासने देत निवडणुक जिंकली होती.

निवडणुकांच्या आधी बर्‍याच गोष्टी मोफत देणार असल्याची आश्वासने दिली जातात. वास्तविक ही आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर जनतेच्याच पैशांतून पूर्ण करण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. मात्र या आश्वासनांच्या जोरावर राजकीय पक्ष मतदारांची दिशाभूल करतात. या पार्श्वभूमीवर अशा मोफत गोष्टींची आश्वासने देणार्‍या राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी. संबंधित राजकीय पक्षांची नोंदणी तसेच त्यांचे निवडणूक चिन्ह रद्द करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनीसर्वोच्च  न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

विविध आश्वासनांच्या माध्यमांतून मतदारांना प्रलोभन दाखवणे कितपत योग्य आहे? मोफत गोष्टी देण्याबाबत दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांचे बजेट हे नियमित बजेटपेक्षाही मोठे असते. भले ही भ्रष्ट प्रथा नसेल, परंतु यामुळे असमानतेची परिस्थिती निर्माण होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायूमर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. तसेच याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन देऊन मतदारांना भुलवणे कितपत योग्य आहे, अशी विचारणा करत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणी नंतर निवडणूक आयोगाणे  आता केडक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. निवडणुक पूर्वीची आश्वासने ही निवडणूक जिंकण्याची खैरात असते..मतदारांना दिलेले एक प्रकारचं प्रलोभन असते.प्रलोभन देणे हे कायद्याला धरून नाही.लोकशाहीत सत्तेची अभिव्यक्ती जनमतातून व्यक्त होत असते आणि जनमत हे निर्भिड,निःपक्ष असायला पाहिजे.प्रलोभनाला थारा नसावी.हेच लोकशाहीला अपेक्षित आहे.

९५६१५९४३०६