नवी दिल्ली : देशात शेतीसाठी कर्ज घेणे अधिक सुलभ झाले आहे. केंद्र सरकारने आता शेतकर्‍यांच्या सोयीसाठी केसीसी-किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेशी जोडली आहे. दोन्ही योजना एकत्र करून केसीसी बनविण्याची मोहीम सरकारने सुरू केलीय. त्याअंतर्गत आतापयर्ंत १७४.९६ लाख अर्जांना मान्यता देण्यात आलीय. या अर्जांवर १,६३,६२७ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली.
केसीसी अंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे फक्त ७ टक्के व्याजदराने मिळतात. आपण वेळेत पैसे परत केल्यास ३ टक्के सूट मिळते. अशा प्रकारे, प्रामाणिक शेतकर्‍यांना केवळ ४ टक्के व्याजदराने पैसे मिळतात. कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान सरकारने २ लाख कोटी रुपये खर्चाची र्मयादा असलेली किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची घोषणा केली होती. त्यापैकी २५ लाख कार्ड्स बनविण्यात आली आहेत. म्हणजेच या मोहिमेअंतर्गत आणखी ७५ लाख शेतकर्‍यांना केसीसी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने २0२१-२२ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात १६.५ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचे वितरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जेणेकरुन शेतकर्‍यांना सहज कर्ज मिळू शकेल. विशेषत: डेअरी आणि मत्स्यपालनात गुंतलेल्या शेतकर्‍यांना याचा जास्त फायदा होणार आहे. पंतप्रधान किसान योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांनी केसीसी योजनेचा लाभ घ्यावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. जेणेकरुन त्यांना सावकारांकडून व्याजावर कर्ज घेण्यापासून रोखता येईल. देशात जवळपास ८.५ कोटी केसीसी धारक आहेत. पीएम किसान योजनेचे सुमारे ११ कोटी लाभार्थी आहेत.
सरकारच्या निर्देशानुसार बँकांनी केसीसी बनविण्याची प्रक्रिया शुल्क रद्द केले आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत देशातील ११ कोटी शेतकर्‍यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या बायोमेट्रिकची नोंद केंद्र सरकारकडे आहे. या प्रकरणात, दोन्ही योजना जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे आता बँक अधिकारी शेतकर्‍यांना कर्ज देताना अर्जदारांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. पूर्वी केसीसी अंतर्गत कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अवघड होती. म्हणूनच केसीसीला पंतप्रधान किसान योजनेशी जोडले गेले. आता केएमसी फॉर्म पीएम किसान योजनेच्या वेबसाईटवरच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकांना केवळ तीन कागदपत्रे घेऊन त्या आधारे कर्ज देण्यास सांगितले आहे. केसीसीसाठी अर्जदार शेतकरी आहे की नाही ते पाहण्यासाठी त्याचा महसूल रेकॉर्ड पाहावा लागेल. त्याच्या ओळखीसाठी आधार, पॅन, फोटो काढला जाईल आणि तिसरे म्हणजे अर्जदाराचे कर्ज कोणत्याही बँकेत थकबाकी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.
