गौरव प्रकाशन मुंबई प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत हॉटेल, उपहारगृहे आणि बारमधील ऑर्केस्ट्रा व अश्लील नृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणा विधेयकावर चर्चा करताना आमदार संजय खोडके यांनी सरकारच्या भूमिकेवर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
खोडके म्हणाले की, केवळ नवीन कायदा करून उपयोग नाही. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच जर निष्क्रिय किंवा कुचकामी ठरत असेल, तर अशा विधेयकाचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसोबतच परवाना देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्याची तरतूद कायद्यात असणे गरजेचे आहे.
नवीन सुधारणा विधेयकानुसार हॉटेल्स आणि बारमधील ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमांसाठी आता पोलीस परवाना अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे संगीत आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कलाकारांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता संजय खोडके यांनी व्यक्त केली. शेकडो कलाकारांच्या रोजगारावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, अनेक वेळा परवाना देणारी यंत्रणा आणि परवानाधारक यांच्यात हितसंबंध निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत केवळ हॉटेल किंवा बार चालकांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर दोषी अधिकारी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाईची स्पष्ट तरतूद असावी.
यावेळी त्यांनी माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या काळातील डान्सबार बंदी कायद्याचा उल्लेख केला. त्या काळात संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला थेट जबाबदार धरण्याची तरतूद असल्यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली होती, असे त्यांनी सांगितले.
संजय खोडके यांनी सरकारला आवाहन करताना स्पष्ट केले की, कायद्याचा खरा धाक निर्माण करायचा असेल तर जबाबदारी निश्चित करणारी आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणारी मजबूत यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
