“पीक विम्यापासून यवतमाळ वंचित; शेतकऱ्यांच्या हाती आश्वासनाचे ‘गाजर’?”
गणेश देशकरी
दारव्हा (जि. यवतमाळ) | तालुका प्रतिनिधी : खरीप हंगाम 2025 साठी काढलेल्या पीक विम्याचा लाभ अद्याप मिळाला नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त होत आहे. शासनाने एक रुपयात मिळणारी विमा योजना बंद करून शेतकऱ्यांकडून स्वतःचा हिस्सा भरून विमा काढण्यास भाग पाडले. आर्थिक अडचणीत असतानाही शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून, उसणवार करून विमा भरला; मात्र आजपर्यंत विम्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विमा कंपन्या आणि प्रशासन संगनमत करून जाचक अटी व निकष लादत आहेत. पीककापणी प्रयोग, सरासरी उत्पादन, मागील वर्षांचा डेटा अशा क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे सामान्य शेतकरी अडकतो आणि त्यातून विमा कंपन्या मोठा फायदा करून घेतात. प्रत्यक्षात नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
दरम्यान, शेजारील नांदेड जिल्ह्यासाठी तब्बल 839 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर विदर्भातील यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांना अत्यल्प निधी मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झाले असताना यवतमाळला वगळण्यात आल्याने भेदभाव झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
● हे वाचा – बौद्ध संस्कृती आणि संस्कार
यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक मंडळे दुष्काळग्रस्त घोषित करून शासनाने मदत दिली होती, मग त्याच नुकसानासाठी पीक विमा का मिळाला नाही, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. तसेच, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीवर प्रति हेक्टर मदतीची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र ती प्रत्यक्षात उतरली नसल्याचा आरोपही होत आहे.
सध्या मे महिना उलटण्याच्या मार्गावर असताना विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या पेरणीपूर्वी शेती मशागतीसाठी पैशांची गरज असताना शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. काही ठिकाणी केवळ 100 ते 800 रुपयांची तुटपुंजी रक्कम खात्यात जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांची थट्टा होत असल्याची चर्चा आहे.
राजकीय पातळीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी याबाबत ठोस भूमिका का घेतली नाही, असा सवाल शेतकरी करत आहेत. श्रेयवादाच्या राजकारणात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचीही चर्चा रंगत आहे.
यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा असल्याने येथील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून पीक विम्याची रक्कम मंजूर करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
“आश्वासनांचे गाजर देऊन शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका; अन्यथा हेच गाजर उद्या नांगर बनून सरकारविरुद्ध उभे राहील,” असा इशाराही शेतकरी वर्गातून देण्यात येत आहे.