मुंबई : जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम वेगाने होण्यासाठी राज्यातील १४ जिल्हय़ांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील अध्यक्षांच्या रिक्त जागांवर निवडश्रेणीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेमणूका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला गती यावी यासाठी या समितीच्या अध्यक्षांच्या रिक्त जागा भरण्याचे मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले होते, त्याप्रमाणे या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी नुकताच जातपडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत व ऑनलाईन करून पासपोर्टच्या धर्तीवर राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यादृष्टीने पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध असणे गरजेचे होते. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आभार व्यक्त केले असून, उर्वरित ७ समित्यांना देखील लवकरच पूर्णवेळ अधिकारी (अध्यक्ष) उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे.
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्र व जातीच्या दाव्यांची पडतळणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. कामकाजाचा भार लक्षात घेऊन सुरुवातीला विभागनिहाय १५ समित्या राज्यभरात कार्यरत होत्या. मात्र, कामाचा व्याप आणि उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत देता येणे शक्य व्हावे यासाठी विभागनिहाय १५ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या निरसित करुन १ जून २0१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्रत्येक जिल्हय़ाकरिता जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
