डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1950 ला भारत देशाला संविधान दिले. या घटनेमुळे इथली संस्थाने खालसा झाली. राजे महाराजे यांच्या संपत्तीचे वारसा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी इंडियन पब्लिक ट्रस्ट act अमलात आला. या कायद्याने त्यांचेकडील जमिनी यांची रितसर नोंदणी करण्यात आली. त्यांचे संस्थानात आजही त्यांचे दफ्तरी नोंद , व्यवस्थापन विभाग आहेत. राजे महाराजे यांनी लोक कल्याणासाठी काही आलुतेदार व बलुतेदार समाजाला दिलेल्या इनामी, वतनी जमिनी तसेच देव देवतांची मंदिरे व त्याचे सेवक यांना दिलेल्या इनामी जमिनी यांची व्यवस्थापन करण्यासाठी कायदेशीर रित्या महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट act द्वारे स्वतंत्र धर्मादाय विभाग स्थापना करण्यात आली. त्याची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त व उप आयुक्त यांचे देखरेखी खाली सुरु करण्यात आली. शासनाने आदेश दिल्या नंतर जमिनीची चावडी भरता येत नाहीं अशा देवस्थान इनाम वर्ग 3 ची जमीन नोंदणी करण्याचे आदेश शासनाने होते. त्यामुळे माझे पणजोबा यांनी 1952 रोजी सांगली येथे जावून सात बारा उतारे नोंदणी देवस्थानच्या नावाने ट्रस्ट म्हणुन नोंदणी करण्यात आली. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील बहूसंख्य देवस्थान जमिनी यांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. पुढे त्याची नोंद तहसीलदार कार्यालये यांचेकडे इनाम पत्रक 3 ला करण्यात आली. त्या जमिनीचा वहिवाटदार सदरी जमीन ज्याच्या ताब्यात आहे त्याची नावांची नोंद करण्यात आली. ज्या देवस्थान जमिनीची नोंद देवस्थान ट्रस्ट म्हणुन करण्यात आली नाही अशा लोकांनी त्या देवस्थान जमिनी स्थानीक तलाठी, तहसिलदार, प्रांत यांना हाताशी धरून खालसा म्हणुन नोंद करून घेतल्या त्या त्याच्या मालकीच्या झाल्या. त्या जमिनी आज विक्री झालेल्या आहेत.
ज्या देवस्थान इनाम वर्ग 3 च्या जमिनी पिढ्यानपिढ्या ज्यांनी धार्मिक सेवा देत अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत, भिक्षेकरी जीवन पत्कारून जतन केल्या त्याचं जमिनी वर आज स्थानीक राजकारणी, स्वतःला धार्मिक व सामाजिक कार्यकर्ते म्हणुन घेणारे यांचा डोळा आहे. या देवस्थान जमिनी सांभाळ करणाऱ्या भिक्षेकरी जमातींनी धार्मिक सेवा देण्यासाठी, कुळाचार गोंधळ विधी, पुजा अर्चा, देवाच्या पुढें डवर व संबळ वाजवणे यासाठी मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवले. अशा कित्येक पिढ्या आमच्या अज्ञानी निरक्षर राहिल्या आहेत. परंतु त्यांनीं त्यांचें पारंपारिक धार्मिक कार्य देवाची सेवा करण्यात खंड पडू दिला नाही.
आज कोणीही उठतो नाहीं आणि पिढ्यानपिढ्या या धार्मिक कार्य करणाऱ्या भिक्षेकरी समाजाला म्हणतो की या जमिनी तुम्ही खरेदी केल्या आहेत का, या जमिनी देवाच्या आहे , तुमचा काय संबंध, असे काही ही अकलेचे तारे तोडणारे महाभाग बोलताना आधुनिक युगात दिसतात. मग प्रश्न पडतो या जमातींनी पिढ्यानपिढ्या देवाची सेवा केली त्यांचा या जमिनीवर कायच अधिकार नाही का. आपण शासनाचे कायदे तपासले तर पंधरा ते वीस वर्ष जमीन कसलेली कुळे यांच्या नावावर जामीन झालेली आहे. तसेच ते त्या जमिनिचा मालकी हक्क सांगू शकतात. परंतु देवस्थानाला देवाला धार्मिक सेवा पुरवणारा का नाही. तो का या हक्क व अधिकार यांचे पासून दूर ठेवला जात आहे.
