मुंबई :
अमरावती शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागालाच कायम ठेवून कामाला गती द्यावी, अशी जोरदार मागणी विधान परिषद आमदार संजय खोडके यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली. महारेल (MRIDC) कडे हे काम हस्तांतरित केल्यास सर्व तांत्रिक मान्यता, आराखडे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया नव्याने कराव्या लागतील. त्यामुळे प्रकल्पाला मोठा विलंब होऊन काम रखडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षभरापासून सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद असलेल्या अमरावती रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी मार्च २०२६ च्या राज्य अर्थसंकल्पात १२५.३७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता, डिझाईन आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात केली आहे.
सभागृहात माहिती देताना आमदार संजय खोडके म्हणाले की, अमरावती ते बडनेरा रेल्वेमार्गावर सुमारे १९६३ मध्ये हा रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्यात आला होता. या पुलामुळे राजकमल चौक, हमालपुरा, रेल्वे स्थानक आणि जयस्तंभ चौक यांसारख्या शहरातील महत्त्वाच्या भागांमध्ये दळणवळण सुलभ झाले होते.
मात्र स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये हा पूल धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ऑगस्ट २०२५ पासून पुलावरील सर्व प्रकारची वाहतूक बंद करण्यात आली. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला असून नागरिकांना रोजच्या प्रवासात मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नवीन रेल्वे उड्डाणपुलासाठी १२५.३७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निधीस मंजुरी दिल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष पुनर्बांधणीच्या कामाला सुरुवात केली आहे.
अशा परिस्थितीत हे काम महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MRIDC) अर्थात महारेलकडे वर्ग करण्याचे आदेश काढण्यात आल्याची बाबही आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यांच्या मते, एजन्सी बदलल्यास नव्याने सर्वेक्षण, डिझाईन, आराखडा, प्रशासकीय मंजुरी आणि विविध तांत्रिक प्रक्रिया पुन्हा कराव्या लागतील. त्यामुळे प्रकल्पाला मोठा विलंब होण्याची तसेच काम रखडण्याची शक्यता निर्माण होईल.
अमरावती शहरातील मुख्य बाजारपेठांना जोडणारा आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा रेल्वे उड्डाणपूल नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच काम कायम ठेवून १२५.३७ कोटी रुपयांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनातून केली.
