शिक्षणखाजगीकरण व कंत्राटीपद्धतीच्या विळख्यात..!

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.एवढेच नव्हे तर शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षण नेमण्याचा घाट देखील सरकारने आखला आहे.राज्यातील २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने हालचाल सुरू केली असून, याबाबतचे प्रस्ताव १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यातून राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

राज्यात सन २०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४ हजार ७८३ शाळा सुरू असून त्यामध्ये १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळांमध्ये २९ हजार ७०७ शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी यासाठी सरकारने या शाळा सुरू केल्या होत्या. यातून शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारसीनुसार या शाळांचे रूपांतर समूह शाळांत केले जाणार आहे. समूह शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातील, खेळ, संगीत, कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील, असा दावा सरकारकडून या निर्णयाचे समर्थन करताना केला जात आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी सरकारी निधीतून किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे. समूह शाळा विकसित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने ६२००० शाळांचे खाजगीकरण आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतलेला असून या निर्णयाच्या विरोधात राज्यभरात संतापाची लाट आहे. नऊ कंपन्यांना यासाठी ठेका देण्यात आलेला असून यातील बहुतांश कंपन्या राज्याबाहेरच्या आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार चौथी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटर, तर पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र काटकसरीसाठी कमी पटाच्या शाळा बंद करून समूह शाळा उभारल्या जात आहेत. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे यासाठी वाडी-वस्तीपर्यंत शिक्षण पोहचण्यासाठी यापूर्वीच्या शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रयत्न केला. मात्र आताची प्रक्रिया पूर्णपणे याविरुद्ध राबविली जात आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा,’ अशी मागणी पालक व शिक्षक करत आहे.

शाळा बंद झाल्यामुळे किंवा विलीन झाल्यामुळे जवळच्या मुलांना इतर शाळांमध्ये जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण हक्क कायदा-२००९सांगते की ६-१४वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना शेजारच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाईल. कायद्यानुसार, प्राथमिक शाळा (इयत्ता १ ते ५) विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटरच्या परिघात शाळा असणे आवश्यक आहे. तर इयत्ता ६ वी ते ८वी साठी ही त्रिज्या ३ किलोमीटर आहे. यामुळें अनेक मुले शाळाबाह्य राहण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

मुलींसाठी हे अधिक कठीण होणार आहे. आरटीई कायद्याद्वारे मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या जबाबदारीपासून सरकार दूर होत आहे. अनेक मुले औपचारिक शालेय शिक्षणापासून दूर जाऊ शकतात. शाळा बंद झाल्यामुळे, त्याहूनही अधिक म्हणजे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने काम केले पाहिजे.आताही राष्ट्रीय स्तरावर केवळ २५.५० टक्के शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली आहे.त्यात गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाची हमी देण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. सरकारी शाळासरकारच्या अशा पावलांमुळे समाजातील खालच्या वर्गाचे नुकसान होते. कारण सरकारी शाळांमध्ये दलित आणि मागास समाजातील मुले जास्त आहेत, ज्यांना मूलभूत शिक्षणाची सर्वाधिक गरज आहे. समताशील समाज घडवायचा असेल तर सरकारने सरकारी शाळा कमी करण्याऐवजी वाढवायला हव्यात. जेणेकरून सर्वांना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल.

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल

९५६१५९४३०६