महापालिकेची मालमत्ता कर सुधारणा समर्थनिय नाही-आ सौ. सुलभाताई खोडके
* सद्याचा बेस रेट कायम ठेवूनच नियमाप्रमाणे मालमत्ता कर प्रणाली सुलभ करण्याची सूचना
* मालमत्ताधारकांच्या आक्षेपांचे समिती मार्फत निराकरण होई पर्यंत नवीन कर निर्धारण नकोच: आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांचा रोख ठोक पवित्रा
गौरव प्रकाशन
अमरावती (प्रतिनिधी) : अमरावती महापालिकेच्‍या उत्‍पन्‍नाच्‍या मुख्य स्‍त्रोत म्‍हणून मालमत्ता कर आकारणी केली जाते. यातून नागरीकांनाही आवश्‍यक सोई सुविधा उपलब्‍ध करण्‍याचा स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थाच्‍या प्रयत्‍न असतो. मात्र कर सुधारणा व नविन आकारणी करत असतांना गतवर्षीचा कर मुल्‍य निर्धारणाला अनुसरुन वाढीव आकारणी करणे अपेक्षित आहे. सद्याची महापालिकेने केलेली कर आकारणी अनेक तांत्रिक बाबीमुळे गुंतागुंतीची वाटत असून त्‍याबाबत मालमत्ता धारकांमध्‍ये संभ्रम व रोष निर्माण झाला आहे. तेव्‍हा सध्याचा बेस रेट कायम ठेवूनच नियमाप्रमाणे मालमत्ता कर प्रणाली सुलभ करुन मालमत्ता धारकांना वाढीव मालमत्ता करापासून दिलासा द्यावा, मालमत्ताधारकांच्या आक्षेपांचे समिती मार्फत निराकरण होई पर्यंत नवीन कर निर्धारण नकोच अशी रोख ठोक भूमिका आमदार सौ.सुलभाताई संजय खोडके यांनी व्यक्त केली.
आज दिनांक १६ ऑक्‍टोंबर,२०२३ रोजी महानगरपालिकेच्‍या आयुक्‍तांच्‍या सभागृहात झालेल्‍या मालमत्ता कर सुधारणा बाबतच्‍या आढावा बैठकीत आमदार महोदयांनी महापालिकेच्‍या मालमत्ता कर प्रणाली बाबत आढावा घेतला. अमरावती महानगरपालिकेने वर्ष २००५ नंतर वर्ष २०२३ मध्ये वाढीव मालमत्ता कर वाढ लागू केली आहे. ही कर वाढ नियमां प्रमाणे 40 टक्के पर्यंत अपेक्षित असतांना ती तब्बल 200 टक्के हुन अधिक वाढल्याने मालमत्ताधारकांना चांगलाच आर्थिक फटका बसला आहे. मागील अठरा वर्षात शहराचा झालेला विस्‍तार व वाढीव बांधकाम तसेच इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लक्षात घेता मनपानेही सुधारीत कर आकारणी केली असली तरी सदर प्रक्रिया तांत्रिक दृष्‍ट्या गुंतागुंतीची व नियमा‍नुरुप नसल्‍याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास येत असल्याचे सांगून आमदार महोदयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेचे प्रशासक, सर्व कर विभागाचे अधिकारी, सर्व झोनचे सहाय्यक आयुक्त यांनी समन्‍वय राखून स्‍थानिक मालमत्ता धारकांचा आर्थिक उत्‍पन्‍नाचा विचार करुन ती आकारणी करायला हवी होती. म्हणूनच मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी जे मागील जुने आधारभूत मालमत्ता कर निर्धारण (बेस रेट) आहे ते कायम ठेवण्‍यात यावे व ते बेस रेट नवीन मालमत्ताधारकांना सुध्‍दा लागु करण्यात यावी. तसेच या संदर्भात समिती स्थापन करुन पुर्ण निर्णय होईपर्यंत नवीन कुठलेही कामकाज मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात करण्यात येऊ नये. मालमत्ता कर आकारणी मध्ये अनेक त्रुट्या व नियमबाह्य पद्धतीचा अवलंब झाल्याने या कर आकारणी चे समर्थन होऊच शकत नाही. आगामी काळात मालमत्‍ताकरधारक विरुध्‍द मनपा प्रशासन असा संघर्ष निर्माण होवू नये यासाठी कर आकारणी मध्ये सुधारणा व नियोजन महत्‍वाचे आहे. यासाठी मनपा प्रशासनाच्‍या सहकार्यातून व समन्‍वयातूनच आता उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. म्हणूनच नव्‍याने या विषयावर समिती बनवून या समिती मार्फत मालमत्ता कर प्रणालीचा आढावा घेवून तो अहवाल सादर करण्‍याचे निर्देश यावेळी त्‍यांनी प्रशासनाला दिले. येणा-या आठ दिवसात मालमत्ता कराबाबत आलेल्या आक्षेपावर अभ्‍यास करुन प्रशासनाने अमरावतीकरांना मालमत्ता कर वाढीपासून दिलासा द्यावा. मालमत्ता कराची आकारणी कशी झाली आहे हे सोप्‍या भाषेत नागरिकांना समाजावून सांगणे अपेक्षित आहे.
नोटीस बजावतांना आपले वाढीव बांधकाम हे कराच्‍या कक्षेमध्‍ये कसे मोडले व कश्‍या प्रकारे कर आकारणी करण्यात आली याबाबतची माहिती नोटीसमध्‍ये नमूद करावे. ज्‍या मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावण्‍यात आली आहे त्‍यांची पडताळणी करुन कारवाई करावी. तुर्तास तरी ही कर आकारणी अपेक्षित नसल्‍याने याची अंमलबजावणी करतांना कायद्याच्‍या व नियमाचे अधिन राहूनच आवश्‍यक सुधारणा करा अश्‍या स्‍पष्‍ट सुचना आमदार महोदयांनी यावेळी दिल्‍या. या संदर्भात मनपा आयुक्त तथा प्रशासक देविदास पवार यांनी या संदर्भात समिती स्थापन करून आठ दिवसात योग्य उपाय योजना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
