नवी दिल्ली : कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याच्या तसेच प. बंगालसह अन्य काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर विविध पक्षीय खासदारांनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळले. आधी निश्‍चित केलेल्या कार्यक्रमानुसार अधिवेशन ८ एप्रिल रोजी संपणार होते. मात्र मुदतीच्या १५ दिवस आधीच अधिवेशन संपविण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी (२९ जानेवारी रोजी) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली होती.
अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता. तर दुसर्‍या टप्प्यातील कामकाजावेळी वित्त विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. कोरोनाचे संकट वाढत दिवसांगणिक गडद होत चालले आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हेही कोरोनाबाधित झाल्याने लोकसभेच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला होता.
दुसरीकडे प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी येथील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन अधिवेशन गुंडाळले जावे, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेससह विविध पक्षीय खासदारांनी चालवली होती. एकंदर परिस्थिती पाहून अखेर सरकारने अधिवेशन आटोपते घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीठासीन अधिकारी भ्रृतहरी महताब यांनी लोकसभेचे कामकाज संस्थगित झाल्याची घोषणा केली तर राज्यसभेत सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी त्याची घोषणा केली. २३ बैठकांमध्ये १0४ तास राज्यसभेचे कामकाज चालल्याचे नायडू यांनी सांगितले. सदनाची कामकाज उत्पादकता ९९ टक्के इतकी राहिली असून गदारोळामुळे २१ तास वाया गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.
