केंद्र शासन व आरएनआय कडून होणारी वृत्तपत्र क्षेत्राची गळचेपी थांबवा

अमरावती(प्रतिनिधी) : नुकतेच दि. 29 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र शासनाने नवे प्रेस अ‍ॅन्ड रजिष्ट्रेशन ऑफ  पेरीओडीकल अ‍ॅक्ट – 2023  संसदेतून मंजूर करून घेतले आहे. मात्र सदरचे अ‍ॅक्ट अर्थात अधिनियम अंमलात येण्यापुर्वी  साधारण महिनाभर आधीपासूनच म्हणजेच दि. 26 नोव्हेंबर 2023 पासून नवे वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी करावे लागणारे ऑनलाईन अर्ज ऑनलाईन प्रणालीतून बंद केले आहे. याबाबत कारण देताना यासाठी  rni.nic.in  या संकेतस्थळावरून नव्या rni.gov.in संकेतस्थळाची निर्मिती सुरू असल्याबाबत सांगितले जाते मात्र गेल्या साधारण अडीच महिन्यांपासून सदरची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे आणि पुढे कधी सुरू होईल याबाबत कसलीही माहिती देण्यात आलेली आहे. भारताच्या इतिहासात बहुतेक पहिल्यांदाच अशा प्रकारे शिर्षक मंजुरीची प्रक्रीया बंद ठेवण्यात आली असावी.

सध्याच्या केंद्र शासनाचे वृत्तपत्रांच्या बाबतीत असलेले एकूणच धोरण पाहता सदर बाब ही वृत्तपत्र क्षेत्र मोडीत काढण्याच्या षडयंत्राची सुरूवात आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.  कारण यापुर्वी मनमानी पध्दतीने सदरच्या प्रक्रियेमध्ये अनेकवेळा अचानक बदल करण्यात आले आहे. पुर्वी वृत्तपत्र शिर्षक मंजुरी नंतर अंतीम नोंदणीसाठी 2 वर्षांचा कालावधी दिला जायचा मात्र त्यामध्ये अचानक बदल करत 1 वर्ष मुदत देण्यात आली त्यानंतर सध्या केवळ 180 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र अनेक वृत्तपत्रांकडून अंतीम नोंदणीसाठी सर्व कागदपत्र जमा केले असतानाही वर्षोंनवर्षे अंतीम नोंदणी प्रमाणपत्र वृत्तपत्रांना देण्यात आलेले नाही, तसेच नवीन नवीन क्लृप्त्या आणि त्रुटी काढून वृत्तपत्रांना त्रास देवून भ्रष्टाचाराचे मार्ग खुले करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यातच नोंदणीचा कालावधी कमी करून आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिकाधिक क्लिष्ट करून वृत्तपत्रांना त्रास देण्याचे धोरण गेल्या कांही वर्षांपासून केंद्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभाग तसेच आरएनआयने सुरू ठेवले आहे.

एकीकडे नव्या वृत्तपत्रांच्या शिर्षक मंजुरीची प्रक्रिया बंद केली असून दुसरीकडे अंतीम नोंदणीची प्रक्रिया आडमुठी केली आहे. नव्या प्रेस अ‍ॅन्ड रजिष्ट्रेशन ऑफ  पेरीओडीकल अ‍ॅक्ट – 2023 नुसार यातील मोठी प्रक्रिया ही वृत्तपत्रासंबंधीत घोषणापत्र ज्या सक्षम प्राधिकार्‍यांसमक्ष (जिल्हाधिकारी / उपजिल्हाधिकारी / प्रांत अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी  / पोलीस आयुक्त / पोलीस उपायुक्त आदी.) केली जाते त्यांच्या कार्यालयांकडून करणे अपेक्षित आहे. मात्र या नव्या प्रक्रियेबाबत राज्य आणि देशभरातील  या यंत्रणेला कसल्याच प्रकारच्या सुचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या प्रकाशकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

ऑनलाईन वार्षिक विवरणपत्र सादर करताना अनेक बाबतीत स्पष्टता नसल्याने प्रकाशकांकडून कांही चुका राहिल्याने त्याबाबत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने हजारो रूपयांच्या लेव्हीच्या नोटीसा देण्यात येत आहेत, त्यामुळे याबाबत स्पष्टता आणून अन्यायकारकरित्या लादलेली लेव्ही रद्द करावी आणि पुढे याबाबत पडताळणी होत रहावी.

केंद्र शासनाकडून त्यांच्या यादीवरील हिंदी – इंग्रजी भाषेव्यतिरिक्त भाषेत प्रकाशित होणार्‍या लघू – मध्यम वृत्तपत्रांना देण्यात येणार्‍या जाहिराती जवळपास बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे वृत्तपत्रांची आर्थिक कोंडी केली गेली आहे तसेच नव्याने गोंधळात टाकणारी प्रक्रिया निर्माण करून संपूर्ण वृत्तपत्र क्षेत्रच मोडीत काढण्याचे हे षडयंत्र तातडीने थांबविण्याबाबत कार्यवाही व्हावी अन्यथा वृत्तपत्र, संपादक, पत्रकार व यांच्या संघटनांना शासनविरोधात वृत्तपत्रातून आणि रस्त्यावर दोन्हीकडे लढा सुरू करावा लागेल याची गंभीर दखल घेण्यात यावी.

नव्या वृत्तपत्रांची शिर्षक मंजुरी प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, वृत्तपत्राच्या अंतीम नोंदणीच्या कामात होणार्‍या भष्टाचार थांबवावा, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने देण्यात हजारो रूपयांच्या लेव्हीच्या नोटीसा परत घ्याव्यात तसेच वृत्तपत्र क्षेत्र मोडीत काढण्याचे धोरण तातडीने थांबविणेबाबत कारवाई व्हावी अन्यथा आम्हांस संविधानाच्या चौकटीत आंदोलनाचा मार्ग स्विकारावा लागेल याची नोंद घ्यावी, अशी विनंती निवेदना मार्फत करण्यात आली आहे.