तसेच 1952 ते 1958 च्या दरम्यान च्या काळात इथली पाटिल वतने, कुलकर्णी वतने, देशमुख सरकार वतने, मांग महार वतने,रामोशी वतने इ. प्रकारची वतनी जमिनी काही रक्कम शासनाकडे भरून खालसा करून देण्यात आली. त्या वतनी जमिनी त्यांच्या पूर्णपणे मालकी ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. परंतु देवस्थान जमिनी यांच्या बाबतीत मात्र ती सुट दिली गेली नाही.
आज जर निरीक्षण केले असता देवस्थान इनाम जमीन वर्ग 3 च्या संदर्भात असे लक्षात येते की या सेवा करणाऱ्या भिक्षेकरी समाजाची नावे सात बारा मध्ये इतर अधिकारात टाकून शासनाने त्यांचा घोर अपमान व अवहेलना केली आहे.
तसेच या जमिनीचे विकासात शासनाचे दुर्लक्ष,उदासीनता खालील प्रमाणे
- 1. देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमीन नावावर होत नाही. त्याच्यावर मालकी सांगता येत नाही कारण अशा जमिनीचा देव मालक असतो.
- 2. या जमिनीचे वाटप करता येतं नाही, पोट हिस्से पाडता येत नाहीत
- 3. या जमिनीचा 8 अ उतारा मिळत नाही तो सेवेकाऱ्यास दिला जात नाही.
- 4. कोणत्याही प्रकारचे बँकेचे कर्ज जमिनीचा विकास करण्यासाठी, जमीन कसण्यासाठी मिळत नाही.
- 5. शासनाच्या विहीर मिळण्याच्या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
- 6. जमिनीत शेत तळ्यासाठी अनुदानाचा लाभ घेता येत नाही.
- 7. जमिनीची विक्री कोणत्याही परिस्थितीत कराता येत नाही.
- 8. अशा जमिनीवर बरीच अतिक्रमणे होतात शासन त्याबद्दल गंभीर नाही.
- 9. बऱ्याच देवस्थान जमिनी राजकीय वरद हस्त मिळाल्याने विक्री झाल्या आहेत त्यावर कार्यवाही होत नाही.
- 10. देवस्थान जमिनी ज्याच्या ताब्यात आहेत त्या कुटुंबाला कुठेही अन्य ठिकाणी देवाची सेवा सोडून जाता येत नाही. देव व गावकी बघावी लागते. देवकार्य नाही बघितले तर लोकांचा रोष असतो.
- 11. कोणीही येत तुमच्या कडून जमीन काढून घेऊ, जमिनीवर अतिक्रमण करु अशी धमकी देतात.
- 12. कोणत्याही देवस्थान जमिनीला अतिक्रमणं होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसिलदार जबाबदार अधिकारी असतो. त्यांचा निदर्शनास आणून दिले तरीही सेवेकाऱ्यास हेलपाटे घालावे लागतात. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया करण्यास खर्च करावा लागतो. शासन त्याला बांधील नसते. वरुन शासन त्यांच्यावरच कार्यवाही करायला,दबाव टाकायला पुढे येते.
- 13. यांच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाचे कोणतेही धोरण, योजना नाहीत. कोणतेही मानधन मिळत नाही. भले देवावस्थनाचे मिळगत शून्य असूद्या.
- 14. शासकीय यंत्रणा, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय यांच्या भेटी देवस्थान व जमिनी ठिकाणी होत नाहीत.
- 15. बऱ्याच ठिकाणी गावातील लोकांनी देवस्थान जमिनीतील मुरूम विकला, झाडे विकली मालामाल झाली. कुणाला काही पडले नाही. झटतोय गावाचा दबाव सहन करत सेवेकरी.
- 16. यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र अशी सवलत नाही.
- 17. मुलींच्या लग्नासाठी अनुदान नाही.
