अमरावती : कोरोना प्रतिबंधासाठी शासनाकडून कडक निर्बंध लागू आहेत. हे निर्बंध लावण्याचा निर्णय आनंदाने घेतलेला नाही. मात्र, कोरोनाची साखळी तोडणे हे उद्दिष्ट असून, नागरिकांच्या जीवाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्वयंशिस्त राखून नियम पाळत कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत साथ द्यावी, असे भावनिक व कळकळीचे आवाहन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले आहे.
निर्बंध आणखी कठोर करण्याची वेळ येऊ नये
जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. ही साथ रोखण्यासाठी शासन- प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना नागरिकांचे सहकार्य असल्याशिवाय हे संक्रमण रोखता येणार नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत नागरिकांनी स्वयंशिस्त ठेवणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक अद्यापही पुरेशी काळजी घेत नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत. अशाप्रकारे दुस-याचा जीव धोक्यात घालणा-या बेजबाबदार नागरिकांना रोखणे ही आता शासन, प्रशासनासह सर्वांचीच जबाबदारी आहे. बेशिस्तीमुळे साथ वाढत राहिली तर नाईलाजाने निर्बंध आणखी कठोर करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही पालकमंत्र्यांनी दिला.
गत एका वर्षापासून आपण कोरोना महामारीविरोधात लढत आहोत. जिल्हा कोविड रुग्णालय, चाचणी प्रयोगशाळा अशी एक ना अनेक कामे गतीने पूर्ण करण्यात आली. आताही औषधे, बेड्स सुविधा वाढविणे, चाचणी केंद्रे, लसीकरणाला वेग देणे ही कामे होतच आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढू नये म्हणून निर्बंध लागू करण्यात आले. आरोग्य विभागात दहा हजार 127 पदे तातडीने भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करतच आहे. आता नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून साथ द्यावी. कोरोना प्रतिबंधक उपाय ही जीवनशैली व्हावी, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.
टाळेबंदी व्यवस्थापनासाठी निधीची तरतूद
टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनाकडून सर्व जिल्ह्यांसाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येणार आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांना सहाय्य
कोविडकाळात रोज नव्या अडचणी उभ्या राहत आहेत. या अडचणींवर शासन गेल्या वर्षभरापासून मात करत आहे. सगळीकडे कोरोना प्रतिबंधक उपचार उपलब्ध करून देतानाच, संचारबंदीमुळे वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूदही शासनाने केली आहे.
अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून महाराष्ट्रातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे. शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येणार आहे.
नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्याबरोबरच, राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांना व रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य, त्याचप्रमाणे, आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टाळेबंदीत समाजातील प्रत्येक घटकाची काळजी घेत आहे. आता या प्रयत्नांना साथ देण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. सर्वांनी मिळून सर्व नियम पाळून कोरोना महामारीवर मात करूया, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केलॆ आहे.
