कर्जमाफी: तात्पुरता दिलासा, कायमस्वरूपी नव्हे!
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी आणि इतर मागण्या घेऊन प्रहारचे नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी नागपुरमध्ये शेतकऱ्यांचं मोठं चक्काजाम आंदोलन सुरु केलं आहे. काहीही झालं तरी कर्जमाफी घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही,असा इशाराच त्यांनी सरकारला दिला आहे. त्यांच्या या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विदर्भ तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी नागपुरात दाखल झाले आहेत. उन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता कडू यांच्यासह हजारो शेतकऱ्यांनी नागपुरात ठाण मांडले आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती साठी बच्चू कडू आंदोलन करत असले तरी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे. कारण ती शेतकऱ्यांना त्वरितदिलासादेते,कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील,ही बाब मान्य केली तरी कर्जमाफी त्यांच्या मूलभूत समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढत नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या खर्चावर, घटत्या उत्पन्नावर आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची आवश्यकता आहे.
अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांनी दैन्यावस्था झाली.. पिकं पाण्यात वाहून गेले..शेत जमीन खरडून गेली. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं. शेतकरी शेतीमध्ये जेवढा पैसा गुंतवतो त्या तुलनेने शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नसते. उलट शेतकऱ्यांचे नुकसानच होत असते. शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे. मात्र कर्जमाफी हे त्यावरचे उत्तर नाही. कर्जमाफी ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी गोष्ट आहे.कर्जमाफी
शेतीमधील समस्यांवर दीर्घकालीन तोडगा काढत नाही. हवामानातील अनिश्चितता, कमी उत्पन्न, आणि वाढता खर्च यांसारख्या समस्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अन्यथा कर्जमाफीची गरज पुन्हा निर्माण होते.
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन, हवामान-आपत्ती, किंमत आणि बाजारपेठेशी संबंधित समस्या सुटत नाहीत. जोपर्यंत या मूलभूत समस्यांवर उपाययोजना होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या खाईत ढकलले जाण्याची शक्यता असते.काहीवेळा कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज फेडण्याच्या बाबतीत आर्थिक शिस्त कमी होऊ शकते, कारण ते पुन्हा कर्जमाफीची वाट पाहू शकतात, असेही मानले जाते. आतापर्यंत असेच होत आले आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या काळात कर्जमाफी देण्याची घोषणा करून राजकीय फायदा लाटून घेतलेला आहेत. मात्र तरी कधीच कर्ज बाजारातून मुक्त झाला नाही. प्रत्येक पक्षाने प्रत्येक निवडणुकीत आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू कर्जमाफी करू अशी घोषणा दिलेली आहेत हमी दिलेली आहेत मात्र कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करता आला नाही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता आली नाही प्रत्येक राजकीय पक्षांनी मत प्राप्त करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उपयोग करून घेतला मात्र शेतकऱ्यांची दैना अवस्था ‘जैसे थे’ च आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पेक्षा त्यांना कायमचा दिलासा देण्याची गरज आहे. यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी विमा आणि इतर साधनांचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची गरज आहे .साठवणूक, प्रक्रिया आणि वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधा सुधारल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होऊ शकते.
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध असणे ही मूलभूत गरज आहे कारण शेती व्यवसायात गुंतलेले बहुतेक लोक गरीब आहेत आणि त्यांना पैशाची नितांत गरज आहे. शिवाय, कर्जासाठी अर्ज करण्याची थकवणारी प्रक्रिया करू इच्छित नसलेले अशिक्षित शेतकरी खाजगी सावकारांकडून जास्त व्याजदराने पैसे उधार घेण्याचा पर्याय निवडतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या आणखी वाढतात. खरं तर, भारतातील शेतकरी आत्महत्यांचे ८७% कारण कर्जबाजारीपणामुळे होते. यावरून शेतकऱ्यांच्या या दीर्घकालीन संकटाचे निराकरण करण्याची गरज स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणा आणि दुःखद कर्ज परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी, भारत सरकार त्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याची ऑफर देत आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात दोन देशव्यापी कर्जमाफी कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील देशभरातील शेती कर्जमाफी सरकारने लागू केली. त्यामुळे सरकारला १०,००० कोटी रुपये खर्च आला.
यानंतर २००८ मध्ये, यूपीए सरकारने लागू केलेल्या कृषी कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती योजनेत ७१,६८० कोटी रुपये खर्च आला.विविध राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा तात्पुरता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु यामुळे पुन्हा हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो की शेतीच्या सुधारणेसाठी प्रचंड प्रमाणात पैसे खर्च केल्यानंतरही, शेतीची परिस्थिती अजूनही त्रासदायक का आहे? असे दिसते की, सरकारने देऊ केलेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन दीर्घकाळात चांगले बनवण्याचा मुख्य उद्देश पूर्ण होत नाही तर मोठ्या आर्थिक खर्चावर तात्पुरता दिलासा मिळतो. हीच वेळ आहे की आपल्याला अशा उपायाला बळकटी द्यावी लागेल जी दीर्घकालीनदृष्ट्या कार्य करेल आणि त्याचबरोबर आपल्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने सक्षम बनवेल.
शेतकऱ्यांच्या अल्पकालीन समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कर्जमाफी हा एक चांगला पर्याय वाटू शकतो, परंतु त्याचे अर्थव्यवस्थेच्या काही क्षेत्रांवर परिणाम करणारे अनेक परिणाम आहेत.
बहुतेक शेतकरी गरीब असले तरी, प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्जबाजारी असण्याची गरज नाही. काही शेतकरी गरज नसतानाही पुढील कर्जमाफी योजनेच्या आशेने कर्ज घेऊ शकतात. याचा परिणाम कर्जाची खरोखर गरज असलेल्या शेतकऱ्यांवर होईल.त्यानंतर झालेल्या नुकसानीमुळे आणि शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीमुळे बँकांना शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना कर्ज देणे कठीण होत आहे. जर हे असेच चालू राहिले तर शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागेल, जिथे शेतकऱ्यांचे शोषण होण्याची शक्यता जास्त आहे.
ठेवीदारांच्या हिताच्या बाजूने नाही.बँका ठेवीदारांकडून पैसे घेतात आणि वेगवेगळ्या करार आणि करारांनुसार कर्जदारांना कर्ज देतात. कर्जदार आणि कर्ज देणाऱ्याच्या व्याजदरांमधील फरक हा बँकेचा नफा आहे. अशा प्रकारे, कर्जमाफीमुळे बँकेला होणारे नुकसान हे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे ठेवीदारांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. कर्जमाफी योजना कर्ज शिस्तीला धक्का देतील कारण तात्पुरत्या उपायासाठी हा एक चांगला पर्याय वाटू शकतो परंतु भविष्यात तो नैतिक धोका ठरू शकतो. कारण जे शेतकरी त्यांचे कर्ज फेडू शकतील ते देखील भविष्यात कर्जमाफीचे फायदे घेण्यासाठी तसे करणार नाहीत.
शेतकऱ्यांना सुखी, समृद्ध करायचे असेल तर शेती मालाला योग्य भाव दिला पाहिजे. पीक विम्याचे संरक्षण दिले पाहिजे सिंचनाची व्यवस्था असायला पाहिजे. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करण्यासाठी एक चांगला, अधिक प्रभावी आणि दीर्घकाळासाठी काम करणारा उपाय अधिक बळकट केला पाहिजे. कर्जमाफी तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.कायमस्वरूपी नाही.
-प्रा. डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
● हे वाचा –Dr Sujay Patil : डाॅ सुजय पाटील, अकोला मानसोपचार तज्ञ शेतक-याचा खरा मित्र
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार?