सद्यस्थितीत काही शहरांमध्ये पेट्रोलची किंमत शंभर रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे जनतेत असंतोष दिसून येत आहे. दुसरीकडेया दरवाढीमुळे एप्रिल ते डिसेंबर २0२0 दरम्यान सरकारला ४.२१ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच स्वस्त होण्याची चिन्हंआहेत. उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. १५ मार्चपर्यंत किंमती कमी होऊ शकतात १५ मार्चपर्यंत कर कमी करण्याचा निर्णय घेता येईल. सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. गेल्या दहा महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत दुपटीने वाढली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत सध्या सरासरी ९२ आणि ८६ रुपयांवर आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल शंभर रुपयांच्या पलीकडे आहे. अशा परिस्थितीत आजूबाजूच्या लोकांकडून दबाव वाढल्याने सरकार उत्पादन शुल्क कमी करू शकते. केंद्र उत्पादन शुल्क व राज्ये कर आकारतात. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर आकारतात. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट कर कमी करण्याची मागणी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सरकारवर टीका करताना पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीमध्ये आणण्याची सूचना केली होती. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दुप्पट कर लावला जातो. गेल्या १२ महिन्यांत केंद्र सरकारने दोन वेळा उत्पादन शुल्क वाढवले आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा फायदा लोकांना देण्याऐवजी सरकार स्वत:च महसूल वाढवण्यावर केंद्रित आहे. राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. कर कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काही राज्यांशी चर्चादेखील करीत आहे. तथापि, पंजाब, बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांनी अलीकडेच पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी केला आहे. ३१ मार्च २0२0 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोलियम क्षेत्रातून ५.५६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. एप्रिल ते डिसेंबर २0२0 दरम्यान ४.२१ लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. पेट्रोलियमची मागणी कमी असताना हे घडले आहे.