कोरोना होवू नये म्हणून सरकारचा विचार..!

कोरोना कमी झाला होता. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होवू नये शाळा सुरु करण्यात आल्या. पण काय आश्चर्य, विद्यार्थी वय छोटं असल्यानं व विद्यार्थ्यांना कितीही सांगून त्यांनी सुरक्षीतता न बाळगल्यानं त्यांना जरी कोरोना झाला नसला तरी ते कोरोनाचे वाहक ठरले. त्यातच कोरोना एवढा वाढला की पुन्हा लाकडाऊन लागलं व शाळा बंद झाल्या. कोरोना कमी व्हावा यासाठी.
कोरोना देशात येवून दिड वर्ष झाला. कोरोना आखुडते पाऊल घ्यायला तयारच नाही. म्हणून की काय लाकडाऊन. लाकडाऊन विद्यार्थ्यासाठी वा धनिकांसाठी नाही तर गरीबांचा विचार करुन. त्याचं कारण असं आहे की समजा धनिकांना कोरोना झालाच, तर ते पैसा खर्च करुन आपल्यावर उपचार करु शकतील. पण गरीब मंडळी………ज्यांच्याजवळ पोट भरायला पुरेसे पैसे नाहीत. ती पैशाअभावी उपचार कसा करतील अशी सरकारला चिंता आहे. त्यातच देशाची लोकसंख्या अफाट असल्यानं सरकारी रुग्णालयात देशाची लोकसंख्या विचारात घेता तेवढ्या प्रमाणात पुरेशा सोयी नाहीत. मनुष्यसाधन नाही. लसी उपलब्ध झाल्या असल्या तरी त्या लसी फारशा प्रभावी नाही.
गरीब मंडळींना कोरोना झालाच तर त्यांच्यासाठी पुरेशी सोय सरकार करीत असले तरी समजा एखादा कर्तबगार व्यक्ती कोरोना संक्रमणानं मरणच पावला तर जवळ पैसा नसल्यानं गरीबांनी जगावं कसं हाही प्रश्न सरकारला पडलेला आहे.
लाकडाऊन लावायचा. काही लोकं म्हणतात लावायचा तर काही लोकं म्हणतात नाही लावायचा. ज्यांच्या घरी आपलं पोट भरायला समस्या आहे, ते म्हणतात लाकडाऊन लावू नका आणि ज्यांचं पोट भरलेलं आहे. ते म्हणतात की लाकडाऊन लावावे. कारण त्यांना पोट भरायला भरपूर पैसा आहे. लाकडाऊन लावू नये म्हणणा-या मंडळींमध्ये सर्व प्रकारचे मजूर समाविष्ट होतात. जे काबाजकष्ट करतात. कोणी भाजीबाजारात काम करतात. कोणी बांधकाम व्यवसायात तर कोणी छोट्या मोठ्या कारखान्यात. याउलट जे लाकडाऊनची मागणी करतात, त्यामध्ये सर्व प्रकारचे सरकारी कर्मचारी येतात. कारण या कर्मचा-यापैकी काही कर्मचा-यांजवळ बक्कळ पैसा असतो. त्यांना लाकडाऊनचा कोणताही फरक पडत नाही. कारण लाकडाऊन काळातही त्यांचं वेतन सुरुच असतं. त्या वेतनात थोडीशीही कटूता नसते. पण मजूर वर्ग जर घरी बसला तर त्यांचं वेतन हे मुळात या लाकडाऊन काळात बंद होतं.
कर्मचा-यांचा विचार केल्यास असे कर्मचारी की ज्यांच्याजवळ भ्रष्टाचारी मार्गानं कमविलेला पैसा असतो. त्यांना काय फरक पडणार आहे बरे! पण गरीब वर्गाला लाकडाऊन लावला तरी फरक पडतो, नाही लावला तरी फरक पडतो. त्याचं विश्लेषण मुळात पुढीलप्रमाणे करता येईल.

समजा लाकडाऊन लागलंच तर सर्व प्रकारची मजूरांची कामं बंद होतील. त्यामुळं ज्या मजूर मंडळीकडे कामावर गेल्यावरच चूल पेटू शकते. त्यांची चूल पेटणे शक्य नाही. त्यातच त्यांच्या घरी उपाशी राहण्याची वेळ येवू शकते. याउलट समजा लाकडाऊन नाही लावल्यास हा कोरोना त्यांच्या रुपात वाढू शकतो नव्हे तर तो कोरोना संपर्कात आल्यानं त्यांनाही होवू शकतो, त्यातच त्यांच्याजवळ पुरेसा पैसा नसल्यानं घरचा कर्तबगार व्यक्तीही दगावू शकते. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास लाकडाऊनच्या सुरु आणि बंदचा विचार करतांना सरकारजवळ विचार करायला मार्गच नाही. एकंदर त्यांच्याजवळ संभ्रम निर्माण करणारी स्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारलाही काय करावे सुचेनासे झाले आहे. तसेच ज्या देशात सत्तर टक्के गरीबी आहे. जी गरीबी आज कमी झालेली नाही, जी गरीबी या वाढत्या लोकसंख्येमुळं आली, ज्या लोकांनी देशाच्या लोकसंख्येचा प्रश्न लक्षात न घेता एकापेक्षा जास्त मुलं पैदा केली, अजूनही करीत अाहेत. अशांचं पोट कसं भागवायचं? अशांचाही जीव कसा वाचवायचा? याबाबतही सरकारजवळ मोठा विचार असून सरकारलाही चिंता लागली आहे. मुळात या देशात जनतेनंच मुलं पैदा करुन संकट निर्माण केलेले असून आता लाकडाऊन लावायचे की नाही लावायचे ही संभ्रमाची स्थिती सरकारपुढे निर्माण झाली आहे, त्यातच लाकडाऊन लावलं तरी जनता ओरडणार आणि लाकडाऊन नाही लावला तरी जनता ओरडणार. त्यामुळं काय करावं हे सरकारलाही कळेनासे झाले आहे. यात सरकारचा दोष जरी नसला, तरी सरकार हे लोकांचे मायबाप आहेत. त्यातच मतदानानं सरकार निवडून येत असल्यानं सरकारची स्थिती इकडे आड आणि तिकडं विहिर अशी झालेली आहे. कदाचित सरकार लाकडाऊन लावेलही कोरोनाला हरविण्यासाठी. ती सरकारचीच नाही तर आपली स्वतःची गरज आहे. तेव्हा आपण आपलं मताचं राजकारण न करता केवळ कोरोनाला हरविण्यासाठी सरकारला नावबोटं न ठेवता सरकारला सहकार्य करावे. कोणत्याही प्रकारचे दुषणं लावू नये. तसेच त्यातच आपले भलेही आहे.

अंकुश शिंगाडे

नागपूर

९३७३३५९४५०