यवतमाळ : येत्या १५ जानेवारीला जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका साठी प्रत्यक्ष मतदान होऊ घातले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया केव्हाच सुरु झाली असून नामांकन अर्ज सुध्दा दाखल होण्याला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली असून लहानसहान ग्रामपंचायतमध्ये पक्षीय आघाडी आणि युती होणे अशक्य झाले आहे. गावपुढार्यांनी शक्यतोवर पॅनल किंवा स्थानिक आघाडी तयार करुन निवडणुक लढविण्याची तयारी केली आहे. या निवडणुका आपल्याच पक्षाने जास्तीत जास्त जिंकाव्यात असे फर्मान पक्षीय नेत्यांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना सोडले आहे. मात्र स्थानिक आघाडी व पॅनलची पक्षीय खिचडी पाहता कोण्या एका पक्षाला मोठय़ा प्रमाणात विजय मिळाल्याचे दावा करणे अशक्य होणार आहे. नुकतेच शिवसेना नेते तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत जिल्हा भगवामय करा असे आवाहन पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळाव्यात केले आहे. अश्याच प्रकारचे आवाहन इतर पक्ष नेत्यांनीही आपापल्या कार्यकर्त्यांना केले आहे. या पक्षीय राजकारणाच्या रणधुमाळीत कार्यकर्ते निवडणुकीच्या कामाला लागले. मात्र सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर घोषित होणार असल्याने सरपंच पदाची अपेक्षा असणार्यांचा अपेक्षाभंग झाला. तर सरपंचपदाचा उमेदवार निश्चित असता तर त्याने निवडणुक खर्चासाठी हात ढिला सोडला असता, मात्र आता सार्यांचीच आर्थिक कोंडी झाली आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुक ही राजकारण प्रवेशाचा पाया समजला जातो. ग्रामीण भागातील अनेकांना या निवडणुकीतून पुढे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अश्या निवडणुका लढावयाच्या असतात त्यामुळे या निवडणुकीत काही दिग्गजांनीही नशिब अजमाविण्याचे ठरवुन उडी घेतली आहे. जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायती पाच ते सहा हजार लोकसंख्येच्या असून अश्या गावात निवडणुकीचा मोठा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. काही गावात स्थानिक राजकारणाच्या वादविवादातूनही ग्रामपंचायत निवडणुकीला मोठे महत्व आले असून काही ठिकाणी या निवडणुका लढण्यास अनुत्सुक्ता दिसून येत आहे. निवडणुक लढु इच्छिणार्या राजकीय कार्यकर्त्यांचा डोळा हा प्रामुख्याने सरपंचपदावर आहे. त्यात आता निवडणुक विभागाने निवडणुक भाग घेणार्याला सातवा वर्ग पास असने हि अट टाकल्याने काही ठिकाणी अनेकांची तारांबळ उडाली आहे. यावर काही मार्ग निघतो का? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