- 18. मुलींना वारसा हक्काने जमिनीतील वाटा वाटप मिळत नाही. वारसा हक्कापासून वंचित ठेवले जाते.
- 19. देवस्थान मंदीर यांचेवर सेवेकरी यांचा काही अधिकार नसतो. त्यातील वाटा मागू शकत नाही.
- 20. शासनाच्या घरकुल योजनेचा फायदा मिळत नाही.
- 21. भूमिहीन शेतकरी दाखला मिळत नाही.
- 22. भिक्षेकरी भटक्या जमाती मधील देवस्थान जमिनी असलेल्या समाजाला मंत्रालयीन देवस्थान व्यवस्था समिती मध्ये अद्याप ही स्थान दिले गेले नाही. त्यांचे प्रतिनिधी त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी येणार नाहीत अशी व्यवस्था महसूल विभागात आहेत. मात्र मोठे देवस्थान चे ट्रस्ट मात्र तेथे सदस्य म्हणुन नियुक्त केले आहेत.
- 23. मंत्रालयीन देवस्थान समिती यांच्या कामाचे मूल्यमापन होत नाही. ते काय करत आहेत ते सामान्य देवस्थान इनाम असलेल्या सेवकांना माहीत नाही.
- 24. शासनाने देवस्थान इनामी जामीन वर्ग 3 च्या बाबतीत वेळोवेळी काढलेले परिपत्रक त्यांचे पर्यन्त पोहचत नाही. गाव पातळीवर तलाठी व तालुक्याला तहसिलदार बोलेल तेच ऐकावे लागते.
- 25. देवस्थान इनाम जमीन बाबत शसाना कडे स्वतंत्र नियमावली पुस्तक नाही. त्यामुळे याबाबात असलेल्या शंका निरसन होण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे वकिलांचा आधार घ्यावा लागतो.
- 26. देवस्थान इनाम जमीन वर्ग 3 संदर्भात आढावा बैठका होत नाहित. तसेच त्या शासन बैठकामध्ये या सेवेकरी समाजास प्रतिनिधित्व नाही.
- 27. देवस्थान जमिनीवर झालेल्या सात बारा जमिनीत परस्पर करण्यात आलेला बदल यावर जिल्हास्तरीय व मंत्रालयीन समितीची कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाही.
- 28. लोक अदालत मध्ये देवस्थान जमिनी संदर्भात विषय निकाली निघत नाही.
29. महाराष्ट्रात,जिल्ह्यात सध्या किती देवस्थान वर्ग 3 चा शेरा कमी करून जमिनी कोणत्या आधारावर खालसा केल्या गेल्या याची माहिती मिळत नाही.
- 30. काही देवस्थान जमिनीचा देवस्थान वर्ग 3 चा शेरा राजकीय लोक हाती घेऊन पैसे घेऊन कमी करण्यात येतो. अशा जमिनी प्लॉट पाडून विक्री होत आहेत. तर बाकी देवस्थान सेवेकरी यांचेकडे पैसे नसल्याने पडून आहेत. हा भिक्षेकरी भटक्या जमाती मधील सेवेकरी यांचेवर अन्याय होत नाही का..?
असे बरेच प्रश्न व समस्या यांचा सामना भिक्षेकरी धार्मिक सेवेकरी भटक्या जमातीला करावा लागते. यातून त्याच्या कुटुंबाच्या उज्वल भविष्याचा कधी विचार केला जाईल. त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक झाली पाहिजे. त्यांच्या प्रत्येक जमीन टिकवण्याच्या कार्यास, कायदेशीर प्रक्रियेस , अतिक्रमणं रोखण्याच्या कामास शासनाचे खंबीर पाठबळ आवश्यक आहे. नाहीतर गावगुंड त्याच्या असहायेतेचा फायदा घेत देवस्थान जमिनी बळकावल्या जाण्याची भीती आहे.
- डॉ. कालिदास शिंदे
- पाल निवासी
- विश्वस्त
- श्रीनाथ देवस्थान, दिघंची तालुका आटपाडी जी. सांगली
- 9823985351
